कोलकाता घटनेच्या निषेधार्थ राज्यासह देशभरातील निवासी डॉक्टरांचं कामबंद आंदोलन; केवळ अत्यावश्यक सेवाच सुरू

RG Kar Doctor Case: फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन (FAIMA) नं मंगळवार, 13 ऑगस्टपासून देशव्यापी निषेध दर्शवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ओपीडी आणि वैकल्पिक सेवा बंद ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे.

Kolkata RG Kar Doctor Case

Source : PTI

RG Kar Doctor Case: कोलकात्यात (Kolkata Case) घडलेल्या घटनेनं संपूर्ण देश हादरला. सरकारी रुग्णालयातील (Government Hospital) निवासी डॉक्टरची (Resident Doctors) बलात्कार करुन हत्या केल्याची संतापजनक घटना कोलकात्यात घडली. या घटनेच्या निषेधार्थ राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांतील निवासी डॉक्टर आज, मंगळवारपासून कोणतेही नियमित काम करणार नसल्याचं महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (मार्ड) संघटनेनं निवेदनाद्वारे कळवलं आहे. तसेच, या काळात अत्यावश्यक सेवा सुरूच असतील असंही मार्डच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे. या निर्णयामुळे रुग्णालयाच्या दैनंदिन कामावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. 

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन (FAIMA) नं मंगळवार, 13 ऑगस्टपासून देशव्यापी निषेध दर्शवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ओपीडी आणि वैकल्पिक सेवा बंद ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे. 9 ऑगस्ट रोजी कोलकाता येथील आरजी कर मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये एका महिला पदव्युत्तर प्रशिक्षणार्थी (PGT) डॉक्टरवर बलात्कार करुन तिची हत्या करण्यात आली. याच निषेधार्थ आज देशभरातील डॉक्टरांनी बंद पुकारला आहे. 

फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशन इंडिया या राष्ट्रीय पातळीवरील  निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेनेसुद्धा सर्व निवासी डॉक्टरांना निवडक सेवा बंद करण्याचे आवाहन केलं होतं. त्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील निवासी डॉक्टर संघटनेनं आणि राज्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालयांत काम करणाऱ्या निवासी डॉक्टरांनी त्यांचा निर्णय जाहीर केला. हे काम बंद आंदोलन मागण्या पूर्ण होईपर्यंत असून अनिश्चित कालावधीसाठी असल्याचं सांगण्यात येत आहे. वैद्यकीय वर्तुळात कोलकाता येथील घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला जात आहे.      

निवासी डॉक्टरांच्या मागण्या नेमक्या काय? 

• केंद्रीय तपास यंत्रणेमार्फत कोलकाता निवासी डॉक्टरच्या मृत्यू प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी. 
• संपकरी निवासी डॉक्टरांचा पोलिसांनी जाच करू नये.  
• तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून केंद्रीय आरोग्य सेवा संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करावी.
• वसतिगृहाची व्यवस्था करून ड्युटीवरील डॉक्टरांसाठी चांगल्या अद्ययावत खोलीची व्यवस्था करावी.
• रुग्णालय परिसरात अत्याधुनिक सीसीटीव्ही बसवावी, पुरेशा सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करावी.

We Stand with Protesting Doctors all Over India !
We calls Doctor all over nation to Join this Protest from Tomorrow onwards !

We want Justice!#Nirbhaya2.0
Twitter Storm - 11 AM -13/08/2024,,#MedTwitter@ANI @AmitShah @JPNadda @MamataOfficial @WBPolice @PTI_News @aajtak pic.twitter.com/XUPP4vQrnI

— FAIMA Doctors Association (@FAIMA_INDIA_) August 12, 2024

FAIMA च्या वतीनं ट्विटरवर ट्वीट करण्यात आलं आहे की, "आम्ही भारतभर आंदोलन करणाऱ्या डॉक्टरांच्या पाठीशी उभे आहोत! आम्ही देशभरातील डॉक्टरांना आजपासून या आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहन करतो! आम्हाला न्याय हवा आहे!"

दरम्यान, इंडियन मेडिकल असोसिएशननं (IMA) केंद्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा यांना पत्र लिहून महिला डॉक्टरसोबत झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेबाबत तातडीनं कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. दोषींना न्याय मिळवून देण्यासाठी या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करण्याची मागणी आयएमएनं केली आहे. तसेच, असा गुन्हा कोणत्या परिस्थितीत घडला, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी असोसिएशननं केली आहे. त्याचप्रमाणे, कामाच्या ठिकाणी डॉक्टरांची, विशेषत: महिलांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी पावलं उचलावीत, अशी मागणीही IMA च्या वतीनं करण्यात आली आहे. 

नेमकं काय घडलं? 

शुक्रवारी हॉस्पिटलच्या सेमिनार हॉलमध्ये एका महिला डॉक्टरचा मृतदेह आढळल्यानंतर कोलकातामध्ये खळबळ उडाली आहे. शासकीय आरजी कार वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात कर्तव्यावर असलेल्या एका 31 वर्षीय पदव्युत्तर प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर गुरुवारी रात्री लैंगिक अत्याचार करून खून करण्यात आल्याचा आरोप आहे. चेस्ट मेडिसिन विभागाच्या सेमिनार हॉलमध्ये अधिकाऱ्यांनी द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थीनीचा अर्धनग्न अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला. महिला डॉक्टरच्य मृतदेहावर अनेक जखमांच्या खुणा होत्या. 

महिला डॉक्टरवर बलात्कार करुन तिची हत्या झाल्याचं उघडकीस आलं. वाढत्या जनक्षोभाच्या पार्श्वभूमीवर, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सांगितलं की, जर पोलिसांनी रविवारपर्यंत या प्रकरणाची उकल केली नाही तर ते हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवतील.

दुसरीकडे, आंदोलक विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी हे प्रकरण सोडवण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिल्याची टीका करत तातडीनं कारवाईची गरज असल्याचं मत व्यक्त केलं. न्यायालयीन चौकशी, दोषींना फाशीची शिक्षा, पीडितेच्या कुटुंबीयांना पुरेशी भरपाई आणि रुग्णालयांमध्ये कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था देण्याची मागणी त्यांनी केली. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा, अशी मागणी करणाऱ्या तीन जनहित याचिका कोलकाता उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. सरन्यायाधीश टीएस शिवग्ननम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ मंगळवारी या जनहित याचिकांवर सुनावणी करणार आहे.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :