MAHARERA : महारेराकडून सर्व व्यपगत प्रकल्पांची झाडाझडती सुरु, 10773 गृहनिर्माण प्रकल्पांना नोटीस,उत्तर न दिल्यास थेट कारवाई

MAHARERA : महारेराने सुरू केली सर्व व्यपगत ( Lapsed) प्रकल्पांची झाडाझडती सुरु केली असून सुमारे 11 हजार गृहनिर्माण प्रकल्पांना बजावल्या कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

महारेरा

Source : एबीपी माझा ग्राफिक्स टीम

मुंबई :  महारेराने मे 2017 ला स्थापना झाल्यापासून नोंदविलेल्या सुमारे 10 हजार 773 व्यपगत प्रकल्पांना ( Lapsed) कारणे दाखवा नोटिसेस बजावल्या आहेत. या प्रकल्पांनी स्वतः महारेराकडे गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नोंदणीच्या वेळी दिलेल्या प्रकल्प पूर्ततेच्या तारखेनंतरही त्या प्रकल्पाचे काय झाले ? याविषयी महारेराकडे कुठलीही माहिती अद्ययावत केली नाही. महारेराना या अनियमिततेची गंभीर दखल घेतली असून या सर्व प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटिसेस बजावल्या आहेत. या प्रकल्पांनी 30 दिवसांत प्रकल्प पूर्ण झाला, त्याचे भोगवटा प्रमाणपत्र,( Occupancy Certificate - OC), प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र ( Completion Certificate) , प्रपत्र 4 ( Form-4) सादर करणे किंवा प्रकल्पाच्या  मुदतवाढीसाठी ( Extension) अर्ज करणे; अशी कारवाई  पूरक कागदपत्रांसह करणे अपेक्षित आहे.

विहित मुदतीत यापैकी एकही कारवाई न करणाऱ्या प्रकल्पांवर कठोर कारवाई करण्याचे महारेराने ठरविले आहे. या अंतर्गत अशा प्रकल्पाची थेट नोंदणी रद्द करणे किंवा स्थगित करणे,  प्रकल्पावर दंडात्मक कारवाई सोबतच या प्रकल्पातील कुठल्याही सदनिकेच्या खरेदी विक्री व्यवहाराची नोंदणी न करण्याच्या सूचना सह जिल्हा निबंधकांना ( Joint District Registrar) देणे, शिवाय प्रकल्पाचे बँक खाते गोठवणे ( Freeze) अशा प्रकारची कारवाई महारेरातर्फे केली जाणार आहे.

या 10 हजार 773 प्रकल्पांत नेहमीप्रमाणेच मुंबई लगतच्या भागांसह कोकण यांचा समावेश असलेल्या मुंबई महाप्रदेशातील प्रकल्पांची 5231 अशी सर्वात जास्त संख्या असून यानंतर पुणे परिसर 3406, नाशिक 815 , नागपूर 548, संभाजीनगर 511, अमरावती 201, दादरा आणि नगर हवेली 43 आणि दमण दिवच्या 18 प्रकल्पांचा समावेश आहे.

महारेरा नोंदणी क्रमांकासाठी अर्ज करताना प्रत्येक विकासकाला प्रकल्प प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होणार याची तारीख आपल्या प्रस्तावात स्पष्टपणे नोंदवावी लागते. या घोषित प्रकल्प पूर्ततेच्या तारखेनंतर प्रकल्प पूर्ण झालेला असेल तर भोगवटा प्रमाणपत्रासह प्रपत्र 4 सादर करावे लागते. प्रकल्प अपूर्ण असेल तर नूतनीकरणासाठीची प्रक्रिया सुरू करणे अपेक्षित आहे. किंवा प्रकल्प सुरू करण्यातच काही अडचणी आलेल्या असल्यास प्रकल्प रद्द करण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. कारण स्थावर संपदा अधिनियमातील कलम 11 विनियामनाचे नियम 3,4 आणि 5 शिवाय 5 जुलै 2022 चा आदेश क्रमांक 33 /2022 चेही कलम 3 आणि 4 नुसार प्रत्येक विकासकाला तिमाही /वार्षिक असे कालबद्ध रीतीने विहित विवरण प्रपत्रे संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे.या 10 हजार 773 प्रकल्पांनी या अनुषंगाने अपेक्षित कार्यवाही केलेली नसल्याने महारेराने या प्रकल्पांची ही झाडाझडती सुरू केलेली आहे.

इतर बातम्या :