मुलीच्या लग्नासाठी सरकारकडून मिळते मदत, जाणून घ्या शासनाची 'कन्यादान योजना' आहे तरी काय?
लग्न ही बाब फारच खर्चीक झाली आहे. मात्र सरकार मुलीच्या लग्नासाठी आर्थिक मदत करते. त्यासाठी नियम काय आहेत, हे जाणून घ्या..
मुंबई : आपल्या मुलांचा लग्नसोहळा अविस्मरणीय व्हावा यासाठी ते जन्मभर काबाडकष्ट करत असतात. मात्र सध्याच्या स्थितीला लग्न ही फारच खर्चीक बाब झाली आहे. साधे लग्न करायचे म्हटले तरी कमीत कमी दोन ते तीन लाख रुपये लागतात. दरम्यान हीच बाब लक्षात घेऊन सरकारकडून लग्नासाठी कन्यादान योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक मदत केली जाते. ही योजना नेमकी काय आहे? या योजनेचा लाभ कोणाला मिळतो? हे जाणून घेऊ या...
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य सरकाकडून ही योजना राबवली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीच्या पालकांना मुलीच्या विवाहाप्रसंगी आर्थिक मत दिली जाते. समाजातील मागासवर्गीयांचे विवाह वाढत्या महागाईत कमी खर्चात व्हावे व मागासवर्गीय कुटुंबांचे विवाहावर होणाऱ्या अनाठाई खर्चावर नियंत्रण रहावे यासाठी सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना प्रोत्साहन
देण्यासाठी सदर योजना महाराष्ट्र शासनाने सुरु केलेली आहे.
कन्यादान या योजनेसाठी पात्रता व निकष काय?
>>> वधू व वर महाराष्ट्रातील रहिवासी असावेत
>>> नवदाम्पत्यातील वधू/वर यापैकी दोन्ही किंवा एक जण हे अनुसूचित जाती (नवबौद्धासह) असावा, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील असावा.
>>> दाम्पत्यापैकी वराचे वय 21 वर्ष व वधूचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी असू नये.
>>> वधू-वर यांच्या प्रथम विवाहासाठीच हे अनुदान अनुज्ञेय असेल.
>>> बाल विवाह प्रतिबंध कायदा व हुंडा प्रतिबंध कायद्यांतर्गत असलेल्या कोणत्याही कलमाचा भंग या दाम्पत्य किंवा कुटूंब यांच्याकडून झालेला नसावा. याबाबत लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर कराणे आवश्यक आहे.
>>> जातीचे प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकृत अधिकाऱ्या दिलेले असावे.
>>> आंतरजातीय विवाह असल्यास त्यासाठी 30 जानेवारी 1999 च्या शासन निर्णयानुसार कोणते फायदे मिळतात तेही फायदे अनुज्ञेय राहतील.
आर्थिक मदत कशी मिळणार?
या योजनेच्या माध्यमातून नव विवाहित दाम्पत्याला 20000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही मदत वधूच आई-वडील किंवा पालकांच्या नावे मंजूर केली जाते. मात्र त्यासाठी आर्थकदृष्ट्या कमकुवत असल्यामुळे सामूहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होऊन विवाह करणे बंधनकारक आहे. अशा प्रकारचा विवाहसोहळा आयोजित करणाऱ्या संस्था किंवा संघटनांना प्रत्येक जोडप्यामागे 4000 रुपये दिले जातात.
संस्थेला 4000 रुपये कधी मिळणार? अट काय?
>>> स्वयंसेवी संस्था/ यंत्रणा संस्था नोंदणी अधिनियम 1960 व सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1850 अंतर्गत संबंधित संस्था नोंदणीकृत असावी.
>>> सामूहिक विवाहासाठी कार्य करणारी स्वयंसेवी संस्था/यंत्रणा सेवाभावी असावी, व्यावसायिक नसावी.
>>> सेवाभावी संस्था/ यंत्रणेने आयोजित केलेल्या सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये केला जाणारा खर्च हा संस्थेने करावा. त्यासाठी संस्था पुरस्कर्ते शोधू शकेल. मात्र अशा कार्यक्रमासाठी कोणतेही शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.
>>> सामूहिक विवाह सोहळ्यासाठी किमान 10 दाम्पत्ये (20 वर व वधू) असणे आवश्यक आहे.
>>> सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करण्यासाठी क्षेत्रबंधन लागू होणार नाही.
हेही वाचा :
मोठी बातमी! नवीन योजना सुरु होणार, महिलांना 50000 रुपये मिळणार, जाणून घ्या सविस्तर माहिती
महत्त्वाच्या बातम्या
