Vodafone Idea : सरकारी कंपन्यांचं खासगीकरण होत असताना व्होडाफोनच्या सरकारीकरणाची का आली वेळ?

 टेलिकॉम क्षेत्रातल्या नंबर तीनच्या कंपनीत आता सरकारची एन्ट्री झाली आहे. कर्जात बुडालेल्या व्होडाफोन आयडियाच्या रेस्क्यु ऑपरेशन अंतर्गत हे महत्वाचं पाऊल टाकण्यात आलंय.

vodafone_idea

Vodafone Idea Shareholders : टेलिकॉम क्षेत्रासंदर्भात एक महत्वाची घडामोड आज घडली आहे. व्होडाफोन- आयडिया  (Vodafone Idea) या देशातल्या नंबर तीनच्या टेलिकॉम कंपनीत आता सरकार सर्वात मोठा हिस्सेदार झालंय. कंपनीकडे सरकारची जी देणी आहेत, त्याच्या बदल्यात हा बचावाचा मार्ग शोधला गेला  आहे.

 टेलिकॉम क्षेत्रातल्या नंबर तीनच्या कंपनीत आता सरकारची एन्ट्री झाली आहे. कर्जात बुडालेल्या व्होडाफोन आयडियाच्या रेस्क्यु ऑपरेशन अंतर्गत हे महत्वाचं पाऊल टाकण्यात आलंय. व्होडाफोनच्या संचालक मंडळानं जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार आता कंपनीत जवळपास 36 टक्के मालकी सरकारला बहाल करण्यात आली आहे. स्पेक्ट्रम लिलाव आणि एजीआर देणी यामुळे वाढलेल्या कर्जाच्या बदल्यात कंपनीनं अखेर सरकारला ही हिस्सेदारी दिली आहे. टेलिकॉम क्षेत्राचा रोजच्या जगण्यावर परिणाम वाढत चाललाय. त्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड अनेक ग्राहकांवर परिणाम करणारी ठरणार यात शंका नाही.

2016 मध्ये जिओनं पाऊल टाकलं आणि टेलिकॉम क्षेत्राची गणितं अथपासून इतिपर्यंत बदलून टाकली. जिओच्या वादळात टिकण्यासाठीच व्होडाफोन आणि आयडिया या दोन कंपन्या एकत्रित आल्या. पण पूर्वलक्ष्यी कराच्या जुन्या प्रकरणात अडकेलल्या या कंपनीवरचा कर्जाचा, देण्यांचा बोजा वाढत चालला होता. त्यात जिओच्या घोडदौडीत कंपनी आपले अनेक ग्राहकही गमावून बसली होती

 व्होडाफोन - आयडियात आता सरकारची 35.8 टक्के हिस्सेदारी, व्होडाफोनची 28.5  (Vodafone Group Plc) आणि तर आदित्य बिर्ला ग्रुपची (Aditya Birla Group) 17.8 टक्के हिस्सेदारी असेल. सरकार या कंपनीतला सर्वात मोठा हिस्सेदार आहे. तब्बल एक तृतीयांश हिस्सेदारी सरकारकडे या निर्णयामुळे येईल. टेलिकॉम हे आधुनिक युगाचं क्षेत्र आहे, यात टिकताना ज्या बोल्ड निर्णयांची आवश्यकता असते पण सरकारी व्यवस्थेत हात अडकल्यानं कंपनीला ते म्हणाव्या तितक्या सुलभेतेनं घेता येतील का यावरही प्रश्नचिन्ह असेल. 

आज शेअर मार्केटमध्ये व्होडाफोनचा शेअर जवळपास 15 ते 20 टक्क्यांनी घसरल्याचं पाहायला मिळालं. व्होडाफोन कमजोर झाली तर जिओ, एअरटेल हे दोनच बलाढ्य दावेदार या क्षेत्रात राहतील. कुठल्याही क्षेत्रात अशी एकाधिकारशाही धोकादायकही असते. 

एकीकडे देशात अनेक सरकारी कंपन्यांचं सध्या खासगीकरण सुरु आहे. एअर इंडियासारख्या कर्जात बुडालेल्या कंपनीच्या खासगीकरणाचा प्रश्न ब-याच वर्षांनी मार्गी लागला. तर दुसरीकडे वेगळ्या कारणांनी का असेना पण सरकार टेलिकॉम क्षेत्रातल्या नंबर तीनच्या या कंपनीचं सरकारीकरण करतंय. बीएसएनल ही सरकारी कंपनी सरकारच्या दुर्लक्षामुळे कमजोर झालीय, त्यात आता व्होडोफोनच्या सरकारीकरणाचा टेलिकॉम क्षेत्रावर काय परिणाम होते हे पाहणं महत्वाचं असेल. 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या :