Budget 2019 | अर्थसंकल्पात आयकराबाबत दिलासा मिळणार?

या बजेटमध्ये रोजगार, ग्रामीण भारत, सिंचन आणि एमएसएमई क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केलं जाईल अशी अपेक्षा आहे.

नवी दिल्ली : मोदी सरकार 2 आज आपला पहिला अर्थसंकल्प आज सादर करणार आहे. या बजेटमध्ये रोजगार, ग्रामीण भारत, सिंचन आणि एमएसएमई क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केलं जाईल अशी अपेक्षा आहे. सामान्यांनी या बजेटमध्ये खूप जास्त सूट आणि थेट फायद्याची अपेक्षा न केलेलीच बरी. याशिवाय सरकारचं लक्ष्य या बजेटमध्ये पायभूत सुविधांना प्रोत्साहन देण्यावर असेल. तसंच सरकार आर्थिक तूटही 3.4 टक्क्यांच्या जवळपास ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. अर्थसंकल्पात आयकराबाबत दिलासा मिळणार? आयकर # 80 सी मध्ये जास्त सूट : सध्या 80 सीमध्ये 1.5 लाख रुपयांची सूट आहे. ही मर्यादा 30 हजार रुपयांपासून 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. याद्वारे पीपीएफ आणि एनपीएसमध्ये जास्त गुंतवणुकीसाठी लोक प्रेरित होतील. तर सरकारकडे खर्च करण्यासाठी जास्त फंड असेल. # 80 डी मध्ये ज्यादा सूट : 80 डीमध्ये करबचतीची कक्षा वाढवली जाऊ शकते. सध्या आरोग्य क्षेत्रातील उपकरणांमधील गुंतवणुकीवर 60 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांना 25 हजार रुपयांपर्यंत करात सूट मिळते. हे काही हजारांनी वाढवलं जाऊ शकतं, ज्यामुळे आरोग्य क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल. # गृहकर्ज : सेक्शन 24बी अंतर्गत सध्या गृहकर्जावर 2 लाख रुपये सूट मिळते. रियल इस्टेट सेक्टरची अवस्था वाईट आहे, त्याला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने सेक्शन 24बी मध्ये मिळणारी सूट वाढवली जाऊ शकते. # टॅक्स फ्री बॉण्ड : या बजेटमध्ये पुन्हा एकदा टॅक्स फ्री बॉण्डचं पुनरागमन होतं. या अर्थसंकल्पात लॉग टर्म टॅक्स फ्री बॉण्डची घोषणा होऊ शकते. या बॉण्डचा कालावधी 10 ते 15 वर्ष असू शकतो. याद्वारे सरकारला रस्त्याच्या निर्मितीसाठी पैसे मिळवणं शक्य होईल. तर दुसरीकडे गुंतवणूक करणाऱ्यांना कमावलेल्या व्याजावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. # एनपीएसला प्रोत्साहन : न्यू पेंशन स्कीमला प्रोत्साहन देणअयासाठी बजेटमध्ये काही पावलं उचलली जाऊ शकतात. एनपीएस स्कीमला बजेटमध्ये ईईई चा दर्जा दिला जाऊ शकतो. याद्वारे ग्राहकांना क्लिअरन्सवर कोणतंही व्याज द्यावं लागणार नाही. अप्रत्यक्ष कर #इलेक्ट्रिक वाहन : या अर्थसंकल्पात अशी क्षेत्रं आहेत, ज्यात अनेक घोषणा होऊ शकतात. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विविध स्पेअर पार्ट्सवर लागणाऱ्या आयात शुल्कात कपात होऊ शकते. याशिवाय बॅटरी आयातीवर लागणारं शुल्कही कमी केलं जाऊ शकतं. अतिरिक्त चार्जिंग पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक प्रकारची कर सूट दिली जाऊ शकते. #ऊर्जा क्षेत्र : ऊर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश औष्णिक प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या विविध पार्ट्सवर लागणाऱ्या आयात शुल्कावर कपात शक्य आहे. ऊर्जा # नविनीकरण ऊर्जा : नविनीकरण ऊर्जेचं उत्पादन सध्या 70 गिगाबाईट आहे. तर 2020 पर्यंत हे लक्ष्य 700 गिगबाईटपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्राला करात सूट मिळू शकते. याशिवाय या क्षेत्रासाठी आयात होणाऱ्या उत्पादनांच्या करावर लाभ मिळू शकतो. # कोळसा सेस : कोळशावर अतिरिक्त सेस लावला जाऊ शकतो, ज्याचा थेट उपयोग रिन्यूएबल एनर्जीला प्रोत्साहन दिलं जाऊ शकतं. # आयपीडीएसमध्ये वाढ : सगळ्यांना परवडणाऱ्या दरात वीज हे लक्ष्य गाठण्यासाठी केंद्र सरकार बजेटमध्ये डीयूजीजेवाय आणि आईपीडीएस स्कीममध्ये वाटप वाढवलं जाऊ शकतं. गृह आणि इतर योजना # गृह योजना : 2022 पर्यंत सगळ्यांसाठी घर हे स्वप्न साकारण्याच्या उद्देशाने या अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या घोषणा होऊ शकतात. एकीकडे गृहकर्जात आयकरातील सुटीची कक्षा वाढवली जाऊ शकते. तर दुसरीकडे गृह निधीसाठी असलेल्या शर्ती शिथिल केल्या जाऊ शकतात. # अमरत योजना : शहरातील पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने या योजनेतील वाटप 12 टक्के वाढवलं जाण्याची आशा आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार स्मार्ट सिटीबाबत वाटप 12 टक्के वाढवलं जाऊ शकतं.