Raju Shetti: ऊस गळीत हंगाम सुरु होऊन 40 दिवस उलटले, 129 कारखान्यांनी 2 हजार कोटींची एफआरपी थकवली; राजू शेट्टींची साखर आयुक्तांकडे कारवाईची मागणी
Raju Shetti: राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करून साखर कारखान्यांना पाठीशी घातल्याने राज्यातील साखर कारखाने एफआरपी देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
Raju Shetti: राज्यातील 163 साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होवून जवळपास 40 दिवसानंतरही एफआरपी दिलेली नाही. थकीत एफआरपीची रक्कम 15 टक्के व्याजासह शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याबाबत साखर आयुक्तांकडे मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे. संबधित साखर कारखान्यांच्यावर आर. आर. सी अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. साखर आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, 1 नोव्हेंबर ते 15 नोव्हेंबर अखेर गाळप केलेल्या ऊसाचे जवळपास 2 हजार कोटी रूपयाचे उसबिले थकवली आहेत.
2005 कोटी रूपयांची एफआरपी थकित
राज्यातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम 1 नोव्हेंबरपासून सुरू झाला आहे. राज्यामध्ये चालू वर्षीच्या गळीत हंगामात 163 साखर कारखान्यांनी 15 नोव्हेंबर अखेर जवळपास 1 कोटी 10 लाख टन ऊसाचे गाळप केले आहे. यापैकी 34 साखर कारखान्यांनी 100 टक्के एफ. आर. पी. अदा केली असून 129 साखर कारखान्यांकडे जवळपास 2005 कोटींची एफआरपी थकित आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक रक्कमी एफआरपी विरोधात आव्हान याचिका दाखल करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना तीन टप्यात एफआरपी अदा करण्याची मागणी केली आहे. याचिकेची सुनावणी सुरू असून येत्या 17 डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी आहे. 9 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकार , साखर संघ तसेच राज्यातील साखर कारखान्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती देण्याची मागणी केली मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती न देता पुढील आठवड्यात तातडीने सुनावणी ठेवली आहे.
साखर कारखान्यांना पाठीशी घातल्याने एफआरपी देण्यास टाळाटाळ
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करून साखर कारखान्यांना पाठीशी घातल्याने राज्यातील साखर कारखाने एफआरपी देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. विशेषत: मराठवाडा व विदर्भासह सोलापूर व पुणे जिल्ह्यातील कारखान्यांची एफआरपी सर्वाधिक थकित असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. स्वाभिमानीच्या रेट्यामुळे सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी दिली आहे.
सोयाबीन खरेदीसाठी स्वाभिमानीचे गडहिंग्लजमध्ये घंटानाद आंदोलन
दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लजमध्ये राजेंद्र गड्यान्नावर यांच्या नेतृत्वाखाली गडहिंग्लज प्रांत कार्यालयासमोर सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. गडहिंग्लज तालुक्यातील शेतकरी सोयाबीनची पोती घेऊन प्रांत कार्यालयावर दाखल झाले. दोन महिने मागणी करूनही खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली. राज्य सरकारकडे सोयाबीन खरेदी करण्यास प्रस्ताव दाखल करूनही मान्यता देण्यात आली नसल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी प्रांत कार्यालयावर सोयाबीन पोती विक्री करण्यास आणली. राज्य सरकारकडे बारदान खरेदी करण्यास पैसे नसल्याने व सोयाबीन खरेदी केल्यानंतर हमीभावाने शेतकऱ्यांना पैसे देण्यास राज्य सरकारकडे पैसे नसल्याने खरेदी केंद्र सुरू करण्यास टाळाटाळ करत असल्याची टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राज्य सचिव राजेंद्र गड्यान्नावर यांनी केली.
गडहिंग्लज तालुक्यात जवळपास 14 हजार हेक्टर सोयाबीन क्षेत्र आहे. सध्या सोयाबीनचा हमीभाव 5328 रूपये असून 3800 ते 4000 रूपयाने बाजारात व्यापाऱ्यांकडून सोयाबीन खरेदी केली जात आहे. गडहिंग्लज तालुक्यात 2 लाख क्विंटल सोयाबीनचे उत्पादन झालं आहे. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी 15 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अजूनही खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आलेली नाहीत.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
