'नरेंदर भी गायब, सिलेंडर भी गायब..' संसदेच्या प्रांगणात विरोधकांचा हल्लाबोल; राहुल गांधी म्हणाले, गॅस टंचाई ही फक्त सुरुवात, एपस्टीनचं नाव घेताच सभापतींनी बोलण्यापासून पुन्हा रोखलं

राहुल गांधी यांनी सरकारला एलपीजी टंचाईला तोंड देण्यासाठी तयार राहण्याचे आवाहन केले. त्यांनी म्हटले की पंतप्रधान मोदींनी ऊर्जा सुरक्षेशी तडजोड केली, ज्यामुळे मोठी समस्या निर्माण झाली.

Rahul Gandhi on PM Modi

Source : ABP Majha

Rahul Gandhi on PM Modi: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेत एलपीजी संकटाचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, "वेदना आताच सुरू झाल्या आहेत. रेस्टॉरंट्स बंद होत आहेत, एलपीजीवरून घबराट पसरली आहे आणि रस्त्याच्या कडेला विक्रेते प्रभावित होत आहेत." ते म्हणाले की कोणत्याही देशाचा पाया त्याची ऊर्जा सुरक्षा आहे. "जर अमेरिका रशियाकडून गॅस किंवा तेल खरेदी करू शकते की नाही हे ठरवत असेल तर ते समजण्यापलीकडे आहे. मी हे कोडे काय आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि ते कराराशी संबंधित असल्याचे दिसते. तेलमंत्र्यांनी स्वतः म्हटले आहे की ते एपस्टाईनचे मित्र आहेत." यामुळे सभागृहात गोंधळ उडाला. सभापती बिर्ला यांनी राहुल यांना पुन्हा अडवले, "तुम्ही ज्या विषयावर सूचना दिली आहे त्यावर बोला. जर तुम्हाला यावर बोलायचे असेल तर सूचना द्या." नंतर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी गोंधळ सुरू केला. बिर्ला यांनी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांना बोलण्यास सांगितले आणि पुरी बोलू लागताच "एपस्टीन, एपस्टीन!" च्या घोषणा देण्यात आल्या.

'नरेंदर भी गायब, सिलेंडर भी गायब..' 

दुसरीकडे, सकाळी देशातील सिलिंडर संकटाच्या मुद्द्यावरून लोकसभेत विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी गोंधळ घातला. संसदेबाहेर खासदारांनी 'नरेंदर भी गायब, सिलेंडर भी गायब' घोषणाबाजी केली. राहुल यांनी एलपीजी संकटावर चर्चा करण्यासाठी नोटीस दिली होती. लोकसभेत अध्यक्षांनी राहुल यांना पुन्हा व्यत्यय आणला आणि म्हटले, "नियमांच्या आत बोला." विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी लोकसभेत बोलत होते. इराण युद्धाचा संदर्भ देत ते म्हणाले, "होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद आहे. देशात एलपीजीबाबत संकट आहे. रस्त्यावरील विक्रेत्यांना विशेषतः याचा फटका बसला आहे. आम्हाला कोणाकडून तेल आणि वायू खरेदी करायचा हे सांगणारा अमेरिका कोण आहे? लहान व्यापारी त्रस्त आहेत. मी म्हणालो 'तडजोड केली' आणि येथे एक मंत्री आहे ज्याने एपस्टाईनला मित्र म्हटले." यामुळे संसदेत मोठा गोंधळ उडाला. ट्रेझरी बेंच निषेध करू लागले. अध्यक्षांनी राहुल गांधींना व्यत्यय आणत म्हटले, "तुम्ही वेगळी सूचना दिली आहे. नियमांच्या आत बोला; कोणालाही नियमांच्या बाहेर बोलण्याची परवानगी दिली जाणार नाही." सभापतींनी सपा खासदार धर्मेंद्र यादव यांना विचारले की त्यांना बोलायचे आहे का. धर्मेंद्र यादव म्हणाले, "विरोधी पक्षनेत्याचे भाषण संपल्यानंतर मला बोलायचे आहे."

पण ते स्वतः घाबरलेले दिसतात 

राहुल गांधी यांनी सरकारला एलपीजी टंचाईला तोंड देण्यासाठी तयार राहण्याचे आवाहन केले. त्यांनी म्हटले की पंतप्रधान मोदींनी ऊर्जा सुरक्षेशी तडजोड केली, ज्यामुळे मोठी समस्या निर्माण झाली. तत्पूर्वी, 10 फेब्रुवारीनंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभापतींची खुर्ची घेतली. बुधवारी विरोधी पक्षाचा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. राहुल गांधी म्हणाले, "पंतप्रधान म्हणतात की घाबरण्याची गरज नाही. पण ते स्वतः घाबरलेले दिसतात, पूर्णपणे वेगळ्या कारणांमुळे. एपस्टीन-अदानी प्रकरणामुळे ते घाबरले आहेत. तुम्ही काल पाहिले की पंतप्रधानांची खुर्ची सभागृहात रिकामी होती. ते देशाला घाबरू नका असे सांगत आहेत, तर ते स्वतः चिंताग्रस्त दिसत आहेत."

जितके कच्चे तेल मिळू शकले असते तितके मिळाले

हरदीप सिंग पुरी म्हणाले, "आधुनिक ऊर्जा इतिहासात जगाने असा काळ कधीही पाहिला नाही. भारताची कच्च्या तेलाची पुरवठ्याची परिस्थिती सुरक्षित आहे. सध्या सुरक्षित असलेल्या कच्च्या तेलाची मात्रा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून मिळू शकली असती तितकीच आहे." संकटापूर्वी, भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी सुमारे 45 टक्के होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येत होती. पंतप्रधानांच्या उत्कृष्ट राजनैतिक संपर्क आणि विश्वासार्हतेमुळे, भारताने त्याच कालावधीत होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून मिळू शकले असते तितकेच कच्च्या तेलाचे प्रमाण सुरक्षित केले आहे. सध्याचा काळ अफवा पसरवण्याचा किंवा खोट्या कथा तयार करण्याचा नाही. देश एका मोठ्या जागतिक ऊर्जा संकटाचा सामना करत आहे. ते म्हणाले, "अफवा पसरवण्याचा किंवा खोट्या कथा तयार करण्याचा हा काळ नाही. भारताला इतिहासातील सर्वात गंभीर जागतिक ऊर्जा व्यत्यय येत आहे. इंधन पुरवठा सुरूच आहे, घरगुती आणि शेतीसाठी गॅसला प्राधान्य दिले जात आहे आणि एलपीजी उत्पादनात 28 टक्के वाढ झाली आहे. भारताने ऊर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसोबत, संकटाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थांसोबत आणि राष्ट्रीय हितासाठी एकजूट दाखवली पाहिजे."

इतर महत्वाच्या बातम्या