Amit Shah : प्राथमिक कृषी पतसंस्था या कृषी पत प्रणालीचा आत्मा, सहकाराला मजबूत करण्याची गरज : अमित शाह
सगळ्याच पंचायत संस्थांमध्ये प्राथमिक कृषी पतसंस्था स्थापना करण्यासाठी, येत्या पाच वर्षांत जिल्हा आणि राज्य सहकारी बँकांकडे धोरण असायला हवे असे मत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केले.
Primary Agricultural Credit Society : सगळ्याच पंचायत संस्थांमध्ये प्राथमिक कृषी पतसंस्था (Primary Agricultural Credit Society ) स्थापना करण्यासाठी, येत्या पाच वर्षांत जिल्हा आणि राज्य सहकारी बँकांकडे धोरण असायला हवे असे मत केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी व्यक्त केले. कृषी कर्जाची रचनात्मक चौकट अधिक मजबूत करण्यासोबतच त्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. सहकाराला प्रत्येक क्षेत्रापर्यंत नेण्यासाठी काम करण्याची गरज असून, यातूनच कृषी कर्ज उपलब्ध व्हायला हवे, असेही शाह यावेळी म्हणाले. प्राथमिक कृषी पतसंस्था या कृषी पत प्रणालीचा आत्मा असल्याचे शाह म्हणाले.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत ग्रामीण सहकारी बँकांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्धाटन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी अमित शाह यांनी उत्कृष्ट राज्य सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) यांना पुरस्कार प्रदान केले. यावेळी सहकार राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा यांच्यासह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. देशात सुमारे 8.5 लाख सहकारी संस्था आहेत. त्यापैकी 1.78 लाख विविध प्रकारच्या पतसंस्था आहेत. कृषी कर्जाच्या क्षेत्रात 2,000 पेक्षा जास्त शाखा असलेल्या 34 राज्य सहकारी बँका, 14,000 शाखा असलेल्या 351 जिल्हा सहकारी बँका आणि सुमारे 95,000 प्राथमिक कृषी पतसंस्था असल्याची माहितीही शाह यांनी दिली.
जिल्हा सहकारी बँकेनं प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था तयार करण्याचं धोरण आखावं
प्रत्येक जिल्हा सहकारी बँकेने त्यांच्या भागात प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था कशी तयार करता येईल याचे पाच वर्षांचे धोरण आखले पाहिजे. प्रत्येक पंचायतीने आणि प्रत्येक राज्य सहकारी बँकेने या धोरणावर लक्ष ठेवायला हवे आणि नाबार्डनेही त्यांच्या विविध योजनांसह या धोरणाची पुष्टी करायला हवी. सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेनंतर, भारत सरकारने आणलेली पहिली योजना म्हणजे प्राथमिक कृषी पतसंस्था यांचे संगणकीकरण करणे ही आहे. या माध्यमातून जिल्ह्यातील प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि राज्य सहकारी बँका ऑनलाइन जोडल्या जाव्यात हा उद्देश आहे.
प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमध्ये सुमारे 13 कोटी सदस्य
ज्यांना अनेक ठिकाणी 'शेती बँका' म्हटले जाते अशा ग्रामीण सहकारी बँकांचा विस्तार करण्याची योजना भारत सरकारने आखली आहे. आज, ग्रामीण सहकारी बँका शेतकऱ्यांना थेट वित्तपुरवठा करतात. आता ग्रामीण सहकारी बँका प्राथमिक कृषी पतसंस्थांद्वारे मध्यम आणि दीर्घकालीन वित्तपुरवठा देखील करु शकतात यावर विचार केला जात असल्याचे शाह यांनी सांगितले. प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमध्ये सुमारे 13 कोटी सदस्य आहेत, त्यापैकी 5 कोटी सदस्य कर्ज घेतात आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्था दरवर्षी 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज वितरित करते. जर प्राथमिक कृषी पतसंस्थाची संख्या 5 पटीने वाढली तर 2 लाख कोटी रुपयांचा आकडा 10 लाख कोटी रुपये होऊ शकतो. सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून 10 लाख कोटी रुपये कृषी वित्तपुरवठा करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे शाह म्हणाले.
एक सहकारी विद्यापीठ स्थापन होणार
सहकार मंत्रालयाने अनेक पुढाकार घेतले आहेत. या अंतर्गत एक सहकारी विद्यापीठ स्थापन केले जाणार आहे. तसेच, एक डेटाबेस तयार केला जात आहे. ज्याद्वारे हे कळेल की सहकार चळवळीचा विस्तार करण्यासाठी कुठे संधी आहे. गावांपासून जिल्ह्यापर्यंत आणि राज्यापासून दिल्लीपर्यंत संपर्क करण्यासाठी एक मजबूत व्यासपीठ तयार केले जाईल. अलीकडेच शासकीय ई- बाजारपेठेकडून प्राथमिक कृषि पतसंस्थांना खरेदी करता येईल असा निर्णयही घेण्यात आला आहे. यामुळं प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या व्यवहारामध्ये पारदर्शकता येईल. सहकार धोरणाचा मसुदाही तयार केला जात असून, त्यावर काम सुरु आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
