म्हणून 200, 2000 रुपयांच्या खराब नोटा बँकेत बदलता येणार नाहीत!

नव्या मालिकेत फाटलेल्या किंवा खराब नोटांची फारच कमी प्रकरणं समोर आली आहेत. पण कायद्यात लवकरात सुधारणा केल्या नाहीत तर अडचणी येऊ शकतात, असं जाणकारांचं मत आहे.

नवी दिल्ली : 200 आणि 2000 रुपयांच्या नोटा जारी करुन आता सुमारे दीड वर्ष झालं आहे. पण या नोटा कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे खराब झाल्या तर त्या बँकेत जमा करता येणार नाहीत किंवा त्या बदलताही येणार नाहीत. कारण करन्सी एक्स्चेंज नियमांच्या कक्षेत नव्या नोटा ठेवलेल्याच नाहीत. फाटलेल्या किंवा खराब नोटा बदलण्याचं प्रकरण आरबीआयच्या (नोट रिफण्ड) नियामाच्या अंतर्गत येतं. आरबीआय कायद्याच्या कलम 28 चा तो भाग आहे. या कलमात 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 5,000 आणि 10,000 रुपयांच्या नोटांचा उल्लेख आहे. पण 200 आणि 2,000 रुपयांच्या नोटांचा यात समावेश नाही. याचं कारण म्हणजे सरकार आणि आरबीआयने या नोटांच्या एक्स्चेंजवर लागू होणाऱ्या तरतुदींमध्ये बदल केलेला नाही. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर 2000 रुपयांची नोट जारी केली होती. तर 200 रुपयांची नोट ऑगस्ट 2017 मध्ये चलनात आली. सध्या 2000 च्या सुमारे 6.70 लाख कोटी रुपये किंमतीच्या नोटा चलनात आहेत. शिवाय आरबीआयने आता 2000 रुपयांच्या नोटांची छपाईही बंद केली आहे. नव्या मालिकेत फाटलेल्या किंवा खराब नोटांची फारच कमी प्रकरणं समोर आली आहेत. पण कायद्यात लवकरात सुधारणा केल्या नाहीत तर अडचणी येऊ शकतात, असं जाणकारांचं मत आहे. आरबीआयचा दावा 2017 मध्येच या सुधारणांच्या आवश्यकतेबाबत अर्थ मंत्रालयाला पत्र पाठवलं होतं, असा दावा आरबीआयने केला आहे. पण आरबीआयला सरकारकडून अद्याप कोणतंही उत्तर मिळालेलं नाही. कायद्याच्या कलम 28 मध्ये सुधारणा कराव्या लागतील, ज्याचा संबंध हरवलेल्या, चोरी झालेल्या, फाटलेल्या किंवा खराब नोटांच्या रिकव्हरीबाबत आहे. ...तरच नोटा बदलता येतील नव्या मालिकेतील नोटा सध्या बँकेत बदलता येऊ शकत नाही. महात्मा गांधी (नव्या) मालिकेतील नोटांच्या आकारातील बदलामुळे फाटलेल्या किंवा खराब नोटांची अदलाबदली सध्याच्या नियमांच्या अंतर्गत येऊ शकत नाही. परिणामी आरबीआय (नोट रिफण्ड) नियम 2009 मध्ये सुधारणा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अधिकृत गॅझेटमध्ये बदलाचा अधिसूचना जारी झाल्यानंतर महात्मा गांधी (नव्या) मालिकेतील फाटलेल्या किंवा खराब नोटा बदलता येऊ शकतात, असं आरबीआयचं म्हणणं आहे. पण सरकार हे आवश्यक बदल करण्यास एवढा वेळखाऊपण का करत आहे, हे स्पष्ट झालेलं नाही. "मात्र सरकार गरजेच्या बदलांवर विचार करेल," असं अर्थमंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं. "जे आवश्यक असेल तर करणार," असंही ते म्हणाले.