देशात सध्या आरक्षणाची व्यवस्था कशी आहे?

कोणतंही राज्य 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देऊ शकत नाही, असा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आहे.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात जशी मराठा आरक्षणाची मागणी केली जात आहे, तशीच देशभरात विविध समुदायांकडून आरक्षणासाठी आंदोलनं केली जात आहेत. गुजरातमध्येही सध्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसने पाटीदार आरक्षण हा प्रचाराचा मुद्दा बनवला आहे. राजकीय पक्ष या आंदोलनानंतर केवळ आश्वासनंच देऊ शकतात. कारण सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय याबाबत स्पष्ट आहे. आरक्षणाची कमाल मर्यादा 50 टक्के कोणतंही राज्य 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देऊ शकत नाही, असा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आहे. आरक्षणाबाबतीत सध्याच्या व्यवस्थेत देशात अनुसूचित जातींसाठी 15 टक्के, अनुसूूचित जमातींसाठी 7.5 टक्के आणि इतर मागासवर्गीय म्हणजे ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. संविधानातील कलम 15 आणि 16 मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषांनुसार आरक्षणाची तरतूद आहे. मागासवर्गींयामध्येही क्रीमी लेअरमध्ये असणाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. म्हणजेच आर्थिक निकषांच्या आधारावर आरक्षण देण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे ज्या ज्या राज्यांमध्ये या मुद्द्यावर आरक्षण देण्यात आलं, ते कोर्टात टिकलं नाही. महाराष्ट्रात काय झालं? काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने जून 2014 मध्ये मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण जाहीर केलं. त्यानंतर भाजप-शिवसेना युतीचं सरकार आलं. या नव्या सरकारने या अध्यादेशाला कायद्याचं रुप दिलं. याविरोधात अॅड. सदावर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर आणि इतरांनी याचिका केल्या. या याचिकांची दखल घेत न्यायालयाने या आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली. हे प्रकरण कसं योग्य आहे हे पटवून देण्यासाठी राज्य सरकारने सुमारे अडीच हजार पानी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. या प्रतिज्ञापत्राचे प्रत्युत्तर सादर करण्यास न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना वेळ दिला. शासनाने दोन प्रतिज्ञापत्रे सादर केली. मराठा समाज आर्थिक आणि सामाजिक मागास आहे. त्यांना आरक्षण देणं आवश्यक आहे, असा दावा एका प्रतिज्ञापत्रात सरकारने केला. दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्रात शासनाने भूमिका बदलली. मराठा समाज विखुरलेला आहे. स्थलांतरी आहे. सतत फिरत राहणारा आहे. तेव्हा त्यांना आरक्षण देणं आवश्यक आहे, असं शासनाने दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं. सध्या या प्रकरणावर राज्य सरकार आपली बाजू मांडत आहे. राजस्थानमध्ये काय झालं? वसुंधरा राजे सरकारने 2007 साली विशेष मागासवर्गीय वर्गाची स्थापना केली आणि गुर्जर सहित चार जातींना स्वतंत्र पाच टक्के आरक्षण दिलं. राजस्थानमध्ये अगोदरपासूनच 49 टक्के आरक्षण दिलं जात होतं. त्यामुळे एसबीसी कोट्यातून आरक्षण दिल्याने हा कोटा 54 टक्के झाला. परिणामी हायकोर्टाने या आरक्षणाला स्थगिती दिली. हरियाणात काय झालं? हरियाणामध्ये सरकारने 2012 साली जाट समाजाला आरक्षण देण्याचं आश्वासन दिलं. मात्र आतापर्यंत हे आश्वासन पूर्ण करण्यात आलं नाही. हरियाणात जाट समाज गेल्या दहा वर्षांपासून आपला ओबीसीमध्ये समावेश करावा, ही मागणी करत आहे. 2010, 2011 आणि 2012 साली झालेल्या आंदोलनानंतर गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत झालेल्या जाट समाजाच्या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतलं. त्यानंतर मनोहरलाल खट्टर सरकारने जाटसहित सहा जातींना शैक्षणिक आधारवर 10 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा बनवला. सोबतच सरकारी नोकऱ्यांमध्येही सहा ते दहा टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. मात्र पंजाब-हरियाणा हायकोर्टाने या आरक्षणाला स्थगिती दिली. हायकोर्टाने जाट समाजाच्या आरक्षणाचं प्रकरण हरियाणा मागसवर्गीय आयोगाकडे सोपवलं आहे. पुढच्या वर्षी 31 मार्चपर्यंत या आयोगाला अहवाल सादर करायचा आहे. जाट समाजाकडून आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. गुजरातमध्ये पाटीदार समाजाला आरक्षण कसं मिळू शकतं? आरक्षणाची कमाल मर्यादा 50 टक्के आहे. त्यामुळे पाटीदार समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल तर पाटीदार समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करुन कायद्याचा संविधानातील नवव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करावा लागेल. मात्र हे काम फक्त केंद्र सरकारकडूनच केलं जाऊ शकतं. गुजरातमध्ये सत्ता मिळाली तरीही काँग्रेस पाटीदार समाजाला आरक्षण देऊ शकणार नाही. दुसरीकडे केंद्राची अडचण आहे की, एका समाजासाठी विशेष तरतूद देऊन आरक्षण दिलं तर देशभरातून आरक्षणाची मागणी तीव्र होईल. त्यामुळे देशभरातून विविध समुदायांकडून आरक्षणासाठी केल्या जाणाऱ्या आंदोलनांना तोंड देणं हे सरकारसाठी मोठं आव्हान असेल.