व्यावसायिक सरोगसीला प्रतिबंध, लोकसभेत विधेयक सादर

नवी दिल्ली : व्यावसायिक सरोगसीला प्रतिबंध करणारं विधेयक लोकसभेमध्ये सादर करण्यात आलं. या विधेयकात महिलांचं शोषणापासून संरक्षण आणि सरोगसीतून जन्माला मुलाचे अधिकार निश्चित करण्याची तरतूद यात करण्यात आली आहे. नोटबंदीच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी केलेल्या गोंधळाच्या वातावरणात आरोग्यमंत्री जे पी नड्डा यांनी सरोगसी विधेयक 2016 सादर केलं. संसदेकडून विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर व्यावसायिक सरोगसीला पूर्णपणे चाप बसेल. केवळ गरजू, निपुत्रिक दाम्पत्यांनाच कठोर नियमांच्या अंतर्गत सरोगसीद्वारे मूल जन्माला घालण्याची परवानगी असेल. सरोगसी विधेयकानुसार फक्त भारतीय नागरिकांनाच सरोगसी पद्धतीचा वापर करण्याची अनुमती असेल, तर परदेशी नागरिक, एनआरआय यांना परवानगी नसेल. त्याचप्रमाणे समलैंगिक, सिंगल पेरेंट्स, लिव्ह इन जोडप्यांनाही सरोगसीचा अधिकार नसेल. एका स्वतंत्र्य कायद्यानुसार मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार त्यांना असेल. भारतात सरोगसी बाबत कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या देशातील जोडपी सरोगसीसाठी भारताची निवड करतात.