सार्वजनिक उत्सवातील आवाजाचा निर्णय राखीव

मुंबई: सार्वजनिक उत्सवातील आवाजाला निर्बंध घालावेत व मंडपांना रस्त्यावर परवानगी देऊ नये, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राखून ठेवला. शांतता क्षेत्रात लाऊड स्पिकरला परवानगी नकोच, अशी भूमिका केंद्र शासनाने न्यायालयात मांडली आहे. ठाणे येथील महेश बेडेकर यांनी ही याचिका केली आहे.   रस्त्यावर उत्सव मंडप उभारल्याने पादचाऱ्यांना व वाहनांना अडथळा होऊन वाहतुकीची कोंडी होते. त्यामुळे रस्त्यावर मंडपांना परवानगी देऊ नका. तसेच आवाजाचे नियम पाळण्याचे आदेश न्यायालयाने उत्सव मंडळांना द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.   न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर अंतिम सुनावणी झाली. शहरात होणारा आवाज एमएमआरडीए मोजणार होते. शहरातील आवाज मोजला जात नाही तोपर्यंत कोणत्या भागात किती आवाज होतो आहे हे कळणारच नाही, आणि आवाज न कळताच आवाजाचे निर्बंध घालणे व्यवहार्य नाही. त्यामुळे आधी शहरातील आवाज मोजावा व नंतरच आवाजाच्या निर्बंध घालावेत. तसेच आवाज मोजला जात नाही, तोपर्यंत शहरात नवीन बांधकामांना परवानगीच देऊ नये, असे केल्यास आवाज तत्काळ मोजला जाईल. कचरा नियोजन होईपर्यंत न्यायालयानेच शहरातील नवीन बांधकामे स्थगित केली आहेत. त्यानुसार शहरातील आवाजाचे मापन होईपर्यंत नवीन बांधकामे न्यायालयाने रोखावीत, अशी विनंती अॅड. डायरस खंबाटा यांनी आवाज फाऊंडेशनच्यावतीने केली.   प्रार्थना स्थळांवर विना परवाना लावण्यात आलेल्या भोंग्यांवर कारवाई केली जाईल. अवैध भोंग्यांची तक्रार आली तर त्यावर तत्काळ कारवाई केली जाईल व पोलीस स्वत:हूनही कारवाई करतील, असे मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्याणी यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. उभयतांचा यु्नितवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने यावरील निकाल राखून ठेवला.   दरम्यान, धार्मिक स्थळांवर पोलिसांची परवानगी न घेता लावण्यात आलेले भोंगे काढण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी करणारी स्वतंत्र याचिकाही न्यायालयात दाखल झाली आहे.