ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात आज महत्त्वाची सुनावणी, अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष निर्णयाकडे
OBC Political Reservation Updates :ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात आज महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे.आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
OBC Political Reservation Updates : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात आज महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारसह एकूण तीन हस्तक्षेप याचिकांवरील सुनावणी आज होणार आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत अन्य राज्यांचा नियम महाराष्ट्रालाही लागू करा, अन्यथा सर्वच निवडणुका पुढे ढकलून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी मुदत द्या अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसंच केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला डेटा राज्याला उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आलीय. निवडणूक आयोगाने राज्यातील 105 नगरपंचायतीमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. येत्या २१ डिसेंबरला यासाठी मतदान होणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी संवर्गातील जागेवरील निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थगिती
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील होऊ घातलेल्या ओबीसी संवर्गातील जागेवरील निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थगिती मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 106 नगरपंचायत मध्ये 1802 जागांसाठी निवडणूक होणार होती. आता त्यापैकी ओबीसींच्या 400 जागांच्या निवडणुकीला स्थगिती मिळणार आहे.
एकतर निवडणुका पूर्णपणे घ्या किंवा पूर्णपणे थांबवा- भुजबळ
एकतर निवडणुका पूर्णपणे घ्या किंवा पूर्णपणे थांबवा, अशी मागणी घेऊन राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. याप्रकरणी आज सुनावणी होणार आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी लागणारा इम्पेरिकल डेटा राज्य मागताहेत तर का दिला जात नाही? उज्ज्वला योजना वगैरे योजनांसाठी हा डेटा चालतो मग राज्यांना का देत नाही? असा सवाल मंत्री छगन भुजबळांनी उपस्थित केला होता. भुजबळ म्हणाले होते की, एक तर निवडणूक पूर्णपणे घ्या, किंवा निवडणूक थांबवा. ही मागणी घेऊन राज्य सरकार पुन्हा सुप्रीम कोर्टात गेलं आहे. इतर राज्यांमध्येही याबाबत लोकांशी संपर्कात आहोत. उज्वला योजना वगैरे योजनांसाठी हा डेटा चालतो. मग राज्यं मागतायत तर का नाही, असं भुजबळांनी म्हटलं होतं. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांशी भुजबळ यांनी दिल्ली दौरा करत चर्चा केली होती.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha
संबंधित बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
