Ravikant tupkar : शेतकऱ्यांची पोरं मंत्र्यांच्या गाड्या अडवणार, सोयाबीनसह कापासाच्या दरावरुन स्वाभिमानी आक्रमक

सोयाबीन आणि कापसाच्या दरात घसरण झाली आहे. याचा मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. दरम्यान, याच मुद्यावरुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर आक्रमक झालेत.

Swabhimani Shetkari Saghtana Ravikant Tupkar

Ravikant tupkar : सध्या राज्यातील सोयाबीन आणि कापूस (soybean and Cotton) उत्पादक शेतकरी अडचणीत  आहेत. कारण, सोयाबीन आणि कापसाच्या दरात घसरण झाली आहे. याचा मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. दरम्यान, याच मुद्यावरुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर आक्रमक झाले आहेत. आगामी काळात मंत्र्यांना आणि सरकारला कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रचंड रोषाला सामोरं जावं लागेल असा इशारा तुपकरांनी दिलाय. शेतकऱ्यांची पोरं मंत्र्यांच्या गाड्या अडवल्याशिवाय राहणार नाहीत असेही तुपकर म्हणाले. 

राज्यात सर्वात जास्त कापूस आणि सोयाबीन उत्पादन करणारे शेतकरी आहेत. यावर्षी सोयाबीन पिकाचा उत्पादन खर्च सहा हजार रुपयांच्या वर गेलेला आहे. मात्र, सोयाबीनला भाव मिळत नाही. सोयाबीनचे भाव पडलेले आहेत. ज्याप्रमाणं पश्चिम महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक शेतकरी मंत्र्यांच्या गाड्या अडवत आहेत. त्याचप्रमाणं संपूर्ण महाराष्ट्रात आगामी काळात कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची पोरं मंत्र्यांच्या गाड्या अडवल्याशिवाय राहणार नसल्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी दिलाय. त्यामुळं केंद्र सरकार असू देत किंवा राज्य सरकार यांना कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रचंड रोषाला सामोर जाव लागणार असल्याचे रविकांत तुपकर म्हणाले.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर हे वेळोवेळी आवाज उठवत असतात. त्यंनी सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात अनेकवेळा आंदोलने, मोर्चे काढले आहेत. तसेच पीक विम्याचा मुद्दा देखील त्यांनी चांगलाच लावून धरला होता. याचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला होता.

अनेक ठिकाणी सोयाबीनवर यलो मोझॅकचा प्रादुर्भाव

सध्या सोयाबीन उत्पादक शेतकरी संकटात सापडले आहेत. कारण, सोयाबीनवर यलो मोझॅक रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे.विदर्भात सुमारे 60 ते 70 टक्के पीक वाया जाण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. येलो मोझॅक रोगाचा प्रादुर्भाव दरवर्षी वाढत चालला असून त्यासंदर्भात कृषी शास्त्रज्ञ, विद्यापीठ आणि शासन मिळून ठोस उपाययोजना आवश्यक असल्याचे मत शेतकरी व्यक्त करत आहेत. याबाबत पंचनामे करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. संपूर्ण अहवाल हाती आल्यानंतर सरकारकडून काय नुकसान भरपाई देता येईल असे सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, नुकसानग्रस्त शेतकरी सरकारकडे मदतीची मागणी करत आहेत. त्यामुळं आता यासंदर्भात सरकार काय निर्णाय घेणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. 

महत्त्वाच्या बातम्या: