One State One Uniform : 300 रुपयांचा गणवेश शाळेच्या पहिल्याच दिवशी द्या, मार्गदर्शक सूचना जारी; मात्र गणवेशाच्या रंगासंदर्भात संभ्रम कायम

One State One Uniform : मोफत गणवेश देण्याबाबत नुकताच आदेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला 300 रुपये किमतीचा एक गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत शाळेच्या पहिल्या दिवशी उपलब्ध करुन देण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे.

School Uniform

One State One Uniform : राज्यातील अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश (Uniform) देण्याबाबत नुकताच आदेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला 300 रुपये किमतीचा एक गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत शाळेच्या पहिल्या दिवशी उपलब्ध करुन देण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. तसेच या आदेशात गणवेशाच्या रंगाबाबत शाळा व्यवस्थापन समितीने निर्णय घ्यावा, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे स्काऊट गाईड विषयासाठी दिला जाणारा निळ्या रंगाचा गणवेश कोण आणि कधी देणार? याबाबतचा संभ्रम कायम आहे.

'समग्र शिक्षा अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक 2023-24 भारत सरकार' यांच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाची बैठक नुकतीच पार पडली. त्यात समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश योजना अंदाजपत्रकात एकूण 37 लाख 38 हजार 131 लाभार्थी विद्यार्थ्यांसाठी 224 कोटी 28 लाख 69 हजार एवढ्या निधीस केंद्र शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली. 

शाळा व्यवस्थापन समितीने विद्यार्थ्यांच्या साईजप्रमाणे गणवेश खरेदी करावे, गणवेश शिलाई पक्क्या धाग्याची असावी, शिलाई निघाल्यास, गणवेशाचे कापड फाटल्यास अथवा गणवेश याबाबत कोणतीही तक्रार उपस्थित झाल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची राहिल, असेही या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

'या' आहेत महत्त्वाच्या सूचना

1. समग्र शिक्षा अंतर्गत प्रती लाभार्थी रक्कम रु.300/- याप्रमाणे निधी उपलब्ध झाल्यानंतर रु.300/- या दराने एक गणवेश संचाचा निधी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडे भौतिक तक्षाप्रमाणे तात्काळ वर्ग करण्यात यावा.

2 इयत्ता पहिलीच्या वर्गात प्रवेशित तसेच शाळेत नव्याने प्रवेश घेतलेल्या निकषपात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना एक गणवेश संच शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मार्फत निर्धारित करण्यात आलेला गणवेश वितरीत करण्यात यावा. सदर योजनेच्या लाभापासून गणवेश पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाहीत याची दक्षत घेण्यात यावी.

3. लाभार्थी विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या दुसऱ्या गणवेशाबाबत शासन स्तरावरुन प्राप्त होणान्या सूचनांनुसार कार्यवाही करावी. दोन्ही गणवेश वापराबाबत शासनाच्या सूचनांनुसार मुख्याध्यापक यांनी कामकाज करावे. 

4. शाळा व्यवस्थापन समित्यांना अनुदान वितरणास विलंब होऊ नये म्हणून सदरचे अनुदान जिल्हा स्तरावरुन थेट तालुका स्तरावर PFMS प्रणालीच्या माध्यमातून वितरीत करण्यात यावे व शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी गणवेश वितरणाची कार्यवाही विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन गणवेश खरेदी करावी व देयकांची अदायगी करण्याकरिता संबंधित प्रमाणके व उपप्रमाणके तालुका स्तरावर सादर करावे.

5. राज्य शासनाचे सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विभाग अल्पसंख्यांक विभागसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश अथवा शासनमान्य वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा लाभ दिला जात असल्यास अशा लाभार्थ्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येऊ नये. एकाच विद्यार्थ्यास दुबार गणेवशाचा लाभ अनुज्ञेय होणार नाही, याची दक्षाता घ्यावी.

6. वरील नमूद प्रमाणे प्रस्तावित एक गणवेश वितरणाच्या अनुषंगाने शालेय गणवेशाचा रंग, प्रकार स्पेसिफिकेशन इ. बाबी संदर्भात संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीने त्यांचे स्तरावर निर्णय घ्यावा. 

7. प्रस्तावित प्रमाणे एक गणवेश वितरणाबाबत संपूर्ण अधिकार संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीस असल्याने, शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरुन निर्णय घेण्यात यावा.

8. प्रत्येक शाळा व्यवस्थापन समितीस्तरावरुन त्यांच्या शाळेतील गणवेश पात्र लाभार्थ्यांच्या वयोगटानुसार व विद्यार्थ्यांच्या मापानुसार (Size प्रमाणे) मुलांसाठी आणि मुलींसाठी गणवेश खरेदी करुन वितरित करावे. 

9. गणवेश शिलाई पक्क्या धाग्याची असावी. शिलाई निघाल्यास, गणवेशाचे कापड फाटल्यास अथवा गणवेशाबाबत कोणतीही तक्रार उपस्थित झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची राहिल.

10. प्रस्तावित प्रमाणे सध्या प्रती लाभार्थी एक गणवेश संचाकरिता रु.300/- तरतुदीपेक्षा अधिकचा खर्च होणार नाही याची दक्षता देखील संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने घेणे आवश्यक आहे. रु.300/- तरतुदीपेक्षा जादा खर्च झाल्यास जादा झालेला खर्च मान्य केला जाणार नाही. 

11. प्रत्येक जिल्हयांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना गणवेश योजनेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सूचना द्याव्यात व गटशिक्षणाधिकारी यांनी त्यांच्या गटातील संबंधित शाळा व्यवस्थापन समित्यांचे अध्यक्ष व शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक घेऊन समय शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश वितरणाबाबत योग्य मार्गदर्शन करावे.

12. गणवेश खरेदी देयकांची अदायगी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने PFMS प्रणालीच्या माध्यमातून करावी. गणवेश पुरवठादारास रोखीने अदायगी करु नये. अदायगी केल्याबाबतचे अभिलेखे संपूर्ण हिशोबाच्या अचूक नोंदी तसेच दस्तऐवज जतन करुन ठेवावेत. लेखा परीक्षणावेळेस लेखापरीक्षकास संपूर्ण दिनांकासह हिशोबाची माहिती व अभिलेखे, उपलब्ध करून देता येतील, या प्रमाणे लेखा विषयक बाबींच्या नोंदी ठेवण्यात याव्यात.

13. शाळा स्तरावर स्टॉक रजिस्टर ठेवण्यात यावे. सदर रजिस्टरमध्ये गणवेश वितरणाचा दिनांक आणि गणवेश मिळाल्याबाबत संबंधित लाभार्थी विद्यार्थ्यांची व त्यांच्या पालकांची स्वाक्षरी/अंगठ्याचा ठसा घेणे आवश्यक आहे.

14. गणवेश वितरणाबाबतची कार्यवाही झाल्यानंतर भारत सरकार यांचे प्रबंध पोर्टलवर झालेल्या खर्चाची नोंद तात्काळ करण्यात यावी. मंजूर तरतुदीमधील रक्कम शिल्लक असल्यास सदरची तरतूद याच वित्तीय वर्षात राज्यस्तरावर जमा करावी व त्याबाबतची नोंद ठेवण्यात यावी.

15. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील गणवेश वितरणाचे सर्व गटांचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार त्यांच्या जिल्ह्याचा संकलित अहवाल व उपयोगिता प्रमाणपत्र महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई कार्यालयास व शिक्षण संचालक (प्राथ) शिक्षण संचालनालय, पुणे या कार्यालयास ऑगस्ट २०२३ अखेर सादर करावे.

16. गणवेश वितरणामध्ये विलंब होणार नाही. तसेच गणवेश पात्र लाभार्थी सदर योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता संबंधित शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षणविस्तार अधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी महानगरपालिका प्रशासन अधिकारी व जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी घेणे आवश्यक आहे.

17. प्रस्तावित प्रमाणे गणवेश पात्र या सर्व लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी सध्या एक गणवेश संच वितरीत होणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने योग्य नियोजन करुन उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या तरतुदीचा विनियोग करण्यात यावा.

हेही वाचा