Maratha Reservation : शिंदे समितीने घेतला अमरावती विभागाचा आढावा, कुणबी प्रमाणपत्रासाठी जुनी अभिलेखे तपासण्याचे निर्देश

Justice Shinde Committe : अमरावती येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदी, अनुषंगिक बाबींचा आणि कामकाजाचा आढावा घेतला.

maratha reservation

Source : self

अमरावती: मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तिंना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहीत करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने समिती (Justice Shinde Committe On Maratha Reservation) स्थापन केली आहे. या समितीची कार्यकक्षा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य करण्यात आली आहे. समितीला यासंबंधीचा अहवाल सादर करावयाचा असल्याने कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीची नोंद असलेले दस्तावेज आणि कागदपत्रांचा समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (नि.) यांनी विभागीय बैठकीत आढावा घेतला.

समितीच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने राज्यातील महसूली विभागात दौऱ्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने अमरावती येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदी, अनुषंगिक बाबींचा आणि कामकाजाचा आढावा घेतला. विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय, विशेष पोलीस महानिरीक्षक जयंत नाईकनवरे, पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव ॲड. शेखर मुनघाटे, समिती कक्षाचे उपसचिव विजय पोवार, ॲड. अभिजीत पाटील, कक्ष अधिकारी माधुरी देशमुख यांचेसह पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि इतर विभागांचे प्रमुख अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

न्यायमूर्ती शिंदे म्हणाले की, अमरावती विभागांतर्गत असणाऱ्या पाचही जिल्ह्यांत कुणबी व मराठा जातीच्या समाजाची लोकसंख्या अधिक प्रमाणात आहे. शासकीय विभागाकडे विशेषत: महसूल विभागाकडे असलेल्या महसूली अभिलेखांच्या सन 1948 पूर्वीच्या तसेच सन 1948 ते सन 1967 कालावधीतील मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदीची तपासणी करुन त्याबाबतचा अहवाल समितीला सादर करण्यात यावा. तसेच जिल्ह्यातील नागरिकांकडून त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेले पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक व महसुली पुरावे, संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदा, राष्ट्रीय दस्तावेज इ. जुनी अभिलेखे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील स्थापित विशेष कक्षाने स्वीकारुन त्याबाबतही अहवाल सादर करण्यात यावेत.

अमरावती विभागातील पाचही जिल्हा प्रशासनाचा याअनुषंगाने कामकाजाचा सविस्तर आढावा न्यायमूर्ती शिंदे यांनी बैठकीत घेतला. मागील पाच वर्षात मराठा, कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र वितरणाचा तसेच विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून अवैध ठरलेल्या प्रकरणांच्या कारणांचा आढावा घेतला. प्रारंभी विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय यांनी प्रास्ताविकात कामकाजाची माहिती देवून विभागात कुणबी जातीच्या नोंदी आढळलेल्यांची संख्या 20,06,413 असल्याचे सांगितले..

यावेळी अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहितीचे सादरीकरण करुन कुणबी जाती विषयक सांख्यिकी आणि केलेल्या कामकाजाविषयी विवेचन केले. यावेळी अधिकाऱ्यांनी प्रकरणांचे निरीक्षण, पडताळणी, तपासणी, वस्तुस्थितीबाबत समिती अध्यक्षांना सविस्तर माहिती दिली.

ही बातमी वाचा: