अंगणवाडी सेविकांना लावलेली 'इलेक्शन ड्युटी' योग्यच, निवडणूक आयोगाचा हायकोर्टात दावा

राज्यातील लाखभर अंगणवाडी सेविकांना लावलेली 'इलेक्शन ड्युटी' योग्यच असल्याचा दावा सोमवारी निवडणूक आयोगाच्या वतीने हायकोर्टात करण्यात आला आहे.

मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाची नियमावली प्रत्येक ठिकाणी अंमलात आणणं बंधनकारक नाही, असं वक्तव्य करणाऱ्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाला मंगळवारी त्यांचं हेच विधान प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्यातील लाखभर अंगणवाडी सेविकांना लावलेली 'इलेक्शन ड्युटी' योग्यच असल्याचा दावा सोमवारी निवडणूक आयोगाच्या वतीने हायकोर्टात करण्यात आला आहे. मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीवर अंगणवाडी सेविकांच्या इलेक्शन ड्युटीचं भवितव्य अवलंबून आहे. मूळात 2010 मध्ये केंद्र सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार विशेष जबाबदारी असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना इलेक्शन ड्युटी लावण्यात येऊ नये, असं स्पष्ट केलेलं आहे. ज्यात सीबीआयसह इतर काही विशेष सेवांसह अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. अंगणवाडी सेविकांची जबाबदारी सेवार्थ आहे. त्यांच्यावर लहान कुपोषित बालकांच्या आहाराची, शिक्षणाची जबाबदारी सोपवलेली आहे. ज्यात अनेक कामं समाविष्ट असल्याने त्यांच्यावर इतर कोणतीही अतिरिक्त जबाबदारी टाकू नये, असे स्पष्ट निर्देशच निवडणूक आयोगाच्या फेब्रुवारी 2019 च्या नियमावलीत स्पष्ट केलेले आहेत. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच इलेक्शन ड्युटी लावण्यात आल्याचा विरोध करत महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. संघटनेच्या उपाध्यक्ष संगीता चाचले आणि सचिव चेतना सुर्वे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या अंगणवाडी सेविकांवर फार मोठी जबाबदारी सोपवण्यात येणार नाही, असं सांगत अंगणवाडी सेविकांना निवडणूक आयोगाकडून कामाचं ट्रेनिंगही देण्यात आलं. त्यामुळे आता त्यांची ड्युटी रद्द करणं शक्य नसल्याचं आयोगाने हायकोर्टात सांगितलं आहे. तेव्हा आता मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीवर अंगणवाडी सेविकांच्या इलेक्शन ड्युटीचं भवितव्य अवलंबून आहे.