लॉकडाऊन-4 चं स्वरुप कसं असणार, किती वाढणार? सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या पंतप्रधानांना सूचना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आगामी लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर 11 मे रोजी सर्व मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांकडे 15 मेपर्यंत लॉकडाऊन संदर्भात मतं मागवली होती.
नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी देशात गेल्या 50 हून अधिक दिवसांपासून लॉकडाऊन लागू आहे. कोरोनाचे वाढते प्रकरण लक्षात घेता लॉकडाऊनचा कालावधी आणखी वाढवला जाईल, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केलं आहे. मात्र लॉकडाऊनचे तीन टप्पे झाल्यानंतर पुढील लॉकडाऊन-4 चं स्वरुप नेमकं कसं असेल आणि किती काळ असेल? असा प्रश्न सर्वसामन्यांना पडलाय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आगामी लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर 11 मे रोजी सर्व मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांकडे 15 मेपर्यंत लॉकडाऊन संदर्भात मतं मागवली होती. बहुतेक सर्वच मुख्यमंत्र्यांनी काही सूचना पंतप्रधान कार्यालयाकडे केल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी मे महिन्याच्या शेवटपर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्याचंही सूचवलं आहे. मात्र लॉकडाऊन 1, लॉकडाऊन 2 आणि लॉकडाऊन 3 पेक्षा वेगळे नियम असण्याची देखील चर्चा आहे.
उद्धव ठाकरे
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने लॉकडाऊन 4 च्या स्वरुपावर चर्चा करण्यासाठी विशेष बैठक बोलावली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, जयंत पाटील, अनिल देशमुख, राजेश टोपे, आदित्य ठाकरे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. लॉकडाऊन दरम्यान अर्थव्यवस्थेला गती कशी देता येईल यावर या बैठकीत चर्चा झाली. लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा 17 मे रोजी संपणार आहे आणि लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात केंद्र सरकार काय निर्णय घेणार हे रविवारी स्पष्ट होईल.
अरविंद केजरीवाल
लॉकडाऊन 4 मध्ये दिल्लीत काय सुरु झालं पाहिजे आणि काय सुरु नाही झालं पाहिजे याबाबत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सूचना पाठवल्या आहेत. पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात अरविंद केजरीवाल यांनी मेट्रो सेवा सुरू करावी, असंही सुचवलं आहे. मात्र त्यासाठी काही अटींसह प्रवाशांना अत्यावश्यक आणि इतर श्रेणींमध्ये विभागले गेले पाहिजे.
भूपेश बघेल
छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना काही आठवडे आंतरराज्यीय सीमारेषा न उघडण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी सावधगिरीने आर्थिक उपक्रम सुरू करण्यास परवानगी देण्याचं आवाहन केलं आहे. अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी सावधगिरीने व्यवसाय आणि व्यावसायिक कामे पुन्हा सुरू करणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रतिबंधित क्षेत्रे वगळता इतर सर्व भागात दुकानं खुली करण्यास परवानगी देण्यात यावी. रेड झोन, ऑरेंज झोन आणि ग्रीन झोनमध्ये वेगवेगळ्या जिल्ह्यांचे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना असावा आणि त्यासाठी केंद्र सरकारने पारदर्शक निकष ठरवावे, असं भुपेश बघेल यांनी म्हटलं.
नितीशकुमार
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी 31 मेपर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्याचा सल्ला दिला आहे. या काळात राज्यांना सवलती देण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे. राज्यात परराज्यातून प्रवासी कामगार मोठ्या प्रमाणात येत आहेत. त्यामुळे राज्यात लॉकडाऊन 31 मे पर्यंत सुरू ठेवले पाहिजे. शाळा, महाविद्यालये, चित्रपटगृहे, आंतरराज्यीय गाड्या आणि बस, विमानसेवा, जिम, रेस्टॉरंट्स, कोचिंग संस्था, धार्मिक मंडळे इत्यादीदेखील बंद ठेवण्यात यावेत. राज्य सरकारला सकाळी 7 ते सायंकाळी 7 या वेळेत कर्फ्यूमध्ये सवलत देण्याचे अधिकार असले पाहिजेत, असं नितीश कुमार यांनी सुचवलं.
सर्वानंद सोनोवाल
आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी लॉकडाऊन आणखी दोन आठवड्यांसाठी वाढवण्याची विनंती केली आहे. लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात राज्यासाठी सवलतींबाबत सोनोवाल यांनी मत मांडलं.
येडियुरप्पा
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा यांनी म्हटलं की,17 मे नंतर केंद्र सरकार अनेक गोष्टींमध्ये शिथिलता आणण्याची घोषणा करु शकते. सर्व प्रकारच्या ई-कॉमर्सला परवानगी दिली जाऊ शकते. मात्र राज्यांच्या सीमा उघडल्या जाऊ नये. विमानसेवा आणि ट्रेन सेवा सुरु करुन नये, असं येडियुरप्पा यांनी सूचवलं.
शिवराजसिंह चौहान
मध्य प्रदेशच्या शिवराज सरकारने काही अटी-शर्थीच्या आधारे लॉकडाऊनमध्ये सूट देण्याचं केंद्र सरकारला सूचवलं आहे. ज्याठिकाणी कोरोनाचा संसर्ग नाही तिथे सम-विषम फॉर्म्युल्याने दुकाने उघडण्याची परवानगी द्यावी. तसेच खाजगी कार्यालये 30 टक्के उपस्थितीवर सुरु केली जावीत, असा सूचना केल्या आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
