काश्मीरप्रश्नी नेहरुंनी केलेल्या चुकीची शिक्षा संपूर्ण देश भोगतोय : अमित शाह

जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती शासनाचा अवधी 6 महिन्यांनी वाढवणे आणि राज्यात लागू असलेल्या आरक्षणाच्या कायद्याबाबत संशोधन करण्याचा प्रस्ताव चर्चेअंती पास झाला आहे.

  नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती शासनाचा अवधी 6 महिन्यांनी वाढवणे आणि राज्यात लागू असलेल्या आरक्षणाच्या कायद्याबाबत संशोधन करण्याचा प्रस्ताव चर्चेअंती पास झाला आहे. लोकसभेत चर्चेदरम्यान काँग्रेसने त्या बिलास विरोध केला. निवडणुकीपासून वाचण्यासाठी सरकार सुरक्षेचा बहाणा बनवत असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आाला. त्यावर उत्तर देताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांच्यावर निशाणा साधला. शाह म्हणाले की, "जम्मू-काश्मीरप्रश्नी नेहरुंच्या चुकीच्या धोरणांची शिक्षा सध्या देश भोगतोय". तसेच कलम 370 वरुनही शाह यांनी काँग्रेसवर टीका केली. अमित शाह म्हणाले की, "सीजफायर करुन नेहरुंनी काश्मीरचा हिस्सा पाकिस्तानला देणारे काँग्रेसवाले आज आम्हाला इतिहास शिकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काँग्रेसवाले आमच्यावर आरोप करतात की, आम्ही अमूक व्यक्तीला विश्वासात घेतलं नाही, तमुक व्यक्तीला विश्वासात घेतलं नाही. परंतु स्वतः नेहरुंनी तत्कालीन उप पंतप्रधानांना विश्वासात न घेता सगळे निर्णय घेतले." शाह म्हणाले की, "नेहरुंनी लोकांना विश्वासात घेतलं असतं तर आज पाकव्याप्त काश्मीर भारताच्या ताब्यात असता. त्यांच्या चुकीची आपण शिक्षा भोगतोय. त्यांच्या चुकीमुळे आज हजारो लोक मृत्यूमुखी पडत आहेत. नेहरुंच्या चुकीमुळे देशाला आतंकवाद सहन करावा लागत आहे." काँग्रेसचा सरकारवर निशाणा अमित शाहांच्या या प्रस्तावाचा विरोध करताना काँग्रेस नेते मनिष तिवारी लोकसभेत म्हणाले की, "आज अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, दर सहा महिन्यांनी जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट वाढवावी लागत आहे. याचं कारण 2015 मध्ये पीडीपी आणि भाजपच्या युतीमध्ये लपलं आहे. जर दहशतवादाविरोधात तुमचं कठोर धोरण असेल, तर आम्ही विरोध करणार नाही. पण तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, दहशतवादाविरोधातील लढाई तेव्हाच जिंकता येते, जेव्हा लोक तुमच्यासोबत असतात." जम्मू काश्मिरच्या मुद्द्यावर काय म्हणाले गृहमंत्री अमित शाह? | ABP Majha वर्षअखेरीस निवडणूक होण्याची शक्यता 7 मेपासून 4 जूनपर्यंत रमजानचा महिना होता. 30 जून पासून अमरनाथ यात्रा सुरु होत आहे. तिथे बकरवाल समाजाचे लोक डोंगरावर जातात. त्यामुळे अशात निवडणूक घेणं योग्य नाही. त्यामुळे इथे राष्ट्रपती राजवटीचा अवधी वाढवला जावा. यादरम्यान निवडणूक पार पडतील, अशी आशा आहे. तीन दशकात या महिन्यात निवडणुका झालेल्या नाहीत. निवडणूक आयोगाने या वर्षअखेरीस निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळील लोकांसाठी आरक्षणाचा प्रस्ताव अमित शाह यांनी दुसरा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव जम्मू-काश्मीर आरक्षण कायदा 2004 मध्ये दुरुस्तीचा ठेवला. या प्रस्तावानुसार, नियंत्रण रेषेजवळच्या परिसरातील लोकांसाठी असलेल्या सध्याच्या तीन टक्के आरक्षणाअंतर्गतच आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ राहणाऱ्यांनाही फायदा मिळावा. तिन्ही सीमांवर तेवढीच अडचणी आहेत. गोळीबार, बॉम्बफेकीमुळे नुकसान होतं. हे आरक्षण कोणाला समाधान देण्यासाठी नाही. या प्रस्तावानुसार एलओसीसह आंतरराष्ट्रीय सीमेवर राहणाऱ्यांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळेल. 'जम्मू आणि लडाखसोबत आता भेदभाव नाही' गृहमंत्री म्हणाले की, इथल्या जनतेला पहिल्यांदाच असं वाटतंय की, जम्मू आणि लडाखही राज्याचा भाग आहे. "आधी क्षेत्रीय संतुलन ठेवलं नाही आणि हे सांगताना कोणताही संकोच वाटत नाही. मी आकड्यांसह सिद्ध करु शकतो. पहिल्यांदा जम्मू आणि लडाखसोबत भेदभाव होत होता. आम्ही सगळ्यांना सगळा आधारा दिला. त्यामुळे जम्मू आणि लडाख क्षेत्राचे मुद्देही लवकर निकाली काढले.