Maha Budget 2019 : राज्याचा अर्थसंकल्प सादर, बजेटमधील महत्त्वाचे मुद्दे

आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन, सरकारने अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा करुन विविध घटकांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Maha Budget 2019 : मुंबई : फडणवीस सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प आज (18 जून) विधीमंडळात सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी विधानसभेत तर अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत अर्थसंकल्प मांडला. आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन, सरकारने अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा करुन विविध घटकांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. बजेटमधील महत्त्वाचे मुद्दे

• नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्गाचे काम जलदगतीने सुरु, बांधकामाचे 16 पॅकेजेस मध्ये नियोजन, पैकी 14 पॅकेजेस चे कार्यारंभ आदेश
• मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाचे अंतर कमी करण्याच्या प्रकल्पावर रु. 6 हजार 695 कोटी इतका खर्च अपेक्षित, काम प्रगतीपथावर
• मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गत 8 हजार 819 किमी लांबीची कामे पूर्ण, उर्वरित 20 हजार 257 किमी लांबीची कामे प्रगतीपथाव
• रस्ते विकास योजनेतंर्गत 2001-2021 मध्ये एकूण 3 लाख 36 हजार 994 किमी लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दिष्ट, आतापर्यंत 2 लाख 99 हजार 446 किमी पेक्षा जास्त लांबीचे रस्ते विकसित
• सहकारी संस्थाच्या नाविण्यपुर्ण प्रकल्पांशी संबंधित अटल अर्थसहाय्य योजनेकरीता 500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध
• छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत ५०.२७ लाख खातेदारांसाठी 24 हजार 102कोटी मंजूर
• राज्यात 80 तालुक्यांमध्ये मुख्यमंत्री पशु स्वास्थ्य योजनेतंर्गत फिरते पशु वैद्यकीय चिकित्सालय स्थापन करणार
• दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान, दुधसंघ आणि खाजगी दुग्ध प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन म्हणून 474 कोटी 52 लाख इतका निधी वितरित
• कोकणातील काजू प्रक्रिया उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी 100 कोटी उपलब्ध करणार
• 2 हजार 220 कोटी रु. किमतीचा महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्ततन प्रकल्प राबवणार
• सामूहिक गटशेतीसाठी चालू आर्थिक वर्षात 100 कोटी इतका नियतव्यय राखीव
• मुख्यमंत्री कृषी आणि अन्न प्रक्रिया योजनेतंर्गत 46 प्रकल्पांना मान्यता
• कृषी विद्यापीठे व नवीन कृषी महाविद्यालये यासाठी 200 कोटी नियतव्यय राखीव, मूल जि. चंद्रपूर, हळगाव जि. अहमदनगर येथे शासकीय कृषी महाविद्यालये तर यवतमाळ आणि पेठ जि. सांगली येथे अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालये स्थापन होणार
• गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेसाठी चालू आर्थिक वर्षात रु 210 कोटी इतका नियतव्यय राखीव
• नीलक्रांती अभियानातंर्गत ससून गोदी बंदराचे आधुनिकीकरण, रायगड जिल्हयातील करंजा येथे मासेमारी बंदराची निर्मिती, वेंगुर्ल्यातील वाघेश्वर येथे मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राची निर्मिती, 90 टक्के अनुदानावर शेतकरी गटांना मासळी विक्रिसाठी फिरते वाहन या योजना राबविणार
• गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेची व्याप्ती वाढविली, सदर योजनेसाठी 34 कोटी 75 लाख इतकी तरतूद
• 2 हजार 61 महसूल मंडळांमध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्राची यशस्वी उभारणी, उर्वरित मंडळांमध्ये काम प्रगतीपथावर
• सुक्ष्म सिंचनासाठी रु. ३५० कोटी इतका नियतव्यय राखीव
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत राज्य अभिसरण आराखडयाची अंमलबजावणी
• राज्यातील प्रत्येक तालुकास्तरावर सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगाकरिता पार्क तयार करणार. सुरुवातीला पथदर्शी प्रकल्प म्हणून 50 तालुक्यांमध्ये सदर पार्कची निर्मिती प्रस्तावित. या योजनांसाठी 300 कोटी रुपये एवढा नियतव्यय
• राज्यातील प्रमुख खनिज ई-लिलाव अंतर्गत आतापर्यंत एकूण 16 खनिज क्षेत्रांपैकी 13 खनिज क्षेत्र लिलावांना प्रतिसाद. देशात प्रथमच एकत्रितपणे दहा खनिज क्षेत्राचा लिलाव यशस्वी होणे ही राज्याच्या दृष्टीने अभिमानास्पद बाब
• राज्यातील वीज वितरण प्रणालीची क्षमता वाढवणे आणि वीज वितरण प्रणालीचे वृद्धीकरण आणि आधुनिकीकरण करण्याकरीता नवीन उपकेंद्रे उभारण्याचे आणि जुन्या उपकेंद्रांच्या क्षमतेत वाढ करण्याचा निर्णय. राज्यात 493 उपकेंद्र आणि 212 उपकेंद्राची क्षमता वृद्धी
• उच्चदाब वीज प्रणाली कृषिपंप वीज जोडण्या देण्याकरीता वापरणे किफायतशीर असल्याने सदर प्रणाली कृषीपंप वीज जोडण्यांसाठी वापरण्याकरिता मागील वर्षी घेतला निर्णय. यासाठी 5 हजार 48 कोटी 13 लक्ष रुपये खर्च अपेक्षित
• मागील चार वर्षात कृषी ग्राहकांना 15 हजार 72 कोटी 50 लक्ष, यंत्रमाग धारकांना 3 हजार 920 कोटी 14 लक्ष आणि औद्योगिक ग्राहकांना 3 हजार 662 कोटी 29 लक्ष वीज दराच्या सवलतीपोटी अनुदान दिले
• मागील 4 वर्षात 5 लाख 26 हजार 884 कृषी पंपांना वीज जोडणी देण्यात आली असून यावर 5 हजार 110 कोटी 50 लाख इतका खर्च. 2018-19 साठी 75 हजार कृषी पंपांना वीज जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट असून याकरीता 1 हजार 875 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित
• नगर विकास विभागासाठी 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी एकत्रित 35 हजार 791 कोटी 83 लक्ष 68 हजार रुपये तरतूद प्रस्तावित
• विविध सहकारी संस्थांच्या कृषी, कृषीपुरक आणि बिगर कृषी नाविण्यपूर्ण प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार. रुपये 500 कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे- वित्तमंत्री
• 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी 16 हजार 25 कोटी 50 लाख 96 हजार रुपयांची तरतूद प्रस्तावित
• महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान या अभियानात आतापर्यंत 7 हजार 644 कोटी रुपये किंमतीच्या 145 पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि रस्तेप्रकल्पांना मान्यता. आतापर्यंत 2 हजार 200 कोटी रुपये किंमतीचे 40 प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले असून उर्वरित प्रकल्प प्रगतीपथावर
• आतापर्यंत 29 हजार 76 किमी लांबीच्या 7 हजार 284 कामांना प्रशासकीय मंजुरी. त्यापैकी 8 हजार 819 किमी लांबीची कामे पूर्ण. उर्वरित 20 हजार 257 किमी लांबीची कामं प्रगतीपथावर. सदर कामासाठी आशियाई विकास बँकेकडून 4 हजार 254 कोटी रुपये एवढे कर्ज उपलब्ध होणार
• मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत 2015-16 ते सन 2019-20 या कालावधीसाठी 30 हजार किमी लांबीचे उद्दिष्ट. त्यावर 18 हजार 150 कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित
• राज्यात आतापर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग, राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग आणि ग्रामीण मार्ग मिळून एकूण 2 लाख 99 हजार 446 किमीपेक्षा जास्त लांबीचे रस्ते विकसित. रस्ते विकास योजनेत एकूण 3 लाख 36 हजार 994 किमी लांबीच्या रस्त्याचे उद्दिष्ट
• कांदा उत्पादक 1 लाख 60 हजार 698 लाभार्थी शेतकऱ्यांना 114 कोटी 80 लाख अनुदान वितरित. या आर्थिक वर्षात आणखी 390 कोटी रुपये निधी देणार
• भावांतर योजनेअंतर्गत 9 हजार 343 तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना 112 कोटी 67 लाख आणि 96 हजार 611 हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना 130 कोटी 56 लाख रुपयांच्या अनुदानाचे वितरण
• मागेल त्याला शेततळे या योजनेतंर्गत चालू आर्थिक वर्षात 25 हजार शेततळी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट, यासाठी 125 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित
• मृद आणि जलसंधारण विभागासाठी 3 हजार 182 कोटी 28 लाख 74 हजार तरतूद
• जलयुक्त शिवार अभियानातंर्गत 6 लाख 2 हजार मृद आणि जलसंधारणाची कामे पूर्ण, त्या माध्यमातून 26.90 टीएमसी पाणीसाठा क्षमता निर्माण, या योजनेवर 8 हजार 964 कोटी खर्च
• खुल्या कालव्यांऐवजी नलिका वितरण प्रणालीद्वारे सिंचनाचे धोरण, त्यामुळे भूसंपादनाच्या खर्चात बचत
• साडेचार वर्षात 260 जलसिंचन प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता
• बळीराजा जलसंजिवनी योजनेकरीता 2019-20 या आर्थिक वर्षाकरीता 1 हजार 531 कोटी एवढी भरीव तरतूद
• प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेसाठी 2019-20 या वर्षात 2 हजार 720‍ कोटी एवढी भरीव तरतूद
• गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प डिसेंबर 2021 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन
• राज्यातील 26 अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश, या प्रकल्पांची उर्वरित किंमत 22 हजार 398 कोटी असून त्यापैकी 3 हजार 138 कोटी केंद्रीय अर्थसंकल्प प्राप्त होणार
• मागील साडेचार वर्षात 140 सिंचन प्रकल्प पूर्ण, प्रामुख्याने बावनथडी मुख्य प्रकल्प, नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प, डोंगरगाव प्रकल्प, निम्न पांझरा मध्यम प्रकल्प आमि उर्ध्व कुंडलिका प्रकल्पांचा समावेश
• मागील साडेचार वर्षात 3 लाख 87 हजार हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता आणि 1 हजार 905 दक्षलक्ष घनमीटर (67 टीएमसी) पाणीसाठा निर्माण
• नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी 6 हजार 410० कोटी एवढी तरतूद अर्थसंकल्पात असून त्यानंतरही आवश्यकता भासल्यास अतिरिक्त निधी उपलब्ध करणार
• 2019 च्या मान्सून कालावधीत आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या प्रयोगाला मान्यता
• राज्यात १६३५ चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या असून त्यासाठी पशुधनाच्या अनुदानात वाढ
• जमीन महसूलात सूट, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषीपंपाच्या चालू वीज देयकात 33.5 टक्के सूट, शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे हे विशेष निर्णय
• टंचाई आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना विविध योजनांद्वारे अर्थसहाय्य, शासन शेतकऱ्यांच्या खंबीरपणे पाठीशी