Rashmi Shukla : रश्मी शुक्ला यांना पुन्हा सेवेत घेऊ नका, सक्तीच्या रजेवर का पाठवलं? काँग्रेस आक्रमक, मुंबई हायकोर्टात धाव
Rashmi Shukla : काँग्रेसनं पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. रश्मी शुक्ला यांना पदावरुन काढून टाकण्याचे आदेश असताना सक्तीची रजा का असा सवाल काँग्रेसनं केला आहे.
मुंबई : काँग्रेसनं पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारकडून रश्मी शुक्ला यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं गेलं. संजयकुमार वर्मा यांची पोलीस महासंचालक पदी निवडणुकीच्या काळात तात्पुरत्या कालावाधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली . यावर आक्षेप घेत काँग्रेसनं मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे. रश्मी शुक्ला यांंना निवृत्तीनंतर पोलीस महासंचालक पदावर मुदतवाढ देण्यात आली होती. ती पोलीस महासंचालक पदाची मुदतवाढ असल्यानं निवडणूक आयोगानं त्या पदावरुन काढल्यानंतर त्या निवृत्त व्हायला हव्या होत्या, त्या ऐवजी सरकारनं त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून निवडणूक आयोगाच्या आदेशाची पायमल्ली केल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला आहे. निवडणूक आयोगात दाद मागितल्यानंतर योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यानं काँग्रेसनं मुंबई हायकोर्टात धाव घेतल्याची माहिती अतुल लोंढे यांनी दिली.
काँग्रेसकडून रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. रश्मी शुक्ला यांना पुन्हा सेवेत घेतलं जाऊ नये अशी मागणी करत मुंबई कॉंग्रेसनं हायकोर्टात धाव घेतली आहे. सध्या रश्मी शुक्ला यांना निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारकडून सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं आहे. रश्मी शुक्ला यांना पुन्हा कुठल्याही सरकारी पदावर सेवेत घेतलं जाऊ नये अशी मागणी काँग्रेसकडून याचिकेतून करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगानं रश्मी शुक्ला यांना पदावरून काढून टाकावं असं आदेशात म्हटलं असतानाही शुक्ला यांना केवळ सक्तीच्या रजेवर का पाठवण्यात आलं? असा सवाल काँग्रेसचा याचिकेतून करण्यात आला आहे. संजयकुमार वर्मा यांची पोलीस महासंचालक पदावर नियमानुसार नेमणूक झाली असतानाही त्यांना तात्पुरतं पद का देण्यात आलं?, असा याचिकेत सवाल करण्यात आला आहे.
अतुल लोंढे काय म्हणाले?
राज्य सरकारकडून निवडणूक आयोगाच्या आदेशाची पायमल्ली झालेली आहे. निवडणूक आयोगानं पोलीस महासंचालक पदावरुन रश्मी शुक्ला यांना काढून टाकल्याची ऑर्डर दिली होती. रश्मी शुक्ला यांना पोलीस महासंचालक पदावर मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यांची वयाची 60 वर्ष पूर्ण झाली होती. मुदतवाढ देताना केंद्राच्या एका समितीची परवानगी घ्यायची असते ती पण घेतलेली नाही अशी आमची माहिती आहे, त्यांना रेटून पुढं दोन वर्ष डीजीपी ठेवण्याचं काम सरकारनं केलं,असं अतुल लोंढे म्हणाले.
आम्ही निवडणूक आयोगाकडे पाठपुरावा केला, पत्र दिली, प्रकाश सिंग विरुद्ध भारत सरकार केसचा दाखला दिला. कशापद्धतीनं मिसलीड करुन नियुक्ती झाली हे दाखवलं, रिमूव्हल हा शब्द निवडणूक आयोगानं वापरला आहे. पण सरकारनं मात्र निवडणूक आयोगाच्या आदेशाची पायमल्ली केली, त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं, असं अतुल लोंढे म्हणाले.
संजयकुमार वर्मा यांची नियुक्ती करताना ती तात्पुरतं असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे.रश्मी शुक्लांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं. मुदतवाढ डीजीपी पदासाठी होती, रश्मी शुक्ला या रिटायर झालेल्या आहेत, त्यांना पदावरुन काढलं तरं मुदतवाढ संपून त्या रिटायर होतात मग सक्तीच्या रजेवर का पाठवलं, असा सवाल अतुल लोंढे यांनी केला.
संजयकुमार वर्मा यांची नियुक्ती कोणत्या कारणानं तात्पुरती दाखवण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशाची पायमल्ली आहे, आयोगाच्या आदेशाची पायमल्ली टाळावी, असं निवेदन निवडणूक आयोगाला दिलं होतं. आयोगाकडून कोणतिही कारवाई करण्यात न आल्यानं आम्ही मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करत आहोत, असं अतुल लोंढे म्हणाले.
रश्मी शुक्ला यांना ज्या क्षणी पदावरुन काढलं त्या क्षणी निवृत्त झालेल्या आहेत. संजयकुमार वर्मा यांची नियुक्ती कायम स्वरुपी करावी, निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचं पालन करण्यात यावं. निवडणूक आयोगाच्या संविधानिक अधिकाराची पायमल्ली करण्यात आलीय, असं अतुल लोंढे म्हणाले. कायद्याचं उल्लंघन झालंय, त्यांच्या अधिकाराची पायमल्ली झालीय, निवडणूक आयोगावर आमचा आक्षेप आहेत. न्यायव्यवस्थेकडे जाण्याचा शेवटचा मार्ग आपल्याकडे आहे. संविधानिक संस्थांच्या आदेशाचं पालन व्हावं,अशी भूमिका असल्याचं अतुल लोंढे म्हणाले.
इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
