LIC IPO: एलआयसीच्या आयपीओची प्रतीक्षा लवकरच संपणार! कंपनी पुढील महिन्यात सेबीमध्ये अर्ज करणार

LIC IPO: एलआयसी नोव्हेंबरमध्ये सेबीकडे त्याच्या आयपीओसाठी कागदपत्रे सादर करेल. एलआयसीचा हा आयपीओ देशाच्या इतिहासातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आयपीओ म्हणून सांगितला जात आहे.

संग्रहित छायाचित्र

LIC IPO: देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी LIC ची प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) ची प्रतीक्षा लवकरच संपणार आहे. कंपनी नोव्हेंबरमध्ये आपल्या सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) कडे आपल्या IPO साठी कागदपत्रे सादर करेल. अर्थ मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली आहे. एलआयसीचा हा आयपीओ देशाच्या इतिहासातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आयपीओ म्हणून सांगितला जात आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितले की, "हा आयपीओ चालू आर्थिक वर्षातच आणण्याचा आमचा हेतू आहे. आम्ही यासाठी कठोर मुदत निश्चित केली आहे. यासाठी डीआरएचपी नोव्हेंबरमध्ये दाखल केला जाईल." गेल्या महिन्यात सरकारने गोल्डमन सॅक्स (इंडिया) सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांची नियुक्ती केली होती. आणि नोमुरा फायनान्शियल अॅडव्हायझरी अँड सिक्युरिटीज (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड एलआयसीच्या या आयपीओचे व्यवस्थापन करण्यासाठी 10 मर्चंट बँकर्सची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ज्या इतर बँकर्सची निवड करण्यात आली आहे, त्यात एसबीआय कॅपिटल मार्केट्स लि., जेएम फायनान्शियल लि., अॅक्सिस कॅपिटल लि., बोफा सिक्युरिटीज, जेपी मॉर्गन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज लि. आणि कोटक महिंद्रा कॅपिटल कंपनी लि. समाविष्ट आहेत.

व्यापारी बँकर गुंतवणूकदारांसाठी जागतिक आणि देशांतर्गत रोड शो आयोजित केले जाणार
अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने असेही सांगितले की, "आयपीओ दस्तऐवज दाखल केल्यानंतर, व्यापारी बँकर्स गुंतवणूकदारांसाठी जागतिक आणि देशांतर्गत रोड शो आयोजित करतील. सिरिल अमरचंद मंगलदास यांची या आयपीओसाठी कायदेशीर सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सरकारचे लक्ष्य एलआयसीला चालू आर्थिक वर्षाचा शेवटापर्यंत सूचीबद्ध करण्याचे आहे.

एलआयसीचे मूलभूत मूल्य ठरवण्यासाठी सरकारने मिलिमन अॅडव्हायझर्स एलएलपी इंडिया या एक्चुरियल कंपनीची नियुक्ती केली आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांना देशातील सर्वात मोठ्या विमा कंपनीमध्ये भाग घेण्याची परवानगी देण्याचाही सरकार विचार करत आहे. आर्थिक प्रकरणांवरील कॅबिनेट समितीने (सीसीईए) जुलैमध्ये एलआयसीच्या या आयपीओला मंजुरी दिली होती.