Madras High Court : 'महिला एकटी घरी असताना असताना तसले व्हिडिओ पाहून हस्तमैथून करत असेल तर ते पतीसाठी..' मद्रास हायकोर्टाचा मोठा निर्णय
एका माणसाचे हे प्रकरण त्याच्या पत्नीच्या अनेक कथित क्रूरतेच्या कृत्यांवर आधारित होते, ज्यामध्ये त्याने दावा केला होता की त्याच्या पत्नीला अश्लील व्हिडिओ पाहताना हस्तमैथुन करण्याचे व्यसन होते
Madras High Court : बहुतेक घटस्फोट केवळ पती-पत्नीच्या परस्पर संमतीच्या आधारावर किंवा दोघांपैकी एकाकडून होणाऱ्या छळाच्या आधारावर मंजूर केले जातात. घटस्फोटाबाबत एक वेगळेच प्रकरण तामिळनाडूतून समोर आले असून, पतीने पत्नीचे अश्लील व्हिडिओ पाहून कोर्टात घटस्फोटाची याचिका दाखल केली आहे. याबाबत मद्रास उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, 'पत्नीचे अश्लील व्हिडिओ पाहणे घटस्फोटाचे कारण असू शकत नाही'. तसेच ही घटना पतीसाठी क्रुरता असू शकत नाही.
महिलांनाही हस्तमैथुन करण्याचा अधिकार
एएफपीच्या वृत्तानुसार, खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात एका व्यक्तीने उच्च न्यायालयात केलेल्या अपीलवर मद्रास उच्च न्यायालयाने बुधवारी (19 मार्च ) हा निर्णय दिला आहे. 'महिलांनाही हस्तमैथुन करण्याचा अधिकार आहे आणि त्या लग्नानंतर आपली लैंगिक स्वायत्तता सोडत नाहीत, त्यामुळे पोर्नोग्राफी पाहणे हे घटस्फोटाचे कारण मानले जाऊ शकत नाही,' असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने घटस्फोट देण्यास नकार दिला.
'आत्मसुख निषिद्ध फळ नाही'
तामिळनाडूमधील एका माणसाचे हे प्रकरण त्याच्या पत्नीच्या अनेक कथित क्रूरतेच्या कृत्यांवर आधारित होते, ज्यामध्ये त्याने दावा केला होता की त्याच्या पत्नीला अश्लील व्हिडिओ पाहताना हस्तमैथुन करण्याचे व्यसन होते. अपील फेटाळताना मद्रास उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले की, 'आत्मभोग हे निषिद्ध फळ नाही'.
'लग्नानंतरही स्त्रीची वैयक्तिक ओळख कायम'
कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, 'जेव्हा पुरुषांमध्ये हस्तमैथुन सार्वत्रिक मानले जाते, तेव्हा महिलांचे हस्तमैथुन कलंकित होऊ शकत नाही'. तसेच स्त्री विवाहानंतरही तिची वैयक्तिक ओळख टिकवून ठेवते आणि एक व्यक्ती म्हणून तिची मूलभूत ओळख स्त्री म्हणून तिच्या वैवाहिक स्थितीमुळे प्रभावित होत नाही.
पोर्नोग्राफीचे व्यसन वाईट आहे, पण..
मद्रास हायकोर्टाने असा युक्तिवाद केला की पोर्नोग्राफीचे व्यसन वाईट आहे आणि ते नैतिकदृष्ट्या समर्थनीय असू शकत नाही परंतु घटस्फोटासाठी ते कायदेशीर आधार नाही. भारतातील बहुतेक भागांमध्ये घटस्फोट निषिद्ध आहे जेथे प्रत्येक 100 विवाहांपैकी फक्त एकच संपतो. कौटुंबिक आणि सामाजिक दबावामुळे अनेकदा लोकांना इच्छा नसतानाही लग्न टिकवावे लागते.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
