पाच हजारांचे ईएमआय प्रकरण, आता द्यावा लागणार 20 पट दंड; 'या' बँकेला मोठा फटका!

ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या निर्णयामुळे आयडीएफसी बँकेला चांगलाच झटका बसला आहे. आयोगाने या बँकेला 5,676 रुपयांच्या बदल्यात तब्बल 1 लाख रुपये देण्याचा आदेश दिला आहे.

IDFC BANK PENALTY (फोटो सौजन्य- freepik)

मुंबई : आयडीएफसी (IDFC Bank) ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या एका निर्णयामुळे चांगलाच फटका बसला आहे. या बँकेला आयोगाने 5,676 रुपायांच्या बदल्यात तब्बल 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठवला आहे. तसेच 5,676 रुपयांची ही रक्कम व्याजासहित परत करण्याचा आदेशही आयोगाने दिला आहे. आयोगाच्या या निर्णयाची सध्या सगळीकडे चर्चा होत आहे. 

तक्रार निवारण आयोगाचा निर्णय काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार आयडीएफसी बँकेने नवी मुंबईत राहणाऱ्या एका व्यक्तीच्या बँक खात्यातून रुपये ईएमआयच्या नावाखाली 5,676 रुपये कापले होते. जे कर्ज घेतलेलेच नाही, त्या कर्जाचा ईएमआय या बँकेने कापला होता. याच खटल्यासंदर्भात जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने (मुंबई उपनगर) वरील निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात बँक दोषी असून बँकेने ग्राहकाला कापलेली ईएमआयची रक्कम व्याजासहित परत करावी. तसेच एक लाख रुपयांचा दंड द्यावा, असा निर्णय तक्रार निवारण आयोगाने दिला आहे. 

नेमकं प्रकरण काय? 

या प्रकरणात आयोगाने गेल्या महिन्यात अंतिम निकाल दिला होता. या निकालाची प्रत आता समोर आली आहे. या खटल्यात तक्रारदारने केलेल्या तक्रारीनुसार फेब्रुवारी 2020 मध्ये एयडीएफसी बँकेच्या पनवेल शाखेने कोणतीही सूचना न देताच तक्रारदाराच्या बँकक खात्यातून पैसे कापले होते. तर आम्ही यासंदर्भात एक मेल पाठवला होता. त्यानंतरच हे पैसे कापण्यात आले आहेत, असे बँकेने म्हटले होते. आयडीएफसी बँकेने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता माझी कोणतीही सही न घेता मला कर्ज मंजूर केले. बँकेकडे असलेल्या माझ्या खासगी माहितीचा दुरुपयोग करण्यात आला. अवैध पद्धतीने मला 1,892 रुपयांच्या मासिक हफ्त्यांसह 20 महिन्यांसाठी 20,000 रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले, असा आरोप तक्रारदाराने केला होता.  

आयोगाने काय निकाल दिला? 

आयोगाने या प्रकरणावर महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. बँकनेने दिलेल्या कर्जाची रक्कम तक्रारदाराच्या बँक खात्यावर गेल्याचे दिसत नाही. बँकेचा हा व्यवहार योग्य नाही. बेकायदेशीर पद्धतीने तक्रारदाराच्या मागे ईएमआय लावण्यात आले. यामुळे त्याचा सीबील स्कोअर खराब झाला. त्यामुळेच बँकेने कापलेली रक्कम व्याजासहित परत करावी. तसेच ग्राहकाला झालेल्या मानसिक आणि शारीरिक त्रासामुळे त्याला एक लाख रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी.  तसेच या खटल्याला लागलेला खर्च म्हणून बँकेने ग्राहकाला दहा हजार रुपये द्यावेत आणि त्याचा सीबील स्कोअर पूर्ववत करून द्यावा, असा आदेश ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला आहे. आयोगाच्या या निकालाची सध्या सगळीकडे चर्चा होत आहे.

हेही वाचा :