Ambani Security Matter : अंबानींच्या सुरक्षेबाबत त्रिपुरा हायकोर्टात सुनावणी, तपशील मागणारा निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द 

Ambani Security Matter : मुकेश अंबानी आणि कुटुंबाला दिल्या जाणाऱ्या सुरक्षेचा तपशील मागणारा त्रिपुरा हायकोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आला आहे.

mukesh ambani

Ambani Security Matter : रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनीचे अध्यक्ष व उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि कुटुंबाला दिल्या जाणाऱ्या सुरक्षेचा तपशील मागणारा त्रिपुरा हायकोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आला आहे. मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना गृह मंत्रालयाकडून सुरक्षा पुरवण्यात आली होती. याविरोधात त्रिपुरा उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली होती. केंद्र सरकारने त्रिपुरा न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाकडून हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील महिन्यात होणार आहे. 

केंद्र सरकारकडून महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने अंबानी कुटुंबाला सुरक्षा पुरवली होती. त्यासोबत त्रिपुराचा कोणताही संबंध नाही. तरीही तिथे सुनावणी होत आहे. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या सुरक्षेला असलेला धोका लक्षात घेता Z+ सुरक्षा देण्यात आली होती. त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्यांना Y+ सुरक्षा देण्यात आली आहे.

मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबाला दिल्या जाणाऱ्या सुरक्षेवरुन विकास साहा यांनी त्रिपुरा हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्रिपुरा कोर्टानं ही याचिका स्वीकारत केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली होती. तसेच या सुरक्षेचा तपशील मागवला होता. त्याचबरोबर सुनावणीदरम्यान गृहमंत्रालयातील अधिकाऱ्याला हजर राहण्याचे आदेश त्रिपुरा कोर्टाकडून देण्यात आले होते. केंद्र सरकारने याबाबत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. 

महाराष्ट्र सरकारकडून सुरक्षा देण्यात आली - केंद्र सरकार
महाराष्ट्र सराकरकडून मुकेश अंबानी आणि कुटुंबाला सुरक्षा देण्यात आली होती, असे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केले. मुंबई हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाकडून अशाप्रकराची याचिका याआधी रद्द करण्यात आली आहे. या सर्व प्रकरणाचा त्रिपुराशी कोणताही संबंध नाही. तसेच एखाद्या कुटुंबाला दिल्या जाणाऱ्या सुरक्षेचा विरोध, हा विषय जनहित याचिकेचा असू शकत नाही. तसेच याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्याचा ठावठिकाण्यावरही गृहमंत्रालयाचे संशय व्यक्त केला आहे.

 पुढील सुनावणी कधी?
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जमशेद पारदीवाला यांच्या खंडपिठांनी 31 मे आणि 21 जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशांना स्थगिती दिली आहे. या आदेशात  गृह मंत्रालयाकडून अंबानी कुटुंबाला दिल्या जाणाऱ्या सुरक्षेचा तपशील मागवण्यात आला होता. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 22 जुलै रोजी होणार आहे.