सत्तेत आल्यास देशद्रोहाचं कलम रद्द करणार, काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात मोठी घोषणा

लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने आज आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. या जाहीरनाम्यात काँग्रेसने आम्ही सत्तेत आल्यास देशद्रोहाचे कलम रद्द करणार असल्याची सर्वात मोठी घोषणा केली आहे.

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने आज आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. या जाहीरनाम्यात काँग्रेसने आम्ही सत्तेत आल्यास देशद्रोहाचे कलम रद्द करणार असल्याची सर्वात मोठी घोषणा केली आहे. परंतु काँग्रेसच्या या घोषणेनंतर भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर टीका करणे सुरु केले आहे. काँग्रेस देश तोडायला निघाल्याची भाजकडून टीका होत आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात देशद्रोहाचे कलम रद्द करण्याच्या आश्वासनाशिवाय शेती आणि उद्योग क्षेत्रासाठीही अनेक मोठ्या घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. सत्तेत आल्यास देशातील 20 टक्के गरिबांसाठी 'न्यूनतम आय योजना' अर्थात 'न्याय' सुरु करण्याचे वचन दिले आहे. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्याला 'जन आवाज' हे नाव दिले आहे. 'हम निभाएंगे' या आश्वासनासह काँग्रेसने किमान उत्पन्न योजना, रोजगार आणि शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पासह पाच मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. दिल्लीतील कार्यक्रमात काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पक्षाचा जाहीरनामा घोषित करताना, सत्तेत आल्यास देशातील 20 टक्के गरिबांसाठी 'न्यूनतम आय योजना' सुरु करण्याचे वचन दिलं आहे. आम्ही आमच्या पक्षाचे 'हात' हे चिन्ह लक्षात घेऊन पाच मोठ्या आश्वासनांचा जाहीरनाम्यास समावेश केल्याचे राहुल गांधींनी सांगितले. राहुल गांधी यांची पाच मोठी आश्वासनं 1. प्रत्येक वर्षी 20 टक्के गरिबांच्या खात्यात 72,000 रुपये जमा करणार. काँग्रेसने या योजनेसाठी 'गरीबी पर वार, हर साल 72 हजार' चा नारा दिला आहे. 2. 22 लाख सरकारी नोकऱ्यांचं आश्वासन काँग्रेसने दिलं आहे. 10 लाख लोकांना ग्रामपंचायतींमध्ये रोजगार देण्याचं वचन दिलं आहे. 3 वर्षांपर्यंत तरुणांना व्यवसायासाठी कोणच्याही परवानगीची गरज नाही. 3. मनरेगा योजनेत कामाचे दिवस 100 दिवसांनी वाढवून 150 दिवस करण्याचं आश्वासन काँग्रेसने दिलं आहे. 4. सत्तेत आल्यास शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्याची घोषणा काँग्रेसने केली. सोबतच शेतकऱ्यांनी कर्ज फेडल्यास तो फौजदारीऐवजी दिवाणी स्वरुपाचा गुन्हा समजला जाईल. 5. जीडीपीचा 6 टक्के भाग शिक्षण क्षेत्रावर खर्च केला जाईल. विद्यापीठं, आयआयटी, आयआयएमसह महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये गरिबांना सहजरित्या पोहोचता येईल, यासाठी प्रयत्न करणार