Bihar Election Result 2025: बिहारमध्ये आचारसंहितेला न जुमानता महिलांच्या खात्यात 10-10 हजार; विरोधकांचा आक्षेप, 2004 पासून 5 राज्यात 10 योजना रोखल्या, मग बिहारमध्ये का नाही, विरोधकांचा सवाल
Bihar Election Result 2025: आयोगाने किमान इज्जत राखण्यासाठी तरी कारवाई का केली नाही? अशी विचारणा केली जात आहे. 5 राज्यांमध्ये ही योजना थांबवण्यात आली, तर 3 राज्यांमध्ये सरकार बदलले
Bihar Election Result 2025: निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे एनडीएचा २०२ जागांचा विक्रमी विजय झाला का? आचारसंहितेला न जुमानता बिहारमध्ये महिलांना प्रत्येकी 10,000 रुपये वाटप करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, 2004 पासून आचारसंहितेमुळे किमान 5 राज्यांमध्ये अशा 10 योजना थांबविण्यात आल्या आहेत. बिहारमध्ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेच्या नावाखाली राज्यात 10,000 कोटी रुपये वाटण्यात आले. 26 सप्टेंबर रोजी पहिल्या हप्त्यापासून त्याची सुरुवात झाली, परंतु 6 ऑक्टोबर रोजी आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही प्रत्येकी 10,000 रुपयांचे पाच हप्ते वाटण्यात आले. निवडणुका जाहीर झाल्याच्या दिवशी एक हप्ता जाहीर करण्यात आला, त्याच दिवशी आचारसंहिता जाहीर झाली. इतकेच नाही तर नितीशकुमार सरकारने ऑक्टोबरमध्ये राज्यातील सर्व प्रमुख वर्तमानपत्रांमध्ये एक जाहिरात दिली, ज्यामध्ये पेमेंटची तारीख डिसेंबर निश्चित केली. त्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये समान नियम असूनही निर्णय वेगवेगळे का आहेत? अशी विचारणा झाली आहे. निवडणूक आयोगाची इभ्रत वेशीला टांगली गेली असतानाही आयोगाने किमान इज्जत राखण्यासाठी तरी कारवाई का केली नाही? अशी विचारणा राजकीय विरोधक आणि राजकीय तज्ज्ञांकडून केली जात आहे. 5 राज्यांमध्ये ही योजना थांबवण्यात आली, तर 3 राज्यांमध्ये सरकार बदलले.
राजकीय तज्ज्ञांनी हे अन्याय्य असल्याचे म्हटले
राजकीय विश्लेषक अभिरंजन कुमार म्हणतात, जर निवडणुकीदरम्यान हा पैसा असाच वाहू लागला, जरी एनडीएने 200 ऐवजी 240 जागा जिंकल्या, तरीही तो अन्याय्य मानला जाईल. निवडणुकीदरम्यान थेट पैसे वाटणे ही लोकशाही कमकुवत करणारी पद्धत आहे. निवडणुकीपूर्वी असे केल्याने जनमतावर परिणाम होतो आणि पाच वर्षांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन होण्यापासून रोखले जाते.
राजकीय विश्लेषक रशीद किडवाई म्हणाले, "भारताची लोकशाही ब्रिटिश मॉडेलवर आधारित आहे आणि तिथे शिष्टाचाराला खूप महत्त्व दिले जाते. येथे शिष्टाचाराबाबत आमचा दृष्टिकोन अतिशय लवचिक आहे. निवडणुकीत सर्वांना समान विचार दिला पाहिजे. निवडणूक आयोगाने अशा पद्धतीने वागू नये की ज्यामुळे कोणालाही फायदा होईल."
ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे म्हणतात, महाराष्ट्रात 1500 रुपये पण बिहारमध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर 1 कोटी महिलांच्या खात्यावर 10 हजार रुपये टाकण्यात आले. देशाच्या राजकारणात हा नवा ट्रेंड बनत चालला आहे की महिला केंद्रित योजना राबवायच्या आणि थेट लाभ द्यायचे आणि त्याद्वारे निवडणुका लढवायच्या. पण यापूर्वीच्या पाच-दहा-पंधरा वर्षात कुणी काय केलं हे विचारत नाही.
कोणत्या राज्यात आयोगाने योजना थांबवल्या?
राजस्थान : इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना थांबली
राजस्थानमधील काँग्रेस सरकारने ऑक्टोबर 2023 मध्ये मोफत स्मार्टफोन वाटण्यासाठी 'इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना' सुरू केली. आचारसंहितेचा हवाला देत निवडणूक आयोगाने ती थांबवली. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की आचारसंहितेदरम्यान स्मार्टफोनसारख्या मोफत वस्तूंचे वाटप करणे थेट मतदारांना आकर्षित करण्याच्या श्रेणीत येते. आयोगाने आपल्या आदेशात असा युक्तिवाद केला की जरी ही योजना आधीच लागू असली तरी, निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी आणि समान खेळाचे मैदान राखण्यासाठी निलंबन आवश्यक होते.
- परिणाम: सध्याचे काँग्रेस सरकार सत्तेवरून दूर आणि भाजप स्पष्ट बहुमताने परतला.
तेलंगणामध्ये रयथु बंधू योजना थांबली
ही योजना पीएम-किसान सारखीच आहे. 10 मे 2018 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर यांनी ही योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षातून दोनदा पैसे दिले जात होते. 2018 मध्ये ही योजना सुरू झाली तेव्हा 50.25 लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली होती. तेलंगणा विधानसभा निवडणूक नोव्हेंबर 2023 मध्ये होणार होती. 26 नोव्हेंबर 2023 रोजी तेलंगणाचे अर्थमंत्री टी. हरीश राव यांनी सांगितले की, रयथू बंधू योजनेचा निधी 28 नोव्हेंबरपर्यंत (मतदानाच्या फक्त दोन दिवस आधी) वितरित केला जाईल. निवडणूक आयोगाने मंत्र्यांच्या या विधानाला आचारसंहितेचे उल्लंघन मानले आणि आचारसंहिता संपेपर्यंत ही योजना स्थगित केली.
- परिणाम: केसीआर यांचे सरकार सत्तेतून काढून टाकण्यात आले आणि काँग्रेस स्पष्ट बहुमताने परतली.
आंध्र प्रदेशात सहा योजना थांबवल्या
9 मे 2024 रोजी, आंध्र प्रदेशातील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या दोन दिवस आधी, निवडणूक आयोगाने वायएसआर चेयुथा आणि इतर सहा डीबीटी योजनांअंतर्गत देयके तात्काळ थांबवली.
ऑगस्ट 2020 मध्ये, आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वाय.एस. जगनमोहन रेड्डी यांनी वायएसआर चेयुथा योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत, आंध्र प्रदेश सरकार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक समुदायातील 45-60 वर्षे वयोगटातील महिलांना आर्थिक मदत देणार होते. आयोगाच्या मते, या योजनांअंतर्गत देयके 11-12 मे 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी देण्याची योजना होती. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर, सत्ताधारी पक्षाने कोणत्याही नवीन आर्थिक घोषणा करू नयेत किंवा सार्वजनिक कल्याणकारी मदतीचे वाटप करू नये. त्याचप्रमाणे, YSR आसरा आणि जगन्ना विद्या दीवेना योजना देखील निवडणूक आयोगाने थांबवल्या होत्या. विद्या दीवेना योजना ही मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती वितरणाशी संबंधित होती. या योजनेअंतर्गत, सरकारने लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या मातांच्या बँक खात्यात थेट शाळेचे शुल्क हस्तांतरित करायचे होते. बिहारच्या जीविका योजनेसारखीच YSR आसरा योजना, बचत गटांच्या (SHG) महिला सदस्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी होती. निवडणूक आयोगानेही या योजना थांबवल्या होत्या.
- निकाल: चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्षाने 175 पैकी 135 जागा जिंकल्या. भाजप देखील सरकारमध्ये भागीदार आहे.
ओडिशा: कालिया योजना थांबविण्यात आली
ओडिशा सरकारने डिसेंबर 2018 मध्ये 'कृषक सहाय्य उपजीविका आणि उत्पन्न वाढ' योजना सुरू केली. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत ती थांबवण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाने ही योजना आचारसंहितेचे उल्लंघन मानली. कालिया ही एक रोख मदत योजना होती जी प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी ₹10,000 प्रदान करत होती. त्यामध्ये 57 लाख कुटुंबांना 2 लाख रुपयांचे जीवन विमा कव्हर आणि 2 लाख रुपयांचे अतिरिक्त वैयक्तिक अपघात कव्हर देखील समाविष्ट होते. बीजेडी (बिजू जनता दल) ने निवडणूक आयोगावर त्यांची योजना थांबवल्याचा आरोप केला, तर अशाच योजनांना पीएम-किसान निधीतून निधी मिळत राहिला. निवडणूक आयोगाने असा युक्तिवाद केला की पीएम-किसान निधीची तरतूद केंद्रीय अर्थसंकल्पात आधीच करण्यात आली होती आणि ती जुनी योजना होती. कालिया योजनेच्या हप्त्यांचे वितरण ही एक नवीन घोषणा होती आणि म्हणूनच आदर्श आचारसंहितेनुसार ती थांबवण्यात आली.
- परिणाम: पटनायक सरकार सत्तेत राहिले, परंतु भाजप बळकट झाला.
तामिळनाडू: 2004 आणि 2011 मध्ये दोन योजना थांबल्या
2004 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, एआयएडीएमके (ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम) सरकारने वीज बिल भरण्याची योजना सुरू केली. या योजनेत लहान शेतकऱ्यांना त्यांचे वीज बिल भरण्यासाठी मनी ऑर्डरद्वारे पैसे पाठवणे समाविष्ट होते. निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने मनी ऑर्डर वाटपावर बंदी घातली. 2006 मध्ये, तामिळनाडूतील द्रविद मुन्नेत्र कळघम सरकारने रंगीत टेलिव्हिजन वाटप करण्याची योजना सुरू केली. ही योजना पाच वर्षे चालू राहिली, परंतु 2011 मध्ये निवडणूक वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर लगेचच, निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवडणुका संपेपर्यंत मोफत टीव्ही संच वाटण्यास मनाई केली.
- निकाल: 2011 च्या विधानसभा निवडणुकीत, अण्णाद्रमुक आघाडीने 234 पैकी सुमारे 203 जागा जिंकल्या.
दोन राज्यांमध्ये रोख रक्कम हस्तांतरण थांबले नाही, सरकार सत्तेत
बिहारमध्ये 6 ऑक्टोबर रोजी निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली. आचारसंहिता लागू असूनही, नितीशकुमार सरकारने महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी 10,000 रुपये हस्तांतरित केले. राजदने निवडणूक आयोगाकडे याबद्दल तक्रार केली, परंतु कोणतीही कारवाई झाली नाही.
- परिणाम: नितीशकुमार सरकार दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त बहुमताने सत्तेत परतले.
झारखंडमध्ये मतदानाच्या आदल्या रात्री योजनेचे पैसे
झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकीच्या फक्त चार महिने आधी, हेमंत सोरेन सरकारने मैयां सन्मान योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत, 18 ते 50 वयोगटातील महिलांना दरमहा 2,500 रुपये देण्यात येत होते. भाजपने आरोप केला की मतदानाच्या आदल्या रात्रीपर्यंत सरकारने गुप्तपणे महिलांच्या खात्यात पैसे हस्तांतरित केले. भाजपने निवडणूक आयोगाकडे लेखी तक्रार दाखल केली, परंतु कोणतीही कारवाई झाली नाही. परिणाम: हेमंत सोरेन यांचे सरकार पुन्हा निवडून आले. झामुमो आघाडीने दोन तृतीयांश बहुमताने सरकार स्थापन केले.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
