Delhi : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अवघ्या काही तासात केजरीवाल सरकार अॅक्शन मोडमध्ये; केंद्राच्या मर्जीतल्या 'या' अधिकाऱ्याला हटवलं
Delhi Transfer Posting: दिल्लीच्या विकासकामांमध्ये जो अधिकारी अडथळा आणेल त्याला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यानी दिला आहे.
Delhi Transfer Posting News: दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या बाजून निर्णय दिल्याच्या काहीच तासातमध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी एका अधिकाऱ्यची बदली केली. दिल्ली सरकारचे सेवा सचिव आशिष मोरे यांना केजरीवाल यांनी त्या पदावरुन हटवलं आहे. गुरुवारी (11 मे) दिल्लीच्या आप सरकारला मोठा दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की सार्वजनिक व्यवस्था, पोलीस आणि जमीन याशिवाय इतर सेवांवर दिल्ली सरकारचे कायदेशीर आणि प्रशासकीय नियंत्रण आहे. त्यानंतर केजरीवाल यांनी ताबडतोब हा निर्णय घेतला.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले होते की, आता दिल्लीतील विकास कामाला गती येईल कारण आधी त्यांचे हात बांधले गेले होते. जनतेच्या कामात अडथळा आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला होता.
दिल्ली सचिवालयात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी गुरुवारी सांगितले की, सार्वजनिक कामात अडथळा आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांना येत्या काही दिवसांत त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. माझे हात बांधून मला पाण्यात टाकण्यात आले, पण सर्व शक्यता असतानाही आम्ही पोहत राहिलो, आम्ही दिल्लीसाठी चांगले काम केले असे केजरीवाल म्हणाले. या लढ्यात पाठिंबा दिल्याबद्दल त्यांनी दिल्लीतील जनतेचे आभार मानले.
दिल्ली आणि केंद्र सरकारच्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीची बाजू योग्य असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
दिल्लीतील सेवांच्या नियंत्रणावरील केंद्र आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकारच्या कार्यकारी अधिकारांशी संबंधित कायदेशीर समस्यांच्या सुनावणीसाठी घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली होती. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 2015 मध्ये एक अधिसूचना जारी केली होती की दिल्लीतील सेवांवर त्यांचे नियंत्रण आहे. या अधिसूचनेला अरविंद केजरीवाल सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. केंद्रातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि दिल्ली सरकारतर्फे अॅडव्होकेट एएम सिंघवी यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 18 जानेवारी रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
या खटल्याचा निकाल गुरूवारी देण्यात आला. त्यामध्ये दिल्ली सरकारला दिलासा देत न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा झटका दिला. दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचा अधिकार दिल्लीतील लोकनियुक्त सरकारला असल्याचा निर्वाळा न्यायालयानं दिला आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
