India-China Border Dispute | चीनने LAC ची स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न केला : पराराष्ट्र मंत्रालय
भारत-चीन वादावर परराष्ट्र मंत्रालयाचं स्पष्टीकरण आलं आहे. चीनला एलएसीची (लाईन ऑफ अॅक्चुअल कंट्रोल) स्थिती बदलायची होती. 15 जूनच्या संध्याकाळी आणि रात्रीच्या वेळी चीनने सद्यस्थिति बदलण्याच्या प्रयत्नातून दोन्ही बाजूने एक हिंसक झडप झाली, असं परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितलं.
नवी दिल्ली : भारत-चीन सीमेवर काल रात्री गलवान खोऱ्यात दोन्ही सैन्यामध्ये हिंसक झडप झाली. यामध्ये भारतीय लष्कराच्या एका कमांडिंग ऑफिसरसह दोन जवान शहीद झाले आहेत. दोन्ही बाजूंनी गोळीबार मात्र झाला नाही, असं लष्कराकडून सांगितलं गेलं आहे. दरम्यान दोन्ही देशांमधील तणाव आणखी वाढताना दिसत आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर परराष्ट्र मंत्रालयाची प्रतिक्रिया आली आहे. जे घडलं ते टाळता येऊ शकलं असतं, असं परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्यावतीने सांगण्यात आलं की, चीनला एलएसीची (लाईन ऑफ अॅक्चुअल कंट्रोल) स्थिती बदलायची होती. 15 जूनच्या संध्याकाळी आणि रात्रीच्या वेळी चीनने सद्यस्थिति बदलण्याच्या प्रयत्नातून दोन्ही बाजूने एक हिंसक झडप झाली. या संघर्षात दोन्ही बाजूंचे सैनिक जखमी झाले. मात्र ही परिस्थिती टाळता आली. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी म्हटलं की, उच्च पातळीवर झालेला हा करार चीनच्या बाजूने मोडला गेला आहे.
Given its responsible approach to border management, India is very clear that all its activities are always within the Indian side of the LAC. We expect the same of the Chinese side: Ministry of External Affairs https://t.co/1ad3Z7q0aR
— ANI (@ANI) June 16, 2020
IndiavsChina | तब्बल 45 वर्षानंतर भारत चीन सीमेवर रक्त सांडलं, महिनाभरापासून धुमसत्या वादाचा स्फोट
पूर्व लडाखच्या सीमावर्ती भागात तणाव कमी करण्यासाठी भारत आणि चीनमध्ये चर्चा सुरु आहे. मात्र 15 जून रोजी संध्याकाळी आणि रात्री चीनकडून एलएसी बदलण्याच्या एकतर्फी प्रयत्नांमुळे हा हिंसक संघर्ष सुरू झाला. परराष्ट्र मंत्रालयाने असंही म्हटलं की, सीमा व्यवस्थापनाकडे पाहताना भारत एलएसीच्या आत राहूनच हालचाल करणार हे स्पष्ट आहे. चीनकडूनही आम्ही तशीच अपेक्षा करत आहोत. चीनने एलएसीची परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे हा संघर्ष झाला आणि दोन्ही देशांचे सैनिक जखमी झाले, असही परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलं.
महत्त्वाच्या बातम्या
