RTE : शाळेतील ढकलगाडीला ब्रेक! पाचवी आणि आठवीत नापास झाल्यास त्याच वर्गात बसावं लागणार; RTE कायद्यात महत्त्वाचा बदल

Right To Education Act : पाचवी आणि आठवीमध्ये नापास झाल्यास आता पुढच्या वर्गात ढकलण्यात येणार नाही. त्यासाठी फेर परीक्षा द्यावी लागणार आहे. केंद्र सरकारने आरटीई कायद्यात बदल केला आहे. 

Right To Education Act

Source : சிறப்பு ஏற்பாடு

नवी दिल्ली : पाचवी आणि आठवीतल्या ढकलगाडीला यापुढे ब्रेक लागणार असून केंद्र सरकारनं या वर्गातील विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याचं धोरणं रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भात आरटीई कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. पाचवी आणि आठवीत नापास झाल्यानंतर फेरपरीक्षा घेण्यासंदर्भात धोरण आखण्याच्या सूचना राज्य सरकारला देण्यात आल्या आहे. त्यामध्येही जर विद्यार्थी नापास झाला तर त्याला त्याच वर्गात बसावं लागणार आहे. दरम्यान, अपयशी विद्यार्थ्यांनी शाळा सोडू नये याची योग्य ती काळजी घेतली जाईल असंही शिक्षण विभागानं स्पष्ट केलं.

या आधी पाचवी ते आठवी पर्यंतच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना नापास करू नये असा नियम करण्यात आला होता. त्यामध्ये आता बदल करण्यात आला असून पाचवी आणि आठवीतील विद्यार्थ्याची परीक्षेत पास होण्याइतपत गुण नसतील तर त्याला नापास करता येणार आहे. पण अशा विद्यार्थ्यांना एक संधी देण्यात आली आहे. 

दोन महिन्यात परीक्षेची पुन्हा संधी

पाचवी आणि आठवीत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या दोन महिन्यात फेरपरीक्षा देता येणार आहे. त्या परीक्षेतही नापास झाल्यास त्यांना त्याच वर्गात बसावं लागणार आहे. आरटीई कायदानुसार, कोणत्याही मुलाची इयत्ता 8 वी पूर्ण होईपर्यंत शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही.

या राज्यांमध्ये आधीच बदल 

मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक आणि दिल्ली या राज्यांनी पाचवी किंवा आठवीच्या वर्गात नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात न ढकलण्याचा निर्णय आधीच घेतला आहे.ज्ये इयत्ता 5 आणि 8 मधील परीक्षा घेण्याच्या विरोधात आहेत.

RTE कायद्यामध्ये 'नो-डिटेन्शन पॉलिसी'चा समावेश करण्यात आला होता. त्या अंतर्गत प्राथमिक शाळेतील मुले परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यास त्यांना त्याच वर्गात न ठेवता पुढच्या वर्गात प्रवेश दिला जायचा. म्हणजे आठवीपर्यंत कुणालाही नापास न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याला अनेक राज्यांनी विरोध केला होता. 2015 मध्ये झालेल्या केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळात (CABE) 28 पैकी 23 राज्यांनी हे धोरण रद्द करण्याची मागणी केली होती.

मार्च 2019 मध्ये, संसदेने RTE कायद्यात सुधारणा केली. त्यामध्ये राज्यांना इयत्ता 5वी आणि 8वी मध्ये नियमित परीक्षा घेण्याची परवानगी दिली आणि नो-डिटेंशन पॉलिसी रद्द केली.

ही बातमी वाचा: