आंध्र प्रदेशमध्ये बलात्काऱ्यांना 21 दिवसांत फाशी; विधानसभेत दिशा विधेयक मंजूर

सध्या देश महिला सुरक्षा आणि बलात्काराच्या घटनांमुळे ढवळून निघत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आध्र प्रदेश सरकारने एक अतिशय महत्वाचा निर्णय घेतलाय. बलात्काराचा आरोप सिद्ध झाल्यास 21 दिवसांत फाशी देणारे विधेयक या सरकारने मंजूर केले आहे.

अमरावती(आंध्र प्रदेश): महिलांच्या सुरक्षेसाठी आंध्र प्रदेश सरकारनं एक अतिशय महत्वाचा निर्णय घेतलाय. बलात्काराचा आरोप सिद्ध होणाऱ्या आरोपीला 21 दिवसांमध्ये फाशीची शिक्षा देण्यात येणार आहे. आंध्रच्या विधानसभेत या दिशा विधेयकाला मंजुरी देण्यात आलीय. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर 7 दिवसांत तपास आणि पुढील 14 दिवसांत खटला संपवण्यात येणार आहे. बलात्काऱ्याला कठोरात कठोर शिक्षा आणि ती सुद्धा अवघ्या 21 दिवसात देण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारनं दिशा विधेयक 2011 आणण्याचा निर्णय घेतलाय. या प्रस्तावित विधेयकात बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना मृत्यूदंडाची तरतूद आहे. आंध्र विधानसभेच्या चालू अधिवेशनात हे विधेयक पटलावर मांडण्यात आलं होतं. ते बहुमताने मंजूर झाले आहे. या नव्या कायद्यानुसार बलात्काराचा आरोप सिद्ध होणाऱ्या आरोपींना 21 दिवसांत फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्याच्या कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी मिळतो. या प्रकरणांसाठी 13 जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या न्यायालयांमध्ये बलात्कार, लैंगिक छळ आणि महिला आणि मुलींवर होणारे अत्याचार यावरील खटले चालवले जाणार आहे. हैदराबाद बलात्कार-हत्या घटनेनंतर निर्णय - हैदराबाद शहराबाहेर तरुणीवर सामूहिक बलात्कार आणि हत्येच्या भीषण घटनेनंतर आंध्र प्रदेश सरकारने हे विधेयक विधानसेभेत पटलावर मांडले. त्यानंतर हे विधेयक बहुमताने मंजूर झाले. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठकीत मुख्यमंत्री वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांनी महिलेंच्या सुरक्षिततेकरीता या कायद्याला मंजूरी दिली. तर हैदराबाद घटनेतील पीडिताच्या नावावर आधारित या कायद्याला, आंध्र प्रदेश दिशा कायदा, असं नाव ठेवण्यात आलं आहे. हैदराबाद एन्काऊंटर प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाकडून आयोगाची स्थापना हैदराबाद येथील कथित एन्काऊंटरचा तपास करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने आयोगाची स्थापना केली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती वी एस सिरपुरकर हे या आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. तर, मुंबई हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती रेखा बलडोटा आणि माजी सीबीआय प्रमुख वी. एस. कार्तिकेयन हे या आयोगाचे सदस्य असणार आहेत. या आयोगाला 6 महिन्याच्या कालावधीत सुप्रीम कोर्टाला अहवाल द्यायचा आहे. यापूर्वी कथित एन्काऊंटरमधील आरोपींचे अंतिम संस्कार 9 डिसेंबरपर्यंत न करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी दिला होता. सोबतच मुंबईतील वकिलाच्या मागीणीची दखल घेत मृतदेहाचं शवविच्छेदन इन कॅमेरा करण्यात आलं आहे. हेही वाचा - हैदराबाद एन्काऊंटर प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाकडून आयोगाची स्थापना; 6 महिन्यात अहवाल येणार बालअत्याचाराच्या घटनांनी महाराष्ट्र हादरला; नागपूर, बीड, नाशिक, जालन्यात अत्याचाराच्या घटना