7 वर्षात 715 उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची नियुक्ती, यात SC, ST आणि OBC मधून किती? कायदामंत्र्यांनी आकडा सांगितला
सर्वोच्च न्यायालय आणि 25 उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या संविधानाच्या तरतुदीनुसार केल्या जातात, ज्यामध्ये कोणत्याही जाती किंवा लोकांच्या वर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद नाही.
715 High Court judges appointed in 7 Years : 2018 पासून देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये नियुक्त केलेल्या 715 न्यायाधीशांपैकी 22 अनुसूचित जातीचे, 16 अनुसूचित जमातीचे, 89 ओबीसी आणि 37 अल्पसंख्याक आहेत. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली. ते म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालय आणि 25 उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या संविधानाच्या तरतुदीनुसार केल्या जातात, ज्यामध्ये कोणत्याही जाती किंवा लोकांच्या वर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद नाही.
कोणत्या श्रेणीचे किती न्यायमूर्ती आहेत?
मेघवाल म्हणाले की, सामाजिक विविधता वाढवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. वर्ष 2018 पासून, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या पदासाठी शिफारस केलेल्या उमेदवारांनी त्यांच्या सामाजिक पार्श्वभूमीची माहिती विहित नमुन्यात देणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले, 'लोकांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे, 2018 पासून उच्च न्यायालयात नियुक्त केलेल्या 715 न्यायाधीशांपैकी 22 अनुसूचित जातीचे, 16 अनुसूचित जमातीचे, 89 इतर मागासवर्गीय आणि 37 हे अल्पसंख्याक आहेत.'
काय म्हणाले राज्यसभेत कायदामंत्री?
न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसाठी प्रस्ताव पाठवताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, अल्पसंख्याक आणि महिला यांच्यातील योग्य उमेदवारांचा योग्य विचार करण्यात यावा, जेणेकरून नियुक्तींमध्ये सामाजिक विविधता सुनिश्चित करता येईल, अशी विनंती सरकार उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना करत असल्याचे कायदामंत्री म्हणाले..
गुजरात उच्च न्यायालयाला 8 नवीन न्यायमूर्ती
दरम्यान, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून आठ न्यायिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. कॉलेजियमची बैठक 19 मार्च रोजी झाली, ज्यामध्ये न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत हेही उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने लियाकाथुसैन शमसुद्दीन पिरजादा, रामचंद्र ठाकूरदास वाचानी, जयेश लखनशीभाई ओडेद्रा, प्रणव महेशभाई रावल, मूलचंद त्यागी, दीपक मनसुखलाल व्यास, उत्कर्ष ठाकोरभाई आणि चुंबल ठकोरभाई न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात कायमस्वरूपी न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीला मान्यता
एका वेगळ्या निवेदनात म्हटले आहे की, कॉलेजियमने अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती सुमित गोयल, न्यायमूर्ती सुदीप्ती शर्मा आणि न्यायमूर्ती कीर्ती सिंग यांना पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे स्थायी न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
न्यायमूर्ती सचिन सिंग राजपूत, न्यायमूर्ती राधाकिशन अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार जैस्वाल यांना छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून एका वर्षाच्या नव्या कार्यकाळासाठी नियुक्त करण्याची शिफारसही कॉलेजियमने केली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
