CJI NV Ramana : देशात झपाट्याने वाढणारे शिक्षणाचे कारखाने, आंध्र प्रदेशला निधी देण्यास केंद्राकडून विलंब, भारताच्या सरन्यायाधीशांकडून चिंता व्यक्त

CJI NV Ramana : शिक्षण व्यवस्थेत बदल करण्यावर भर देत सरन्यायाधीश म्हणाले की, देशात बदलाची वेळ आली आहे. विद्यापीठांनी त्यांच्या संशोधन शाखांच्या मदतीने यावर उपाय शोधायला हवा.

cji-nv-ramana-concerned

CJI NV Ramana : आंध्र प्रदेशच्या विभाजनामुळे राज्याचे नुकसान होत असल्याने केंद्राने आंध्र प्रदेशला उदार आर्थिक मदत करावी, असे भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती नुथलपथी व्यंकट रमण यांनी शनिवारी अमरावती येथे सांगितले. तर दुसरीकडे आचार्य नागार्जुन विद्यापीठातून (ANU) डॉक्टर ऑफ लेटर्सची मानद पदवी मिळाल्यानंतर दीक्षांत समारंभा दरम्यान शिक्षण संस्थांचे कारखाने झपाट्याने वाढत आहेत. विद्यार्थ्यांना वास्तविक जीवनातील आव्हानांचा सामना करायला हवा. तसेच उच्च शिक्षण संस्था सामाजिक सुसंगतता गमावत असल्याबद्दल रमण यांनी शोक व्यक्त केला. 

समाजाची प्रगती तेव्हाच होईल जेव्हा सर्व घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल.
आंध्र प्रदेशाच्या फाळणीनंतर राज्य आर्थिक बाबतीत मागे ढकलले गेल्याने लोकांमध्ये संतापाची भावना आहे. केंद्राने आर्थिक मदत दिली पाहिजे, तर लोकांनी कठोर परिश्रम करून राज्याला प्रगतीच्या मार्गावर नेले पाहिजे, असे भारताचे सरन्यायाधीश म्हणाले. अमरावतीतील विजयवाडा शहरातील नवीन न्यायालय संकुलाचे उद्घाटन केल्यानंतर जाहीर सभेत ते बोलत होते. न्यायमूर्ती रमण म्हणाले की, समाजाची प्रगती तेव्हाच होईल जेव्हा सर्व घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल. त्यांनी उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीकडे लक्ष वेधले आणि सांगितले की, सर्व क्षेत्रांना, विभागांना आणि महिलांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. “माझ्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या 16 महिन्यांत, आम्ही उच्च न्यायालयांमध्ये 250 न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयात 11 आणि 17 मुख्य न्यायाधीशांची नियुक्ती केली. नियुक्त्यांमध्ये विविध विभागांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्यात आले. यामुळे आता लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल, असे न्यायमूर्ती रमण म्हणाले.

विद्यार्थ्यांना वास्तविक जीवनातील आव्हानांचा सामना करायला हवा

भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा यांनी शनिवारी विद्यार्थ्यांना वास्तविक जीवनातील आव्हानांचा सामना करायला हवा, किंवा त्या पद्धतीचे शिक्षणाचे मॉडेल विकसित करायला हवे असे सांगितले. उच्च शिक्षण संस्था सामाजिक सुसंगतता गमावत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. शिक्षणाचे कारखाने झपाट्याने वाढत आहेत. आचार्य नागार्जुन विद्यापीठातून (ANU) डॉक्टर ऑफ लेटर्सची मानद पदवी मिळाल्यानंतर दीक्षांत समारंभाला संबोधित करताना ते म्हणाले की, शिक्षणाचे एक मॉडेल विकसित केले पाहिजे जे विद्यार्थ्यांना वास्तविक जीवनातील आव्हानांना तोंड देण्यास शिकवते आणि केवळ आज्ञाधारक कर्मचार्‍यांसारखे कार्य करू शकत नाही. "मशरूम सारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शिक्षणाच्या कारखान्यांमुळे" शैक्षणिक संस्था त्यांची सुसंगता गमावत आहेत, अशी त्यांनी खंत व्यक्त केली.

देशात बदलाची वेळ आली आहे.

शिक्षण व्यवस्थेत बदल करण्यावर भर देत सरन्यायाधीश म्हणाले की, देशात बदलाची वेळ आली आहे. विद्यापीठांनी त्यांच्या संशोधन शाखांच्या मदतीने यावर उपाय शोधायला हवा. शासनानेही यासाठी निधी देऊन त्यांना मदत करावी.

लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडाला तर..
CJI म्हणाले, लोकांचा न्यायव्यवस्थेवर आदर आणि विश्वास असायला हवा. लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडाला तर ते लोकशाहीसाठी धोक्याचे ठरेल. CJI म्हणून आपल्या कार्यकाळात, त्यांनी न्यायालयीन रिक्त जागा भरण्यावर आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले. प्रलंबित प्रकरणे ही मुख्य समस्या आहे, ज्याची अनेक कारणे आहेत. अल्पावधीत न्याय देण्याची तळमळ न्यायालयीन अधिकाऱ्यांमध्ये असली पाहिजे. तसेच, वकिलांनी देखील न्यायिक प्रणाली मजबूत करण्यासाठी त्यांचे सहकार्य वाढवावे,” असे CJI म्हणाले.