JAC meeting on Delimitation : अन्यथा आमची ओळख संपेल! चेन्नईत अवघा दक्षिण भारत एकवटला अन् उत्तरेतून भगवंत मान, बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक, तृणमूलही सामील; नेमकं काय घडतंय?
लोकसभा आणि विधानसभा जागांच्या सीमा नव्या पद्धतीने ठरवण्याच्या प्रक्रियेला परिसीमन म्हणतात. यासाठी एक आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. 1952, 1963, 1973 आणि 2002 मध्ये सीमांकन आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत.
JAC meeting on Delimitation : राज्यांमधील लोकसभेच्या जागांच्या सीमांकनाबाबत शनिवारी चेन्नईमध्ये 5 राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी ही बैठक बोलावली होती, ज्यामध्ये 5 राज्यांतील 14 नेते सहभागी झाले होते. बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक आणि तृणमूलही सामील झाले.
अन्यथा आमची ओळख धोक्यात येईल
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन बैठकीत म्हणाले की, सीमांकनाच्या मुद्द्यावर आपल्याला एकजूट राहायची आहे. अन्यथा आमची ओळख धोक्यात येईल. संसदेतील आमचे प्रतिनिधित्व कमी होता कामा नये. स्टॅलिन म्हणाले की, आपण एक संयुक्त कृती समिती (जेएसी) स्थापन केली पाहिजे. याद्वारे लोकांमध्ये जागृती निर्माण होईल आणि त्याचा संदेश केंद्रापर्यंत पोहोचवला जाईल. स्टॅलिन पुढे म्हणाले की, कायदेशीर बाबींचा विचार करण्यासाठी आम्हाला तज्ञांचे पॅनेल तयार करावे लागेल. हा राजकीय लढा पुढे नेण्यासाठी कायदेशीर बाबींचाही विचार करावा लागेल. त्यासाठी सर्वांच्या सूचनांचा समावेश करावा. आम्ही सीमांकनाच्या विरोधात नाही, आम्ही निष्पक्ष सीमांकनाच्या बाजूने आहोत.
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: At the meeting on delimitation, Telangana CM Revanth Reddy says, "Today, we have a big challenge facing the country. BJP is implementing a policy of demographic penalty...We are one country, we respect it. But we cannot accept this proposed… pic.twitter.com/MivORWGtSK
— ANI (@ANI) March 22, 2025
उत्तरेतील जागा वाढणे भाजपसाठी फायदेशीर ठरणार
केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी बैठकीत सांगितले की, लोकसभेच्या जागांचे परिसीमन तलवारीसारखे लटकत आहे. भाजप सरकार कोणताही विचारविनिमय न करता या विषयावर पुढे जात आहे. दक्षिणेतील जागा कमी आणि उत्तरेतील जागा वाढणे भाजपसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. उत्तरेत त्यांचा प्रभाव आहे.
चार राज्यांचे मुख्यमंत्री, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री सहभागी
या बैठकीला तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन, केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, ओडिशा काँग्रेसचे अध्यक्ष भक्त चरण दास आणि बिजू जनता दलाचे नेते संजय कुमार दास बर्मा यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते.
MK Stalin has brought together
— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) March 22, 2025
Karnataka CM
Kerala CM
Punjab CM
Telangana CM
Former Odisha CM
Punjab Congress Leaders
Telangana BRS Leaders
Andhra Pradesh Leaders
To fight againts BJP's proposed unfair and unjust Delimitation.
Stalin working 24/7 to ensure the rights if his… pic.twitter.com/70rLYR2jpA
आंध्रच्या माजी मुख्यमंत्र्यांचे पंतप्रधानांना आवाहन, जागा कमी करू नका
आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी यांनी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले. पंतप्रधानांना आवाहन करताना जगन यांनी लिहिले की, सीमांकन प्रक्रिया अशा प्रकारे केली जावी की कोणत्याही राज्याला लोकसभा किंवा राज्यसभेतील प्रतिनिधीत्व कमी होण्यास सामोरे जावे लागणार नाही, विशेषत: सभागृहातील एकूण जागांच्या संख्येनुसार.
तामिळनाडू भाजपने काळे झेंडे दाखवले
तमिळनाडू भाजपचे अध्यक्ष के अन्नामलाई आणि पक्षाच्या इतर नेत्यांनी सीमांकनासंदर्भात झालेल्या बैठकीला विरोध केला. यावेळी त्यांनी कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांना काळे झेंडे दाखवले. अण्णामलाई म्हणाले की, द्रमुक सत्तेत आल्यानंतर गेल्या 4 वर्षांत तामिळनाडूच्या हिताचा सतत राजकीय फायद्यासाठी बळी दिला जात आहे. मुख्यमंत्री कधीही केरळमध्ये चर्चा करण्यासाठी आणि समस्या सोडवण्यासाठी गेले नाहीत, परंतु आज त्यांनी केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना कृत्रिम विषयावर बोलण्यासाठी आमंत्रित केले. आम्ही तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांचा निषेध करतो.
3 मार्च रोजी स्टॅलिन यांनी विद्यमान आणि माजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले
एमके स्टॅलिन यांनी 3 मार्च रोजी परिसीमन प्रकरणावर इतर राज्यांच्या विद्यमान आणि माजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. यामध्ये त्यांनी 22 मार्च रोजी होणाऱ्या JAC च्या पहिल्या बैठकीत आपले प्रतिनिधी पाठवण्याची विनंती केली होती.
सीमांकन काय आहे?
लोकसभा आणि विधानसभा जागांच्या सीमा नव्या पद्धतीने ठरवण्याच्या प्रक्रियेला परिसीमन म्हणतात. यासाठी एक आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. 1952, 1963, 1973 आणि 2002 मध्ये सीमांकन आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. सीमांकन आयोग कायदा, 2002 अंतर्गत 2008 मध्ये शेवटच्या वेळी सीमांकन करण्यात आले होते. लोकसभा जागांसाठी सीमांकन प्रक्रिया 2026 पासून सुरू होऊ शकते. यामुळे 2029 च्या निवडणुकीत सुमारे 78 जागा वाढू शकतात. दक्षिणेकडील राज्ये लोकसंख्येवर आधारित सीमांकनाला विरोध करत आहेत. या कारणास्तव सरकार प्रमाणबद्ध परिसीमन करण्याचा विचार करत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
