ट्विटरला केंद्र सरकारकडून नोटीस, आदेशाचे पालन न केल्यास कडक कारवाईचा इशारा

शेतकरी आंदोलनासंदर्भातील आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ट्विटरला नोटिस दिली आहे.

नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर घडणाऱ्या घटनांमध्ये आणखी एक भर पडली आहे. #ModiPlanningFarmerGenocide या हॅशटॅगशी संबंधित सर्व मजकूर हटवण्याचे आदेश केंद्र सरकारने ट्विटरला दिले आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशाचे पालन केले नाही तर कडक कारवाईला सामोरे जावे लागेल असा इशारा देखील केंद्र सरकारने ट्विटरला दिला आहे. या संदर्भात सरकारने नोटिस देखील बजावली आहे.

30 जानेवारीला #ModiPlanningFarmerGenocide या हॅशटॅगचा वापर करणाऱ्या सर्व अकाऊंटवर ही कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र आदेशाचे पालन करण्यात न आल्याने सरकारने नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारच्या आदेशाचे पालन करणे आवश्यक असून तसे न केल्यास कडक दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा केंद्र सरकारने नोटिशीत दिला आहे.

शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही प्रकारे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या कामात कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहेत.

 प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी दिल्लीत शेतकरी ट्रॅक्टर परेड दरम्यान मोठा हिंसाचार झाला होता. दिल्ली हिंसाचाराच्या या प्रकरणात दखल देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. कायदा आपलं काम करत असून या संबंधी काही निवेदन द्यायचं असेल तर ते केंद्र सरकारला देण्यात यावं असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याना दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण? तीन नवीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी गेल्या 70 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करीत आहेत. येथे पोलिसांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने तटबंदी केली आहे. सरकारने येथे इंटरनेट सेवाही बंद केली आहे. गायिका रिहानाने शेतकऱ्यांना समर्थन दिल्यानंतर ग्रेटा थॅनबर्ग, मिया खलीफासारख्या अनेक सेलिब्रिटींनी पाठिंबा देत ट्विट केले आहे. हा विषय जागतिक सेलिब्रिटींनी उपस्थित केल्यानंतर आता देशातून याला विरोध होत आहे. हा प्रश्न भारताचा अंतर्गत मुद्दा असून यावर भारतीयांनाच बोलण्याचा अधिकार आहे.

संबंधित बातम्या :