आंध्र प्रदेशची 'दिशा' महाराष्ट्रातही, बलात्काराच्या प्रकरणात लवकर शिक्षेसाठी कायदा आणण्याच्या हालचाली

महाराष्ट्रातील आस्तित्वातील कायद्यांचा अभ्यास करून त्यात अधिक सुधारणा करण्याच्या दिशेने, आरोपीला कमीत कमी वेळेत कठोर शिक्षा व्हावी, यादृष्टीने कायद्यात काय सुधारणा करता येतील आणि अधिक कठोर कायदा कसा करता येईल, याबाबतचे प्रारूप तयार करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले आहेत.

मुंबई : आंध्र प्रदेश सरकारने बलात्कार सारख्या प्रकरणात लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी म्हणून 'दिशा' कायदा आणला आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील महिला अत्याचार रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याबाबत राज्य सरकारच्या हालचालींना सुरुवात झाली आहे. राज्यात देखील मुली आणि महिलांवर अत्याचार आणि बलात्काराच्या घटना वाढल्या आहेत. मुली आणि महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगाराच्या विरोधातले खटले वेगाने निकाली निघावेत आणि आरोपीला कठोर शिक्षा होण्यासाठी कायदा आणण्यासाठी संबंधित विभागाने अभ्यास करण्याचे निर्देश सरकारकडून देण्यात आले आहेत. असे कुकर्म करणाऱ्यांवर जरब बसावी, यासाठी कठोर कायदा करण्याबाबत अभ्यास करण्याचे निर्देश गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. आज मंत्रालयात यासंदर्भात विधि व न्याय विभाग आणि गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. महिला आणि बालकांवर अत्याचार होण्याच्या घटना वाढत असून अशा प्रकरणांमधील आरोपींना वेळेत आणि कठोर शिक्षा झाल्यास अशा प्रकारांना आळा बसेल, अशी चर्चा नेहमी होत असते. त्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकरणांमधील तपासात कशा प्रकारे सुधारणा करता येईल, कमीत कमी वेळेत खटले कसे निकाली काढता येतील, आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा कशी होईल, यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्रातील आस्तित्वातील कायद्यांचा अभ्यास करून त्यात अधिक सुधारणा करण्याच्या दिशेने, आरोपीला कमीत कमी वेळेत कठोर शिक्षा व्हावी, यादृष्टीने कायद्यात काय सुधारणा करता येतील आणि अधिक कठोर कायदा कसा करता येईल, याबाबतचे प्रारूप तयार करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले आहेत. आंध्रच्या विधानसभेत दिशा विधेयकाला मंजुरी महिलांच्या सुरक्षेसाठी आंध्र प्रदेश सरकार बलात्काराचा आरोप सिद्ध होणाऱ्या आरोपीला 21 दिवसांमध्ये फाशीची शिक्षा देणार आहे. आंध्रच्या विधानसभेत या दिशा विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर 7 दिवसांत तपास आणि पुढील 14 दिवसांत खटला संपवण्यात येणार आहे. बलात्काऱ्याला कठोरात कठोर शिक्षा आणि ती सुद्धा अवघ्या 21 दिवसात देण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारनं दिशा विधेयक 2011 आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रस्तावित विधेयकात बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना मृत्यूदंडाची तरतूद आहे. आंध्र विधानसभेच्या चालू अधिवेशनात हे विधेयक पटलावर मांडण्यात आलं होतं. ते बहुमताने मंजूर झाले आहे. या नव्या कायद्यानुसार बलात्काराचा आरोप सिद्ध होणाऱ्या आरोपींना 21 दिवसांत फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्याच्या कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी मिळतो. या प्रकरणांसाठी 13 जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या न्यायालयांमध्ये बलात्कार, लैंगिक छळ आणि महिला आणि मुलींवर होणारे अत्याचार यावरील खटले चालवले जाणार आहेत.