Multi-State Cooperative Societies : बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक 2022 ला मंजुरी, सहकारी चळवळ बळकट करण्याचा उद्देश

केंद्रीय मंत्रिमंडळानं बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2022 ला मंजुरी दिली आहे. देशातील सहकारी चळवळ बळकट करणं हा या दुरुस्ती विधेयकाचा उद्देश आहे.

Anurag Thakur

Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022 : केंद्रीय मंत्रिमंडळानं बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2022 (Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022) ला मंजुरी दिली आहे. याद्वारे बहुराज्यीय सहकारी संस्था अधिनियम, 2002 मध्ये दुरुस्ती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. व्यवसायात सुलभता आणण्यासाठी आणि प्रशासन व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी हे दुरुस्ती विधेयक आणण्यात आले असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर (Anurag Thakur) यांनी दिली. पुढील महिन्यात सुरु होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक मांडण्याची सरकारची योजना असल्याचेही ठाकूर यावेळी म्हणाले. देशातील सहकारी चळवळ बळकट करणं हा या दुरुस्ती विधेयकाचा उद्देश आहे.

विधेयकात 97 व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात येणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर  बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2022 ला मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकात 97 व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात येणार आहे. यामध्ये सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, सहकार माहिती अधिकारी आणि सहकारी लोकपाल अशा तरतुदी जोडण्यात आल्या आहेत. निवडणुका निष्पक्ष, मुक्त आणि वेळेत पार पडतील याची निवडणूक प्राधिकरण खात्री करेल. तसेच सरकारी लोकपाल समिती सदस्यांची तक्रार निवारण प्रक्रिया प्रदान करेल. 

या विधेयकामुळं प्रशासकीय सुधारणा आणि पारदर्शकता येईल

या नवीन विधेयकात 97 व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदी जोडल्या गेल्या आहेत. महिला, अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जातीच्या लोकांना समानता आणि सर्वसमावेशक वातावरण प्रदान केले जाणार आहे. यामुळं व्यवसायात सुलभता येईल, प्रशासकीय सुधारणा होतील तसेच पारदर्शकता येईल अशी माहिती अनुराग ठाकूर यांनी दिली आहे. सध्या देशभरात 1 हजार 500 हून अधिक बहुराज्यीय सहकारी संस्था आहेत. या संस्था स्वयं-मदत आणि परस्पर सहाय्याच्या तत्त्वांवर आधारित त्यांच्या सदस्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीला प्रोत्साहन देतात. सरकारनं बहु-राज्य सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळात महिला आणि अनुसूचित जाती/जमातीच्या सदस्यांच्या प्रतिनिधित्वाशी संबंधित तरतुदींचा समावेश केला आहे. शासन व्यवस्था आणि निवडणूक प्रक्रिया सुधारण्यासाठी, देखरेख यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

गैरप्रकार कमी होण्यास मदत होणार

निवडणुका निष्पक्ष, मुक्त आणि वेळेवर झाल्याची खात्री निवडणूक प्राधिकरण करणार आहे. त्यामुळं तक्रारी आणि गैरप्रकार कमी होण्यास मदत होईल. यामध्ये अधिकाधिक निवडणूक शिस्त आणण्यासाठी नियम मोडणाऱ्यांवर तीन वर्षांसाठी बंदी घालण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचवेळी, लोकपाल सदस्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करेल. तर सहकारी माहिती अधिकारी सभासदांना वेळेवर माहिती उपलब्ध करून देऊन पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यात येईल. व्यवसाय सुलभतेसाठी सुधारित विधेयकात नोंदणीचा ​​कालावधी कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये अर्जदारांना चुका सुधारण्यासाठी दोन महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी देण्याची तरतूद आहे. यात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कागदपत्रे सादर करण्याची आणि प्राप्त करण्याची तरतूद आहे. म्हणजेच त्यामध्ये सर्वसमावेशक डिजिटल व्यवस्था करण्यात आली आहे. बहु-राज्य सहकारी संस्थांद्वारे निधी उभारण्यासोबतच, या विधेयकात आर्थिक शिस्त सुनिश्चित करण्याची तरतूद आहे. लेखापरीक्षण प्रणालीमध्ये सुधारणा केल्याने अधिक जबाबदारीची खात्री होईल. यामुळं देशातील सहकारी चळवळ बळकट करणे हा या दुरुस्ती विधेयकाचा उद्देश आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या: