सिंचन घोटाळा प्रकरणाचा निकाल कधीही येऊ शकतो, चंद्रकांत पाटलाचं दबावतंत्र

सिंचन प्रकल्पाचा निधी वाढवणे, नियमांचा भंग करणे, असा ठपका अजित पवारांवर ठेवण्यात आला आहे. चंद्रकांत पाटलांच्या वक्तव्यानंतर अजित पवारांची चिंता वाढली आहे.

सोलापूर : निवडणूक काळात नेते मंडळींचे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप नवीन नाहीत. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही असाच एक दावा केला आहे. सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांची केस ही कोर्टात आहे, त्याचा कधीही निकाल येऊ शकतो, असा चंद्रकांत पाटलांनी केला.

सोलापुरात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत चंद्रकांत पाटील बोलत होते. सिंचन घोटाळ्याच निकाल कधीही येऊ शकतो असं सांगून निवडणुकीच्या तोंडावर अजित पवारांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याच्या चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागल्या आहेत. याशिवाय महाराष्ट्रात सर्व दहा जागा भाजप जिंकेल असा दावावी चंद्रकांत पाटलांनी यावेळी केला.

सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारांवर काय आरोप आहेत?

सिंचन प्रकल्पाचा निधी वाढवणे, नियमांचा भंग करणे, असा ठपका अजित पवारांवर ठेवण्यात आला आहे. तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात 27 पानांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यामध्ये अजित पवार हे सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. ठेका देण्याचे पूर्वनियोजित षड:यंत्र रचणे, प्रकल्पाची किंमत वाढवणे, नियमांचे उल्लंघन करणे, राज्याला प्रचंड नुकसान पोहचवणे असा ठपका एसीबीने अजित पवारांवर ठेवण्यात आला आहे.

काय आहे 72 हजार कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा?

महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील संबंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा 72 हजार कोटी रूपयांचा सिंचन घोटाळा आहे तरी काय? 72 हजार कोटी रूपयांचा घोटाळा थोडक्यात समजून घेण्यासाठी या दहा पॉईन्टची थोडीफार मदत नक्कीच होईल...

• विदर्भातील 38 सिंचन प्रकल्पांची किंमत 6672 कोटी रुपयांवरुन थेट 26722 कोटी रुपयांवर पोहोचली. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही दरवाढ केली. अर्थातच ठेकेदारांच्या दबावाखाली.
• ही थक्क करणारी किंमतवाढ मूळ प्रकल्पाच्या 300 पट आहे, किंमतवाढीच्या जास्तीच्या 20 हजार कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2009 मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली.
• व्हीआयडीसी म्हणजे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही भाववाढ मंजूर करून घेण्यासाठी बांधकाम साहित्यातील भाववाढ, मजूरांवरील खर्च आणि इंजिनीयरिंग कामाचा खर्च आणि भूसंपादनात झालेली वाढ ही कारणे दिली. मात्र वाढीव खर्च मंजूर करवून घेण्यासाठी जी तत्परता दाखवण्यात आली, त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.
• सर्वात थक्क करायला लावणारी बाब म्हणजे निम्न वर्धा प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजूरी चक्क 15 या ऑगस्ट राष्ट्रीय सुट्टीच्या दिवशी मिळाली.
• या प्रकल्पाची किंमतही 950 कोटी रूपयांवरून 2356 कोटी रूपयांवर वाढवली गेली. अमरावतीमधील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची किंमतही 661 कोटींवरून 1376 कोटी रूपयांवर पोहोचली. यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदीवरील प्रकल्पाची किंमत 1278 कोटी रूपयांवरून 2176 कोटी रूपयांवर पोहोचली. या वाढीव खर्चाला 14 ऑगस्ट 2009 मध्ये परवानगी मिळाली. अप्पर वर्धा आणि बेंबळा नदीवरील प्रकल्प एकाच दिवसात म्हणजे 14 ऑगस्टला मंजूर झाले.
• 24 जून 2009 या एकाच दिवशी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने तब्बल दहा प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मंजुरी दिली. त्यामध्ये वेसावली, लोणवडी, दगडपारवा आणि दावा या लघु प्रकल्पांचा तर हुमन नदी, खरबडी केटी वेअर, जियागाव, खडक पूर्णा, पेंटाकली आणि चंद्रभागा या मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय परवानगी मिळाल्यानंतर व्हीआयडीसीने एकाच दिवसात लगेच सर्व 38 प्रकल्पांसाठी निविदाही जारी केल्या. व्हीआयडीसीचे कार्यकारी संचालक देवेन्द्र शिर्के यांनी हे सर्व प्रकल्प मंजूर केले.
• तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या सर्व मोठ्या आणि लघु प्रकल्पांना आणि त्यांच्या वाढीव खर्चाला ज्या घाईघाईने मंजुरी दिली, त्यामुळे त्यांच्यावर संशयाचं धुकं साचलं.
• कॅग म्हणजेच महालेखापाल नियंत्रकांनी यासंदर्भात चौकशी सुरू केली. जलसंपदा खात्याच्या काही अधिकाऱ्यांची कॅगने 24 सप्टेंबर म्हणजे सोमवारी चौकशी केली.

• जलसंपदा मंत्री असताना अजित पवारांनी सर्व नियमांना फाटा देत फक्त नऊ महिन्यात तब्बल 20 हजार कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. तसं महिन्यांचा हिशेब लावायचा तर जुलै ते ऑगस्ट या तीन महिन्यातच 32 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. हे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी व्हीआयडीसीच्या सुकाणू समितीचीही संमती घेण्यात आली नाही.
• सर्वाधिक खळबळजनक म्हणजे मुख्य अभियंता पांढरे यांच्या गौप्यस्फोटाने तर जलसिंचन प्रकल्पांमध्ये 35 हजार कोटी रूपयांचा चुराडा झाला आहे. गेल्या दहा वर्षात उभारण्यात आलेले प्रकल्प अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या साधनसामुग्रीचे आहेत. सरकारने राज्यातील अशा सर्व प्रकल्पांवर तब्बल 70 हजार कोटी रूपयांचा खर्च केला आहे. सिंचन मात्र फक्त एक टक्काच झालं आहे.