एक जरी मृत्यू झाला तर.... बारावी परीक्षा आयोजित करण्याच्या आंध्र प्रदेश सरकारच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाची तंबी

आंध्र प्रदेश सरकराने जुलै महिन्यात बारावीची परीक्षा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विरोधात दाखल याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी बारावीची परीक्षा न आयोजित केली नाही तर उत्तम असा सल्ला कोर्टाने दिला. तसंच या दरम्यान एकाचाही मृत्यू झाला तर सरकारला एक कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. त्यामुळे सर्व गोष्टींवर विचार करुन उद्या सांगा, असं कोर्टाने सांगितलं.

Supreme Court

नवी दिल्ली : बारावी परीक्षेचं आयोजित करण्याच्या आंध्र प्रदेश सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कोर्टाने सरकारला फाईल नोटिंग दाखल करण्यास सांगितलं आहे. हा निर्णय कोणी घेतला आहे. निर्णय घेण्याआधी कोरोना महामारीच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. एक जरी मृत्यू झा तर आम्ही एक कोटी रुपये नुकसानभरपाईचा आदेश देऊ शकतो. जर अन्य शिक्षण मंडळांनी परीक्षा रद्द केली आहे तर आंध्र प्रदेशला वेगळं काय सिद्ध करायचं आहे. परीक्षेत सामील होणाऱ्या 5.20 लाख विद्यार्थ्यांसाठी सुमारे 34 हजार खोल्या कशा उपलब्ध करणार? अशा प्रश्नांची सरबत्ती कोर्टाने केला. एका खोलीत 15 ते 18 विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यासाठी परवानगी असेल, असं सरकारने सांगितलं. या प्रकरणी शुक्रवारी म्हणजेच उद्या सुनावणी होणार आहे.

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर बारावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु आंध्र प्रदेश सरकराने जुलै महिन्यात बारावीची परीक्षा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विरोधात दाखल याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी बारावीची परीक्षा न आयोजित केली नाही तर उत्तम असा सल्ला कोर्टाने दिला. तसंच या दरम्यान एकाचाही मृत्यू झाला तर सरकारला एक कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. त्यामुळे सर्व गोष्टींवर विचार करुन उद्या सांगा, असं कोर्टाने सांगितलं.

12वीं की परीक्षा जुलाई में आयोजित करने जा रहे आंध्र प्रदेश से SC ने कहा

* परीक्षा न करवाना बेहतर।
* 34,000 से अधिक कमरों की ज़रूरत पड़ेगी जिनमें हवा आने-जाने की व्यवस्था हो
* किसी भी मौत का ज़िम्मा सरकार का। 1 करोड़ रु तक मुआवजा देना पड़ सकता है
* सभी बातों पर विचार कर कल बताएं

— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) June 24, 2021

सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की परीक्षाच नाही तर सगळ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न आहे. यावेळी कोर्टाने डेल्टा प्लस या कोरोनाच्या नव्या व्हेरियंटचाही दाखला दिला. महाराष्ट्र, केरळ आणि मध्य प्रदेशात डेल्टा प्लस हा नवा व्हेरियंट सापडला आहे. इतर बोर्डांनी ग्राऊंड लेव्हलची परिस्थितीच्या आधारावर निर्णय घेतला आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं.

सुप्रीम कोर्टाने आंध्र प्रदेश सरकारला अशीही विचारणा केली आहे की, "परीक्षेदरम्यान पर्यवेक्षक शिक्षक, सहायक कर्मचारीही केंद्रात उपस्थित असतील. तुम्ही सगळ्यांसाठी व्हेंटिलेशनची सोय कशी करणार हे सांगा. आम्ही परीक्षा घेणार आहोत हे केवळ सांगून चालणार नाही, तुम्ही ती कशी करणार हे देखील स्पष्ट करावं लागले. विद्यार्थी आणि शाळेच्या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा आणि आरोग्याच्या दृष्टीने कोणती पावलं उचलणार?"

31 जुलैपर्यंत निकाल जाहीर करा : सुप्रीम कोर्ट
दरम्यान सर्व राज्यांमध्ये बारावी परीक्षेच्या निकालाच्या मूल्यांकनाचा फॉर्म्युला समान असावा याबाबत निर्देश देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. प्रत्येक राज्याचं शिक्षण मंडळ स्वायत्त आहे. ते आपापल्या हिशेबाने निर्णय घेऊ शकतं, सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. तसंच दहा दिवसात बारावी परीक्षेच्या निकालाची मूल्यांकन प्रक्रिया ठरवा आणि 31 जुलैपर्यंत निकाल जाहीर करा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांच्या शिक्षण मंडळांना दिले आहेत.

सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्य बोर्ड को आदेश, "10 दिन में तय करें 12वीं के मूल्यांकन की प्रक्रिया। 31 जुलाई तक घोषित करें रिज़ल्ट।" https://t.co/glwbB59OzZ

— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) June 24, 2021