मोठी बातमी! अखेर आदेश निघालाच, मुख्यालयी राहत नसलेल्या शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता होणार बंद

Aurangabad News : खुलताबाद गटशिक्षणाधिकारी यांनी मुख्याध्यापकांना पाठवलेल्या पत्रात सप्टेंबर 2022 च्या पगार शालार्थ प्रणालीमध्ये पाठवितांना घरभाडे भत्ता समाविष्ट करू नयेत असे निर्देश दिले आहेत.

Feature Photo

औरंगाबाद : मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांचे घरभाडे भत्ता बंद करण्याची मागणी काही दिवसांपूर्वी भाजप आमदार प्रशांत बंब यांनी केली होती. आता प्रत्यक्षात कारवाईला सुरवात झाली असून, याची अंमलबजावणी सुध्दा खुद्द आमदार बंब यांच्या मतदारसंघातून सुरू झाली आहे. खुलताबाद गटशिक्षणाधिकारी यांनी तालुक्यातील सर्व मुख्याध्यापकांना एक पत्र पाठवले असून, मुख्यालयी राहत नसलेल्या शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता या महिन्यापासून बंद करण्यात येणार असल्याचा उल्लेख केला आहे. 

खुलताबाद गटशिक्षणाधिकारी यांनी मुख्याध्यापकांना पाठवलेल्या पत्रात सप्टेंबर 2022 च्या पगार शालार्थ प्रणालीमध्ये पाठवितांना घरभाडे भत्ता समाविष्ट करू नयेत असे निर्देश दिले आहेत. त्यांच्या या पत्राने मोठी खळबळ उडाली आहे. तर शिक्षक संघटनांनी या आदेशाला विरोध केला आहे. खुलताबाद तालुका आमदार प्रशांत भाऊ यांच्या मतदारसंघात येतो. दरम्यान गंगापूर मतदारसंघातील जिल्हा परिषद शाळेतील बहुतांश शिक्षक मुख्यालय उपस्थित राहत नसल्याचा मुद्दा प्रशांत बंब यांनी उपस्थित केला होता. शिक्षक दिनी त्यांनी अनेक शाळांमध्ये स्वतः पाहणी केली होती. त्यानंतर आता शिक्षण अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांचा घर भाडा भत्ता न देण्याचे पत्र काढल्याने शिक्षकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.

काय म्हटले आहे पत्रात?

गटशिक्षणाधिकारी यांनी मुख्याध्यापकांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, शासन निर्णयाप्रमाणे मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे. तसेच विधानसभा सदस्य प्रशांत बंब यांच्या पत्रानुसार तालुक्यातील कर्मचारी मुख्यालय राहत नसल्याने तक्रारी प्राप्त होत आहे. त्या अनुषंगाने ज्या कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे बाबत अद्याप पर्यंत पुरावे सादर केलेले नाही. अशा कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता अदा करण्यात येऊ नये.तरी मुख्याध्यापक यांनी संबंधीताचे माहे सप्टेंबर 2022 चे पगार शालार्थ प्रणालीमध्ये पाठवितांना घरभाडे भत्ता समाविष्ट करु नयेत. तसेच मुख्यालयात राहत नसलेबाबत निदर्शनास आल्यास नियमानुसार शिस्तभंग विषयक कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल.तर चुकीची माहिती देणारे मुख्याध्यापक यास स्वतः सर्वस्वी जबाबदार राहतील यांची गांभीर्याने नोंद घ्यावी. सोबतच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल पंचायत समिती कार्यालयास तात्काळ सादर करावा,असे आदेशात म्हटले आहे.