Pegasus: मोदी सरकारने देशद्रोह केला; पेगॅससवरुन राहुल गांधींची केंद्र सरकारवर घणाघाती टीका

Pegasus: मोदी सरकारने 2017 साली इस्त्रायलकडून पेगॅससची खरेदी केल्याचा दावा न्यूयॉर्क टाईम्सने त्याच्या ताज्या वृत्तात केला आहे. त्यावरुन काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी केंद्रावर टीका केली आहे

Rahul Gandhi

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या मानगुटीवरचं पेगॅससचं भूत काही केल्या उतरत नसल्याचं दिसून येतंय. इस्त्रायलच्या पेगॅसस या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन राजकारणी, पत्रकार आणि महत्त्वाच्या व्यक्तींवर पाळत ठेवल्याचा आरोप झाल्यानंतर आता न्यूयॉर्क टाईम्सच्या ताज्या वृत्तात मोदी सरकारने 2017 साली इस्त्रायलकडून पेगॅससची खरेदी केल्याचा गौप्यस्फोट करण्यात आलाय. त्यावरुन काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी केंद्रावर टीका केली आहे. मोदी सरकारने लोकशाहीच्या संस्था, राजकारणी आणि जनतेची जासूसी करण्यासाठी पेगॅससची खरेदी केली होती असा आरोप त्यांनी केला आहे. 

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ट्वीट करत मोदी सरकारवर आरोप केला आहे. ते म्हणाले की, "मोदी सरकारने लोकशाहीच्या पायाभूत संस्था, राजकारणी आणि जनतेची जासूसी करण्यासाठी पेगॅससची खरेदी केली होती. फोन टॅपिंग करुन केंद्र सरकारने विरोधी पक्ष, लष्कर, न्यायपालिका या सर्वांना लक्ष्य केलं आहे. हा देशद्रोह आहे. मोदी सरकारने देशद्रोह केला आहे."

 

Modi Govt bought Pegasus to spy on our primary democratic institutions, politicians and public. Govt functionaries, opposition leaders, armed forces, judiciary all were targeted by these phone tappings. This is treason.

Modi Govt has committed treason.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 29, 2022

मोदी सरकारनं 2017 साली संरक्षण सौद्याच्या पॅकेजमध्ये इस्त्रायलकडून पेगॅसस खरेदी केल्याचा खळबळजनक दावा न्यूयॉर्क टाईम्सनं केला आहे. 

न्यूयॉर्क टाईम्सच्या बातमीनंतर प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने मोदी सरकारला सवाल करत भूमिका स्पष्ट करण्याचं आव्हान दिलं आहे. केंद्र सरकारनं या आधी देशात पेगॅससचा वापर केल्याचं नाकारलं होतं. पण न्यूयॉर्क टाईम्सच्या या ताज्या वृत्तामुळे देशातलं राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हं आहेत. 2017 साली भारतानं इस्रायलबरोबर मिसाईल खरेदीचा करार केला होता. त्यातच पेगॅसस खरेदी केल्याचा दावा न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तात करण्यात आला आहे. 

मार्च 2020 मध्ये राज्यसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना अशा प्रकारचं तंत्रज्ञान खरेदी केलं नसल्याचं केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्र्यांनी सांगितलं होतं. त्यामुळे न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानंतर आता केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागलं आहे.

संबंधित बातम्या: