Gas Shortage : गॅस टंचाईवर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; घरगुती गॅसला प्राधान्य, नंतर खते, उद्योग आणि व्यावसायिक पुरवठा

Gas Shortage : आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे गॅस टंचाईची शक्यता वाढत असताना केंद्र सरकारने गॅझेट जारी करत PNG, CNG आणि खत उद्योगांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

Gas Shortage India News

Source : abp majha

छत्रपती संभाजीनगर : आखाती देशांमधील तणावपूर्ण परिस्थिती आणि जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर देशात गॅस टंचाईची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत गॅस पुरवठ्याचे नियमन करण्यासाठी गॅझेट आदेश जारी केला आहे. या निर्णयानुसार घरगुती वापरासाठीचा गॅस पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की नैसर्गिक वायूचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात येईल. त्यांना त्यांच्या मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या प्रमाणात गॅस पुरवठा करण्यात येणार असून आवश्यकतेनुसार काही गैर-प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये कपात करण्यात येईल.

Gas Supply Regulation : आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत आदेश

नैसर्गिक वायूच्या वितरणाचे नियमन करण्यासाठी हा आदेश आवश्यक वस्तू कायदा 1955 (Essential Commodities Act) च्या कलम 3 अंतर्गत जारी करण्यात आला आहे. या आदेशानुसार गॅस पुरवठा प्राधान्याने कोणत्या क्षेत्रांना दिला जाईल यासाठी चार स्वतंत्र श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

PNG CNG Priority: घरगुती गॅस आणि वाहतुकीला पहिलं प्राधान्य

प्राधान्य श्रेणी 1 मध्ये घरगुती पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG), वाहतुकीसाठी वापरला जाणारा कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (CNG), एलपीजी उत्पादन आणि पाइपलाइन ऑपरेशनसाठी आवश्यक गॅस यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या क्षेत्रांना मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या 100 टक्के गॅस पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र हा पुरवठा उपलब्धतेवर अवलंबून असेल.

Fertilizer Industry Gas : खत उद्योगाला 70% गॅस पुरवठा

प्राधान्य श्रेणी 2 मध्ये खत उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांचा समावेश आहे. या उद्योगांना मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या किमान 70 टक्के गॅस पुरवठा केला जाणार आहे. मात्र हा गॅस केवळ खत निर्मितीसाठीच वापरला जाईल. संबंधित कंपन्यांना याबाबतचे प्रमाणपत्र Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC) कडे सादर करावे लागेल.

Industrial Gas Supply : उद्योगांना मर्यादित गॅस

प्राधान्य श्रेणी 3 मध्ये चहा उत्पादन उद्योग आणि राष्ट्रीय गॅस ग्रीडशी जोडलेले इतर औद्योगिक ग्राहक यांचा समावेश आहे. या उद्योगांना त्यांच्या मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या सुमारे 80 टक्के गॅस पुरवठा केला जाणार आहे.

CGD Network Gas : औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांना 80% पुरवठा

प्राधान्य श्रेणी 4 अंतर्गत सिटी गॅस डिस्ट्रीब्युशन (CGD) नेटवर्कद्वारे गॅस घेणारे औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहक यांना त्यांच्या सरासरी वापराच्या सुमारे 80 टक्के गॅस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

Gas Supply Cut : काही उद्योगांवर गॅस कपातीची शक्यता

प्राधान्य क्षेत्रांना पुरेसा गॅस मिळावा यासाठी काही गैर-प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये गॅस पुरवठ्यात कपात केली जाणार आहे. यामध्ये पेट्रोकेमिकल उद्योग, उच्च दाब आणि उच्च तापमानावर गॅस वापरणारे उद्योग यांचा समावेश असेल. आवश्यक असल्यास वीज प्रकल्पांनाही गॅस पुरवठ्यात कपात सहन करावी लागू शकते. तसेच तेल शुद्धीकरण कारखान्यांचा गॅस वापरही मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या सुमारे 65 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित केला जाऊ शकतो.

GAIL Implementation : GAIL कडून अंमलबजावणी

या आदेशाची अंमलबजावणी Gas Authority of India Limited (GAIL) यांच्या समन्वयातून केली जाणार आहे. GAIL हे PPAC च्या सल्ल्यानुसार गॅस पुरवठ्याचे पुनर्वाटप करेल. गैर-प्राधान्य क्षेत्रातून वळवलेल्या गॅसचे दर आणि बिल PPAC निश्चित करेल.

Gas Companies Order : सर्व कंपन्यांना आदेश लागू

नैसर्गिक वायूचे उत्पादन, आयात, विपणन आणि वाहतूक करणाऱ्या सर्व कंपन्यांना ONGC, Reliance Industries, Oil India Limited, Vedanta, GAIL, LNG टर्मिनल ऑपरेटर, पाइपलाइन ऑपरेटर आणि सिटी गॅस वितरण कंपन्यांना या नव्या गॅस वितरण नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारने स्पष्ट केले आहे की या आदेशातील तरतुदी विद्यमान Gas Sale Agreements पेक्षा वरचढ असतील.