LIC IPO : एलआयसी आयपीओ लाँच करण्यासाठी सरकारकडे फक्त 12 मे पर्यंत वेळ; अन्यथा मोठं नुकसान

LIC IPO : मागील बऱ्याच दिवसांपासून चर्चा सुरु असणाऱ्या एलआयसी आयपीओच्याबाबत एक मोठी बातमी हाती आली आहे

LIC

LIC IPO : गेल्या अनेक दिवसांपासून एलआयसीचा आयपीओ आणि त्या अनुषगांने घडणाऱ्या घडामोडींना वेग घेतला आहे. यातच आता एलआयसीच्या आयपीओच्याबाबत एक मोठी बातमी हाती आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बाजार नियामक सेबीकडे नवीन कागदपत्रे दाखल न करता एलआयसीची प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) लाँच करण्यासाठी सरकारकडे 12 मे पर्यंत वेळ आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

मूळतः मार्चमध्ये सुरू हा आयपीओ आणण्याची सरकारची योजना होती, परंतु रशिया-युक्रेन संकटामुळे स्टॉक मार्केट अत्यंत अस्थिर असल्याने अनेक योजना बाजारात येऊ शकल्या नाहीत. लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनमधील सुमारे 31.6 कोटी शेअर्स किंवा 5 टक्के भागभांडवलातून सरकारच्या तिजोरीत 60,000 कोटी रुपये जमा होण्याचा अंदाज सरकारचा होता. खरंतर 13 फेब्रुवारी रोजी सरकारने सेबीकडे आयपीओसाठी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) मसुदा दाखल केला, ज्याने त्याला गेल्या आठवड्यात मान्यताही दिली होती.

"सेबीकडे दाखल केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे आयपीओ लॉन्च करण्यासाठी आमच्याकडे १२ मे पर्यंतची विंडो आहे. परंतू बाजारातली अस्थिरता पाहता आम्ही लवकरच प्राइस बँड देणारी आरएचपी फाइल करू," असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. सेबीकडे दाखल केलेल्या कागदपत्रांमध्ये एलआयसीच्या आर्थिक निकालांचे तपशील आणि सप्टेंबर 2021 पर्यंत एम्बेडेड मूल्य देखील होते. सरकारकडे उपलब्ध असलेली १२ मेची विंडो चुकवल्यास, एलआयसीला डिसेंबर तिमाहीचे निकाल देऊन सेबीकडे नवीन कागदपत्रे दाखल करावी लागतील आणि एम्बेडेड मूल्य देखील अपडेट करावे लागेल.

एलआयसीची एम्बेडेड व्हॅल्यू, ही जे विमा कंपनी मधील एकत्रित भागधारकांच्या मूल्याचे मोजमाप आहे, 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत, आंतरराष्ट्रीय एक्चुरियल फर्म मिलिमन अॅडव्हायझर्सने अंदाजे 5.4 लाख कोटी रुपये मोजले होते. जरी DRHP एलआयसीचे बाजार मूल्यांकन उघड करत नसले तरी उद्योग मानकांनुसार ते एम्बेडेड मूल्याच्या सुमारे 3 पट असेल. गेल्या पंधरवड्यात बाजारातील अस्थिरता कमी झाली असली तरी, बाजार आणखी स्थिर होण्याची प्रतीक्षा आहे, जेणेकरून किरकोळ गुंतवणूकदारांना स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विश्वास मिळेल. एलआयसीने किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी त्यांच्या एकूण आयपीओ आकाराच्या 35 टक्के आरक्षित केले आहेत अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. "किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखून ठेवलेला भाग किरकोळ खरेदीदाराकडून येण्यासाठी सुमारे 20,000 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. आमच्या बाजार मूल्यांकनावर आधारित, सध्या किरकोळ मागणी इतकी नाही की समभागांच्या संपूर्ण कोट्यासाठी बोली लावावी लागेल," असे अधिकारी म्हणाले.

चालू आर्थिक वर्षात 78,000 कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे कमी केलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी जीवन विमा कंपनीतील सुमारे 31.6 कोटी किंवा 5 टक्के भागभांडवल विकून सरकारला 60,000 कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा होती. मार्चपर्यंत शेअर विक्री न झाल्यास, सरकार सुधारित निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट मोठ्या फरकाने चुकवेल. 5 टक्के स्टेक डायल्युशनवर, एलआयसी आयपीओ हा भारतीय शेअर बाजाराच्या इतिहासातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा असेल आणि एकदा सूचीबद्ध झाल्यानंतर एलआयसीचे बाजार मूल्यांकन RIL आणि TCS सारख्या आघाडीच्या कंपन्यांशी तुलना करता येईल. आतापर्यंत, 2021 मध्ये पेटीएमच्या IPO मधून जमा केलेली रक्कम 18,300 कोटी रुपये होती, त्यानंतर कोल इंडिया (2010) जवळपास 15,500 कोटी रुपये आणि रिलायन्स पॉवर (2008) 11,700 कोटी रुपये होती.

एलआयसी कर्मचारी आणि पॉलिसीधारकांसाठी आरक्षण?

सरकारने सार्वजनिक ऑफरमध्ये पॉलिसीधारक किंवा एलआयसी कर्मचार्‍यांना कोणती सवलत दिली जाईल हे उघड केलेले नाही. परंतू नियमांनुसार, कर्मचार्‍यांसाठी इश्यू आकाराच्या 5 टक्क्यांपर्यंत आणि पॉलिसीधारकांसाठी 10 टक्क्यांपर्यंत आरक्षित केले जाऊ शकते. चालू आर्थिक वर्षात, आतापर्यंत OFS, कर्मचारी OFS, धोरणात्मक निर्गुंतवणूक आणि बायबॅक द्वारे 12,423.67 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या:

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha