येत्या सप्टेंबरमध्ये भारतीय वायुसेनेच्या ताफ्यात राफेल विमान दाखल होणार
भारताने फ्रान्सच्या दसॉल्ट कंपनीकडून एकूण 36 विमानांची खरेदी केली आहे. पुढील दोन वर्षांना हे सर्व विमानं भारतीय वायू दलाच्या ताफ्यात दाखल होतील.
नवी दिल्ली : येत्या सप्टेंबर महिन्यात भारतीय वायुसेनेच्या ताफ्यात राफेल विमान दाखल होणार आहे. शिवाय दोन वर्षांच्या आत सर्व 36 राफेल विमानं भारताला मिळणार आहेत. फ्रान्स कंपनी दसॉल्ट एव्हिएशन राफेल विमानांची निर्मिती करत असून अत्याधुनिक अशा 2 इंजिनांनी राफेल विमान युक्त आहे.
पहिलं राफेल विमान येत्या सप्टेंबर महिन्यात भारताला मिळेल, असं संरक्षण उत्पादक विभागाचे सचिव अजय कुमार यांनी पीटीआयला सांगितलं. तसेच फ्रान्सचे भारतातील राजदूत अॅलेक्झँडर जीगलर यांनीही सांगितलं होतं की, अपेक्षित वेळेच्या आधी राफेल विमानं भारताला मिळतील. त्यामुळे भारताला राफेल विमान दोन महिने आधीच मिळणार आहे.
भारताने फ्रान्सच्या दसॉल्ट कंपनीकडून एकूण 36 विमानांची खरेदी केली आहे. पुढील दोन वर्षांना हे सर्व विमानं भारतीय वायू दलाच्या ताफ्यात दाखल होतील. राफेल विमान हवेतून हवेत आणि हवेतून जमिनीवर हल्ला करण्यात सक्षम आहे. तसेच या विमानमध्ये आण्विक अस्त्रांचा वापर करण्याचीही क्षमता आहे.
राफेल विमानांच्या खरेदी व्यवहारात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला होता. यावरुन राहुल गांधी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला होता.
काय आहे राफेल करार
भारताचे 2007 सालापासून फ्रान्सकडून अत्याधुनिक मिसाईल्स असणारे राफेल विमान खरेदी करण्याचे प्रयत्न केले जात होते. मात्र काही अडचणींमुळे या करारात अडथळा येत होता. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मागील वर्षीच्या फ्रान्स दौऱ्यानंतर या खरेदीला वेग आला आणि मोदींना भारत फ्रान्सकडून 36 फायटर जेट्स खरेदी करणार असल्याची घोषणा केली होती.
यूपीए सरकारच्या काळात फ्रान्सकडून 126 राफेल विमान खरेदीचा निर्णय झाला होता. यापैकी 36 विमान राफेल विमान बनवणारी कंपनी दसाल्ट एव्हिएशनकडून खरेदी करण्यात येणार होते. तर उर्वरित 90 विमान भारतात तयार केले जाणार होते. मात्र पंतप्रधान मोदींनी जुना करार रद्द करत नव्याने खरेदीचा निर्णय घेतला होता.
मोदींनी करार केल्यानंतरही विमानांच्या किंमतींमुळे व्यवहार अडकून होता. फ्रान्सने भारताकडून 36 विमानांच्या मोबदल्यात 65 हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी ही किंमत कमी करण्याची मागणी केली आणि त्यात त्यांना यशही मिळालं. 59 हजार कोटी रुपयांमध्ये हा करार झाला होता.
संबंधित बातम्यामहत्त्वाच्या बातम्या
