ऊर्जा निर्मितीचं उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी भारताला 30 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची गरज : प्रदीप कुमार दास

भारताला (India) ऊर्जा निर्मितीचं तसेच हवामानाच्या संदर्भात उद्दीष्टांची पूर्तता करण्यासाठी आर्थिक वर्ष 2024 ते 2030 या काळात 30 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची गरज आहे.

Pradeep Kumar Das (PC : PIB)

Meteorological objectives : भारताला (India) ऊर्जा निर्मितीचं तसेच हवामानाच्या संदर्भात उद्दीष्टांची पूर्तता करण्यासाठी आर्थिक वर्ष 2024 ते 2030 या काळात 30 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. याबाबतचे मत  जागतिक बँकेच्या वेबीनारमध्ये इरेडाच्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीप कुमार दास (Pradeep Kumar Das) यांनी व्यक्त केले आहे. जगभरातील नवीकरणीय उर्जा विकासासाठी भारत एक आदर्श उदाहरण ठरला असल्याचे ते म्हणाले.

भारताने वर्ष 2030 पर्यंत राष्ट्रीय पातळीवर निश्चित केलेली योगदानविषयक उद्दिष्ट्ये (एनडीसी) साध्य करण्यासाठी भरीव गुंतवणुकीची लक्षणीय गरज आहे. यासाठी भारताला आर्थिक वर्ष 2024 ते 2030 या काळात 30 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. सौर, इलेक्ट्रोलायझर्स, पवन आणि बॅटरी यांच्या क्षमता निर्मितीसाठी तसेच पारेषण, हरित हायड्रोजन,सौर, जल, पवन तसेच कचरा यांपासून ऊर्जा निर्मिती करण्याशी संबंधित क्षेत्रे यांच्यासाठी देखील गुंतवणूक आवश्यक असल्याचे मत प्रदीप कुमार दास यांनी व्यक्त केले. अधिक वेगवान आणि स्वच्छ विकासाच्या दिशेने वाटचालअत्याधुनिक दक्षिण आशियाई विकास विषयक अद्ययावत अहवाल जारी करण्यासाठी जागतिक बॅंकेतर्फे आयोजित आंतरराष्ट्रीय वेबिनारमध्ये ते बोलत होते.

2047 पर्यंत ऊर्जेच्या भारत स्वावलंबी होणार

मोदी सरकारनं नुकतीच घराच्या छतांवर सौर संयंत्रे बसवून वीज निर्मितीच्या पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजनेची सुरुवात केली आहे. या योजनेबाबत बोलताना दास म्हणाले की, सुमारे 75,000 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीच्या पाठबळावर सुरु झालेल्या या दूरदर्शी प्रकल्पाद्वारे सुमारे 1 कोटी घरांना सौर ऊर्जेच्या निर्मितीत सहभागी करून घेऊन त्यांना दर महिन्याला 300 युनिट्स मोफत वीज पुरवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळं देशातील घराच्या छतांवर सौर संयंत्रे बसवून वीज निर्मिती क्षेत्राला अभूतपूर्व उंचीवर नेण्यात यश येईल. या योजनेमुळं केवळ मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळणार नसून, नवीकरणीय ऊर्जेविषयी जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात जाणीव निर्माण करण्यासाठी देखील ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे, वर्ष 2070 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे तसेच वर्ष 2047 पर्यंत ऊर्जेच्या बाबतीत संपूर्ण स्वावलंबी होण्याचे भारताचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय साध्य होईल असे दास म्हणाले. 

पवन, सौर, जैविक, बायोगॅस, सागरी लाटा, भू-औष्णिक इ. स्वच्छ आणि पर्यावरण पूरक अक्षय ऊर्जेचे स्त्रोत आहेत. या माध्यमातून कशी ऊर्जा निर्माण करता येईल याचा विचार सरकार करत आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुतंवणूक केली जात आहे.

महत्वाच्या बातम्या: