ABP Ideas of India: न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करण्याची गरज : ज्येष्ठ वकिल हरिश साळवे

Harish Salve : एखाद्या व्यक्तीने न्यायालयात कोणती याचिका दाखल केली तर त्याचा निकाल येण्यासाठी 10 वर्षे लागतात. जस्टिस डिलिव्हरी सिस्टम म्हणजे याचिका दाखल केल्यानंतर लवकरात लवकर निकाल दिला जातो

Senior advocate and former solicitor general Harish Salve

ABP Ideas of India :  देशात एखाद्या व्यक्तीला न्याय मिळण्यासाठी अनेक वर्ष लागतात. त्यामुळे  न्यायव्यवस्थेत गंभीर स्वरुपाच्या सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे मत ज्येष्ठ वकिल हरिश साळवे यांनी व्यक्त केली.  एबीपीच्या आयडीया ऑफ इंडिया समिट 2022 मध्ये सहभागी झाले होते. त्यावेळी साळवे बोलत होते.  या वेळी त्यांनी कॉन्स्टिट्यूशन, द रोल ऑफ ज्यूडिशनरी  या विषयावर चर्चा केली. 

भारतात न्याय मिळण्यासाठी उशीर लागतो या प्रश्नाला उत्तर देताना हरीश साळवे म्हणाले, न्यायव्यवस्थेत गंभीर स्वरुपाच्या सुधारणा करण्याची  गरज आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने न्यायालयात कोणती याचिका दाखल केली तर त्याचा निकाल येण्यासाठी 10 वर्षे लागतात. जेव्हा एखाद्याला लवकरात लवकर न्याय मिळेल, तेव्हा न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास अधिक वाढेल. हरिश साळवे  पुढे म्हणाले, न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर अनेक वर्षे जातात. जस्टिस डिलिव्हरी सिस्टम म्हणजे याचिका दाखल केल्यानंतर लवकरात लवकर निकाल दिला जातो. मुंबई ही अशी राजधानी आहे की, जिथे अंतरिम याचिका दाखल केल्यानंतर निकाल येण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. आपल्याला अधिक न्यायाधिशांची गरज आहे. जर तुम्ही एखादी पीआयएल दाखल केल्यानंतर कोर्ट एसआयटीची समिती गठित करते. त्यानंतर अनेक एजन्सी त्यावर काम करतात. दरम्यान अशा इको सिस्टमवर पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे. म्हणजे लवकरात लवकर न्याय मिळेल.

केंद्र आणि राज्यामध्ये सुरू असलेल्या वादावर हरिश साळवे म्हणाले, प्रत्येक ठिकाणी न्यायव्यवस्थेची गरज का आहे? ही सगळी प्रकरणे गर्व्हरर्नेंस लेव्हलवर सोडवण्याची गरज आहे. आपल्याला डिसीजन मेकिंगवर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आहे. अशा प्रकरणांमुळे न्यायालयाचा वेळ खर्च होतो. सुप्रिम कोर्टाने कधी विचार देखील केला नसेल त्यांना अशी प्रकरणे सोडवावी लागणार आहे. प्रत्येक गोष्टीत न्यायव्यवस्थेला लक्ष घालावे लागते  कारण, राज्य सरकार केंद्राचे ऐकत नाही. आपल्याला एक अशी व्यवस्था बनावावी लागेल ज्यामध्ये कोर्टाच्या बाहेर अशी प्रकरणे सोडवण्यात येतील.

यूनिफॉर्म सिव्हिल कोडवर हरिश साळवे म्हणाले, देशाची अर्थव्यवस्था हा गंभीर विषय आहे. देशाची प्रगती करण्यासाठी योग्या पावले उचलण्याची गरज आहे. देशासमोर इतके गंभीर प्रश्न असताना मला नाही वाटत की, यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड हा गंभीर विषय आहे. आपल्याला न्यायाधिशांच्या नियुक्तीवर चर्चा करण्याची गरज आहे. 

संबंधित बातम्या :