Bilkis Bano Case : बिल्किस बानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दोषींच्या सुटकेविरोधात याचिका; आज सुनावणी
Bilkis Bano Case : बिल्किस बानो प्रकरणातील सर्व दोषींची गुजरात सरकारनं निर्दोष मुक्तता केली असून या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दोषींच्या सुटकेविरोधातील याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे.
Bilkis Bano Case : बिल्किस बानो (Bilkis Bano) प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेविरोधातील याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्या सुभाषिनी अली, रोकपी वर्मा आणि पत्रकार रेवती लाल यांनी या प्रकरणातील 11 दोषींना सोडण्याचा गुजरात सरकारचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. हे 11 दोषी बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील 7 सदस्यांची हत्या केल्याप्रकरणी 15 वर्ष तुरुंगात होते. परंतु गुजरात सरकारनं राज्यात लागू केलेल्या सुटकेच्या धोरणानुसार, 15 ऑगस्ट रोजी दोषींची सुटका केली.
दोषींच्या सुटकेनंतर बिल्किस बानो काय म्हणाल्या?
गुजरात सरकारनं 11 दोषींची सुटका केल्यानंतर, बिल्किस बानो म्हणाल्या होत्या की, "15 ऑगस्ट 2022 रोजी जे घडलं, त्यामुळे मला 20 वर्षांपूर्वी झालेल्या अपघाताची आठवण झाली. माझं कुटुंब आणि माझं आयुष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या 11 गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करण्यात आल्याचं मी ऐकलं आहे. याबद्दल मला खूप दुःख झालंय. त्यांनी माझी तीन वर्षांची मुलगीही माझ्यापासून हिसकावून घेतली, माझं कुटुंब माझ्यापासून हिरावून घेतलं आणि आज त्यांना माफ करण्यात आलं आहे. याचं मला आश्चर्य वाटतंय."
प्रकरण नेमकं काय?
गुजरात दंगलीदरम्यान (Godhra Hatyakand) दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रंधिकपूर गावात जमावानं बिल्किस बानो यांच्या घरात घुसून त्यांच्यावर अत्याचार केले. एवढंच नाहीतर त्यांच्या कुटुंबातील 7 जणांची हत्याही केली होती. तर कुटुंबातील इतर सहा सदस्य कसेतरी पळून जाण्यात यशस्वी झाल्याने त्यांचे प्राण वाचले होते. 2008 मध्ये, मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयानं बिल्किस बानो 21 जानेवारी 2008 सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी 11 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यांची शिक्षा कायम ठेवली. 15 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगल्यानंतर, या दोषींपैकी एकानं माफीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयानं गुजरात सरकारला या प्रकरणी निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, गुजरात सरकारनं एक समिती स्थापन केली ज्या समितीनं सर्व 11 दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेतला. देशाच्या अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिनी या सर्व दोषींची निर्दोष सुटका करण्यात आली.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
