जिल्हा बँकांवरील निर्बंध उठवण्याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री सकारात्मक : मुख्यमंत्री

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने घेतलेल्या चलनबंदीच्या निर्णयानंतर राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर घालण्यात आलेले निर्बंध उठवण्याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री सकारात्मक असल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.   शिष्टमंडळात कोण कोण होते? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, खासदार सुप्रिया सुळे, मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर, आमदार जयंत पाटील आदींचा समावेश होता. केंद्र सरकारने 500 आणि 1000 रुपयांच्या चलनी नोटा व्यवहारातून बाद ठरवल्यानंतर या संदर्भात होणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील व्यवहारांवर निर्बंध घातले आहेत. जिल्हा बँकांवरील हे निर्बंध उठवण्यासोबतच त्यांना अधिकाधिक चलनपुरवठा उपलब्ध करुन देण्याची मागणी सर्व पक्षांकडून करण्यात आली आहे. त्यावर काल नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधिमंडळात चर्चा झाली होती. त्यावेळी या चर्चेला उत्तर देताना राज्याचे शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेऊन याबाबत अनुकूल कार्यवाहीची मागणी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार आज फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ जेटली यांना नवी दिल्ली येथे भेटले. सरकारच्या चलनबंदीच्या निर्णयानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर घातलेल्या निर्बंधामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची माहिती यावेळी श्री. जेटली यांना देण्यात आली. राज्यात जिल्हा सहकारी बँकांचे मोठे जाळे असून ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था या बँकांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. या बँका रिझर्व्हे बँकेच्या सर्व नियमांचे पालन करतात. मात्र, या बँकांमधून होणारे व्यवहार बंद झाल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांना विशेषत: शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या अडचणी येत आहेत, असे जेटली यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून आश्वासन जिल्हा बँकांना पहिल्या टप्प्यात अधिकाधिक चलनपुरवठा करण्यात यावा, तसेच याबाबतचे व्यवहार करण्यास अनुमती देण्यात यावी अशी मागणी करतानाच गरज भासल्यास या व्यवहारांची सर्वंकष तपासणीही करण्यास बँका तयार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. त्यावेळी जेटली यांनी याबाबत सकारात्मक आणि सहानुभूतीने निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. नाबार्डशी त्यांनी तातडीने चर्चाही केली. तसेच रिझर्व्ह बँकेशी उद्या याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. चलन बंदीचा निर्णय घेतल्यानंतरच्या तीन-चार दिवसांत जिल्हा बँकांनी जवळपास पाच हजार कोटी रुपये मुल्याच्या नोटा स्वीकारल्या आहेत. मात्र, त्यानंतर या बँकांवर घातलेल्या निर्बंधामुळे बँकांची स्थिती अडचणीची झाली आहे. त्यांना या रकमेवर व्याज द्यावे लागणार आहे, असेही शिष्टमंडळाने अर्थमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देऊन या नोटा स्वीकारण्यात याव्यात अशी मागणी केली.