Defence Acquisition: संरक्षण क्षेत्रात भारत होणार आत्मनिर्भर, 76 हजार कोटींच्या शस्त्रास्त्र खरेदीला मंजुरी

Ministry Of Defence Approved Defence Purchases: संरक्षण क्षेत्रात 'आत्मनिर्भर-भारत'च्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकत, संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने सोमवारी 76 हजार कोटी रुपयांचे शस्त्रास्त्र खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे.

Ministry Of Defence

Ministry Of Defence Approved Defence Purchases: संरक्षण क्षेत्रात 'आत्मनिर्भर-भारत'च्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकत संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने सोमवारी 76 हजार कोटी रुपयांचे रणगाडे, ट्रक, युद्धनौका आणि विमानांची इंजिन खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत ही शस्त्रे आणि लष्करी उपकरणे खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली.

संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या (DAC) बैठकीत लष्कर, हवाई दल, नौदल आणि तटरक्षक दलासाठी एकूण 76,390 कोटींच्या खरेदीसाठी अप्रेंटिस ऑफ नेसेसिटी (AON) मंजूर करण्यात आली. कोणत्याही संरक्षण खरेदीसाठी एओएन ही पहिली निविदा प्रक्रिया आहे.

संरक्षण मंत्रालयाने कोणती उत्पादने खरेदी करण्यास मान्यता दिली?

DAC म्हणजेच संरक्षण संपादन परिषदेने या खरेदींना बाय-इंडिया, बाय अँड मेक इंडिया आणि बाय-इंडिया-आयडीडीएम म्हणजेच स्वदेशी डिझाइन विकास आणि उत्पादन या श्रेणींमध्ये मान्यता दिली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने लष्करासाठी ब्रिज लेइंग टँक्स, अँटी टँक गाईडेड मिसाईल्स (ATGMs), रफ टेरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक्स (RFLTs) आणि वेपन लोकेटिंग रडार (WLRs) ने सुसज्ज व्हील आर्मर्ड फायटिंग व्हेइकल्स (AFVs) खरेदी केले आहेत.

नौदलासाठी किती कोटींच्या युद्धनौका मंजूर झाल्या?

नौदलासाठी (Indian Navy) 36 हजार कोटींच्या कॉर्विट्स (Warships) मंजूर करण्यात आल्या आहेत. युद्धनौकांची संख्या देण्यात आली नसली तरी संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार या नेक्स्ट जनरेशन कॉर्विट (NJC) व्हर्सटाईल युद्धनौका असतील. या युद्धनौकांचा वापर पाळत ठेवण्यासाठी, एस्कॉर्ट ऑपरेशन्स, शोध मोहीम, हल्ला करण्यासाठी आणि किनारी सुरक्षा यासाठी केला जाईल.

इतर महत्वाच्या बातम्या: