Exclusive : उर्जित पटेल यांनी दिलेली नोटाबंदीची माहिती चुकीची होती?

उर्जित पटेल यांनी संसदीय समितीसमोर दिलेली माहिती आणि आरटीआयमधून समोर आलेल्या माहितीमध्ये संभ्रम आहे.

नवी दिल्ली : नोटाबंदीच्या वर्षपूर्तीनिमित्त भाजपकडून काळे धन विरोधी दिन साजरा केला जातोय. तर विरोधक हा काळा दिवस साजरा करत आहेत. नोटाबंदीनंतर नोटा मोजण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेवर (आरबीआय) होती. ही रक्कम मोजण्यासाठी आरबीआयला जवळपास 10 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लागला. या काळात नोटाबंदीतून किती काळा पैसा समोर आला, यासाठी विरोधकांकडून सतत प्रश्न विचारण्यात येत होता. नोटांची मोजणी करणारं मशिन म्हणजे सीपीसीव्ही (चलन सत्यापन प्रक्रिया प्रणाली) कमी असल्यामुळे नोटा मोजण्यासाठी वेळ लागत आहे, असं आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी 12 जुलै 2017 रोजी सांगितलं होतं. मशिन खरेदी करण्यासाठी टेंडर काढण्यात आलं आहे आणि नव्या मशिन्सच्या माध्यमातून आकडेवारी लवकरच सांगू, असंही त्यांनी सांगितलं होतं. मात्र यासंबंधित एका माहिती अधिकारातील माहिती वेगळंच काहीतरी सांगत आहे. आरबीआयने किती नव्या मशिन्सची खरेदी केली आणि त्यातून किती नोटांची मोजणी केली गेली, असा प्रश्न आरटीआयमध्ये विचारण्यात आला होता. मात्र आरबीआयने आतापर्यंत एकही मशिन खरेदी केली नसल्याचं समोर आलं. आरबीआयने 22 जुलै 2017 रोजी 12 मशिन भाडे तत्त्वावर घेण्यासाठी टेंडर काढलं होतं. मात्र आतापर्यंत सात मशिन भाडे तत्त्वावर घेण्याची प्रक्रियाच चालू आहे, तर नोटाबंदीचे आकडे 30 ऑगस्ट 2017 रोजी जाहीर करण्यात आले, अशी माहिती एबीपी न्यूजला आरटीआयमधून मिळाली आहे. त्यामुळे उर्जित पटेल यांनी संसदीय समितीसमोर जुन्या मशिनचा हवाला देऊन नोटाबंदीची आकडेवारी जाहीर करण्यासाठी उशीर का केला, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, टेंडर नोटीस पहिल्यांदा 12 मे 2017 रोजी काढण्यात आली. ती रद्द करुन 22 जुलै 2017 रोजी पुन्हा टेंडर काढण्यात आलं. उर्जित पटेल यांना नोटांची मोजणी करण्यासाठी मशिन्सची गरज होती, तर त्यांनी मे महिन्यात काढलेल्या टेंडरनेच खरेदी करणं अपेक्षित होतं. तरीही त्यांनी ते टेंडर रद्द केलं. नोटांची मोजणी करण्यासाठी आरबीआयकडे सध्या 59 सीपीसीव्ही मशिन आहेत. सोबतच आरबीआयला आणखी सात मशिन व्यवसायिक बँकांसोबत वापरण्याचा अधिकार आहे. एका सेकंदात तीस नोटा मोजण्याची क्षमता या मशिनमध्ये आहे. आरबीआयने मागवलेल्या मशिन्समध्येही याच क्षमतेच्या मशिन्सची मागणी केली होती. त्यामुळे नव्या मशिन्सची क्षमताही जुन्या मशिन्सएवढीच राहिली असती. आरबीआयने 31 मार्च 2017 पर्यंत 500 आणि 2000 च्या नोटा छापण्यासाठी 25 अब्ज 07 कोटी 54 लाख 85 हजार 140 रुपये खर्च केले आहेत, अशी माहितीही आरटीआयमधून समोर आली आहे. संसदीय स्थायी समिती नोटाबंदीवर लक्ष ठेवून आहे. या समितीचे अध्यक्ष एम. विरप्पा मोईली आहेत. दिग्विजय सिंह, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांसारखे दिग्गज या समितीमध्ये आहेत. 12 जुलै रोजी नोटाबंदीसंदर्भात बैठक झाली होती, ज्यासाठी दिग्विजय सिंह, मनमोहन सिंह यांची उपस्थिती होती.